राजधानी हेटौंडाबाट अन्त सर्दैन : प्रदेश सांसद जुनेली श्रेष्ठ
जुनेली श्रेष्ठ, नेकपाबाट प्रदेश ३ की समानुपातिक सांसद हुन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ कमलडाँडाकी श्रेष्ठ विगत २०३७ सालदेखि विभिन्न रुपमा सामाजिक, राजनितीक आन्दोलनमा छिन् । मकवानपुरको फाखेलमा वि.सं.२०१८ साल फागुन ११ गते जन्मिएकी श्रेष्ठ वि.सं.२०३७ सालमा मजदुर सङ्गठनमा आबद्द हुदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । सांसद श्रेष्ठले हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रा.क. सदस्य (२०३८), अनेमसंघ मकवानपुरमा कोषाध्यक्ष (२०३९), एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य (२०५४ देखि ), एमाले मकवानपुर जिल्ला सचिवालय सदस्य (२०६३ देखि) मा आफ्ना भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् ।
प्रदेश सांसद श्रेष्ठ विशेषत मकवानपुरमा महिला अधिकारको लडाईमा लामो समयदेखि लडिरहीन् । अहिले सांसदको भूमिकामा रहँदा एक वर्षे कार्यानुभव ,मकवानपुरका लागि योजना, प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई नै स्थायी बनाउने सवाल लगायतका विषयमा लोकखबरका शिव चौलागाईंले गरेको कुराकानी ।
तपाईं प्रदेश सांसद हुनुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको यहाँको कार्यानुभव के कस्ता रह्यो ?
घरमा बस्नेलाई एक वर्ष धेरै लामो हुन्छ । तर प्रदेश सरकारमा गइसकेपछि यो एक वर्ष अत्यन्त छिटो सकियो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामी तेह्र महिनामा हिडीरहेका छौं । सरकारमा हामीले सपथ खायौं । हामीले कहाँ बसेर सपथ खाने भन्नेमा पनि अन्यौल थियो । बस्नका लागि हामीसंग पर्याप्त ठाउँ पनि थिएन । सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी हामीलाई सपथ खुवाएको थियो । सपथ पछि संसदको भूमिकाहरु जुन अगाडी बढ्न थाल्यो । खासगरी यहाँ सात वटा मन्त्रालय स्थापना भएको छ । स्थापना भएका मन्त्रालय कहाँ बस्ने ठाउँ थिएन । यहाँका सरकारी कार्यालयहरुलाई अन्यत्र सारेर प्रदेश बस्ने ठाउँ सिर्जना गरियो । यसपछि हामीले कामको सुरुवात गरेका हौं । काम सुरुवात गर्ने क्रममा पहिलो कुरा त हामीलाई कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा नै अन्यौल थियो । प्रदेश सरकार विल्कुलै नयाँ अभ्यास, बस्ने ठाउँ पनि नभइरहेको अवस्थाको प्रदेश सरकार सञ्चालन अघि बढेको थियो । सरकारको काम खासगरी ऐन, नियम बनाउँने, कार्यविधी बनाउँने, यसको जिम्मेवारीहरु छ । अहिले २४ वटा ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अब अरु धेरै विधेयकहरु पनि आउँदैछन् । अहिले हामीलाई कानून बनाउँने कार्यमा बढी समय लागिरहेको छ । तेह्र वटा जिल्लाको अवस्था कस्तो छ र कहाँ के गर्नुपर्छ ? भनेर यसलाई अध्ययन गरेर प्रोफाइल तयार गरिसकेको छ। त्यो प्रोफाइलका आधारमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि आवधिक योजनाहरु बनिरहेको छ । अध्ययन र अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्यहरु भइरहेको छ । अर्को भनेको विकास निर्माणको कार्य पनि तिब्र गतिमा भइरहेको छ । आगामी वैशाखसम्म हामीले बनाएका विकाससंग सम्बन्धित धेरै योजनाहरु पूरा हुने चरणमा छन् ।
आम सर्वसाधरणमा प्रदेश सरकार भएको त्यति अनुभूति नै भइरहेको छैन । जनताले देख्ने गरी प्रदेश सरकारको काम नै केही छैन भन्न थालियो नि ?
हामीले हिजोदेखि नै हेर्दा देखिने र छाम्दा भेटिने स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो बनाउँनुपर्छ भन्ने वकालत गर्यौं । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रुपमा जनतासंग जोडिने शक्ति हो । त्यहाँबाट बनाइएको योजना कार्यान्वय गर्दा साँच्चै जनताले अनुभूति गर्ने र साँच्चै जनताको अपनत्व हुने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामीले वकालत गर्दै आएका हौं । आज पनि हामीले प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा विकासमा हात अगाडी बढाएको देखिदैन । बजेटको भाग हेर्ने हो भने ठूलो भोलुमको बजेट चाँही हामीले स्थानीय सरकारमार्फत विकासका लागि योजनाहरु दिइरहेका छौं । सांसद मार्फत पनि केही योजनाहरु जानुपर्छ भनेर स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर योजनाहरु छनौट गर्ने, योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरु हामीले गरिरहेका छौं । जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सांसदको भूमिका त्यहाँ नदेखेका होलान् तर त्यहाँ योजना लानका लागि र योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सांसदहरुको भूमिका छ भन्न चाहान्छु ।
तपाईं मकवानपुरकी हुनुहुन्छ । मकवानपुरको विकासका लागि, मकवानपुरे जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि चाँही तपाईंको भूमिका के कस्तो भइरहेको छ ?
हामीले १३ वटै जिल्लाको कुरा गर्नुपर्छ । तर म अहिले मकवानपुरकै प्रतिनिधी भएको हिसाबले मकवानपुरमा धेरै योजनाहरु छन् । सुरुङमार्ग , सडक, पुल आदिको विकासका लागि हामी लागिपरेका छौं । सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा अहिले तिब्र बहस भइरहेको छ । विगतमा सुरुङमार्गको योजना ल्याएर कुनै पनि सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले त्यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि योजना बनाइँरहँदा, डीपीआर गर्न गइरहँदा खेरी विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरु आइरहेको अवस्थामा यो हाम्रो कार्य हो र हामीले स्वीकृति लिएका छौं । यहाँ कसरी अर्को कम्पनि आउँनसक्छ भन्नेहरुको चुनौती पनि छ । हामीलाई काम गर्नका लागि तिब्र इच्छाशक्ति, योजना हुँदा हुदै पनि कतिपय कुराहरु चाँही च्यालेन्जका रुपमा आइरहेको छ । स्थानीय तहका सरकार, जनताको बिचमा रहेर त्यस्ता विभिन्न च्यालेन्जको सामना गरिरहेका छौं ।
यहाँ तीन वटा सरकार तीनतिर भए । जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने सवालमा एक हुन सकेनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ । जन प्रतिनिधी, कर्मचारीका बिचमा दूरी बढ्न थाल्यो भन्ने पनि सुनिन्छ । के साँच्चै अहिले त्यस्तै अवस्था हो ?
खासै त म त्यस्तो देख्दिन । सामान्य त हुन्छ नै । तर तिब्र रुपमा त्यस्तो अन्तरविरोध भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचमा आपसमा समन्वय त पक्कै पनि हुनुपर्छ । केन्द्रबाट आउने योजना पनि वडाको एउटा टोलमै हो । प्रदेश, स्थानीय सरकारले लैजाने विकास पनि त्यही नै हो । नदाहोरिओस् भन्नका लागि जिल्ला तहमा एउटा समिति छ । केन्द्रबाट आउने बजेटको योजना कार्यान्वयनका लागि पनि त्यो समितिसंग छलफल हुन्छ । स्थानीय तहसंग आवश्यकता कहाँ हो, कुन आवश्यकताले प्राथमिकता पाउँनुपर्ने हो त्यहाँ बसेर छलफल गरेर योजनाहरु छनौट गरिन्छ । त्यसमा त्यस्तो ठूलो विवाद छ भन्ने चाँही मलाई लाग्दैन । आ–आफ्नो बुझाईको कुरा पनि हुनसक्छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई तोकीएको छ । मकवानपुरका नागरिक राजधानी हेटौंडामै बस्ला की नबस्ला, प्रदेश ३ को नाम के होला भन्नेमा बडो चासोका साथ बसिरहेका छन । प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई नै स्थायी बनाएर अघि बढ्ने विषयमा यहाँहरुका बिचमा छलफल भएको छ की छैन ?
हेटौंडामै राजधानी राख्ने नराख्ने भन्नेमा समस्या नहोला । नाम भन्दा पनि ठाउँ अर्थात् अहिले अस्थायी तोकिएकोलाई स्थायी बनाउँने विषय प्राथमिकताको विषय हो । नाम जे भएपनि केही फरक पर्दैन, नामले काम गर्ने होइन । अबको संसदमा स्थायी रुपमा हेटौंडा प्रदेशको राजधानी पारित हुन्छ । यसका लागि संसदमा छलफलका लागि प्रकृयामा जानुपर्ने हुन्छ । हेटौंडाबाट प्रदेश राजधानी अन्त सर्दैन । मकवानपुर जिल्लासंग इतिहास छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि मकवानपुर राम्रो हो । मकवानपुर दुई नम्बर प्रदेशसंग जोडिएको जिल्ला पनि हो । वातावरणीय हिसाबले, जनघनत्वका हिसाबले सबै हिसाबले राजधानीका लागि मकवानपुर उपयुक्त जिल्ला हो । कुनै जिल्लाका लागि अलि अनुपयुक्त पनि लाग्ला तर सबैले यो बुझ्नु आवश्यक छ की राजधानी जहाँ हुँदा पनि जनतालाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । किनकी जनताले भेट्ने, जनताले देख्ने स्थानीय सरकार छ । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारसंग हो । प्रदेश सरकारले कानून बनाउँने हो, योजना बनाउँने हो । धेरै जनतासंग प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन । तर म के भन्छु भनेर अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकीइसकिएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रको सरकारी कार्यालयहरु भएको ठाउँ पनि हेटौंडा हो । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको पनि अहिले सजिलैसंग उपयोग गर्न सकिएको छ । राजधानी हेटौंडालाई बनाउँने बनाउँने विषयमा हामीहरुका बिचमा समूहहरुमा आपसमा छलफलहरु भइरहेका छन् । राजधानी कहाँ बनाउने विषयको टुङ्गो लगाउने अधिकार हाम्रै हो तर पनि संघीय सरकारसंग पनि हामी समन्वय गर्नेछौं ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरुका बिचमा के कस्तो कुराकानी भएका छन् ?
नामको विषयमा मैले त्यति साह्रै चासो दिइराखेको पनि छैन । धेरै प्रकारका नामहरु आइरहेका छन् । ‘बागमती’, ‘नेवाताम्सालिङ्’ लगायतको नाममा चर्चा भइरहेको हो । मलाई धेरै नेवार साथीहरुले ‘नेवा ताम्सालिङ् ’ नाम राख्नका लागि सुझाव पनि दिइरहनु भएको छ । म नेवार समुदायको भएर पनि मलाई मलाई ज्ञापनपत्रहरु पनि ‘नेवा ताम्सालिङ् ’ नामका लागि आइरहेको छ । ’बागमती’ नाम राखौं भन्नेहरु पनि छन् । नामका विषयमा यी छलफलहरु भइरहँदा मलाई के लाग्छ भने म जनजाती हुँ तर पनि जातीय रुपमा नाम राख्दा र अरु सबैलाई मान्य हुने नाम राख्दाका बिचमा कुराकानी गर्नुपर्दा ‘बागमती’ नाम राख्दा सबैलाई मान्य हुनसक्ला । नामका लागि हामी किन संकोचित हुनु परेको छ र । ‘नेवा ताम्सालिङ’ राख्दा पनि बिग्रीहाल्ने चाँही केही होइन, तर सबैका बिचमा सहमती हुनसक्ने नाम ‘बागमती’ हुनसक्छ ।
तपाईं महिला नेतृ, सामाजिक अभियन्ता । मकवानपुरमा विगत लामो समयदेखि सामाजिक अभियन्ताका रुपमा लागि पर्नु भयो । प्रदेश सरकारमा सांसदको हैसियतामा महिलाको कस्ता कस्ता सवालमा तपाईले आवाज उठाइरहनुभएको छ ?
अहिलेको जल्दोबल्दो विषय मुद्दा आमाको नागरिकताबाट नागरिकता पाउँने कानूनले दियो । तर प्रदेशले नागरिकको विषयमा छलफल गर्ने अवस्था प्रदेशमा हुदैन रहेछ । समस्या यहाँ के छ भने आमाको नामबाट नागरिकता पाइने व्यवस्था भएपनि बाबुको नागरिकता चाहिन्छ । बाबुको परिचय चाहिन्छ । आमाले बच्चा जन्मायो, आमा औपचारिक हो की अनौपचारिक म त्यो भन्न सक्दिन । विवाह गर्यो । बाहिरै बस्यो । बच्चा जन्मायो। बच्चा जन्मिएपछि बाबु बेपत्ता भयो । बाबुको अत्तोपत्तो छैन । यता सानो बच्चा छाडेर अर्कोसंग विवाह गरेर हिड्यो । त्यो बच्चा वेवारिसे अवस्थामा छ । कतिले बच्चा लिएरै पनि अर्कोसंग विवाह गरेको अवस्था छ । त्यो बच्चा हुर्कदै गएपछि उसले नागरिकता पाइरहेको छैन । अब त्यो बच्चाले को बाट नागरिकता पाउँने त ? त्यो बच्चा पढ्नका लागि फलाना बाबु भनेर भनेर नाम राखेर त पढाए । तर बाबुको कुनै ठेगान छैन भनेपछि यस्तो अवस्था नागरिकता बन्ने अवस्था बनेन । नागरिकता नबन्दा आफ्नो भविष्य अन्धकार, जागिरलाई समस्या परिरहेको अवस्था छ । यस्ता जल्दोबल्दो समस्याका विषयमा हामीले निर्णय गर्न नपाइने । यो एउटा सवाल उठिरहेको छ । अर्को भनेको महिलाको निम्ति कानून बनाउँने चाँही यहाँ होइन रहेछ । कानूनी रुपमा भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा महिलाहरुका लागि के–के योजनाहरु बनाउँने ? महिलाहरुको सशक्तिकरण, महिलाको विभिन्न ठाउँमा सहभागिताका सवाललाई हामीहरुले उठाइरहेका छौं । यति प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइयो भनेर चाँही हामीले भन्न सकेनौं । महिलालाई केन्द्रमा महिलाले ल्याएका महिलासंग सम्बन्धित योजना पास गर्ने कुरामा चाँही हामी लागिपरेका छौं । महिलाका लागि आर्थिक योजनाहरु छुट्याउँन हामीले सकिरहेका छैनौं ।
एक वर्षे तपाईंको सांसद अनुभवमा आफ्नो काम गराईप्रति आफैं कत्तिको सन्तुष्ट हुनहुन्छ ?
जसरी वडा अध्यक्षहरुले टोलटोलमा जानुहुन्छ । यति मैले गर्दिए, यति मैले दिए भन्नुहुन्छ । यो लिन आउ भन्नुहुन्छ । तर हामीले त्यो गर्न पाउँदैनौं । हाम्रो पनि आफ्नै दायरा छ, त्यो भन्दा बाहिर जान हामी पाउँदैनौं । पहिले पहिलो सांसद विकास कोष भनेर बजेट हुन्थ्यो । आफ्नो हिसाबले यो ठाउँका लागि यति बजेट भनेर दिनसक्ने अवस्था थियो भने आज त्यो स्थिती छैन । त्यो स्थिती चाँही हामी आफैंले नखोजेको पनि हो । किनकी सांसदकोषको बजेट छुट्याई सकेपछि त्यो सबै सदुपयोग हुन्छ भन्ने छैन । दुरुपयोग पनि हुनसक्छ । हामीलाई चाहिएको भनेको योजना हो, विकास होे । योजना चाहे व्यक्तिबाट होस् चाहे सरकारबाट । योजनाहरु पारदर्शी ढङ्गबाट गाउँमा पुग्नुपर्छ । गाउँको विकास हुनुपर्छ, मानवीय विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसले गर्दा पनि हामीले सांसद कोष चाहिन्छ भनेर हामीले लबिङ् पनि गरेनौं । त्यसो नहुँदा हाम्रो भूमिका कमजोर भयो भन्ने कतिलाई लागेको पनि छ । तर प्रदेशका सांसदले फराकिलो मन राखेर बोलिरहेको, काम गरिरहेको छ भने स्थानीय तहले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार चाँही गर्नुपर्छ । हामीले पनि माथिल्लो तहबाट सकारात्मक ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने साथीहरुले पनि सकारात्मक किसीमबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसले हामीले एउटा नङ र मासुका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यौं भने मात्रै हाम्रो गाउँ समाज अनि देशको विकास हुनसक्छ । पहिलो वर्ष हामी केही अलमल्लिएका पनि हौं ।
स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले त्यति समन्वय चाँही दुखेसो छ हैन त प्रदेश सांसदको ?
त्यो पनि छ । जस्तै स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्छन् । सांसदहरुलाई समन्वय गरौं भन्ने उहाँहरुले नबुझ्नु भएको हो की ?
अन्य प्रदेश सरकार भन्दा प्रदेश ३ सरकार कामको गतिमा चाँही अहि ढिला भएको आरोप प्रति तपाईंको धारणा के छ ?
कुन प्रदेशले हामी भन्दा अघि भए ? केही प्रदेशले नाम, राजधानी तोके । तर कामको हिसाबमा प्रदेश ३ कमजोर छैन । किनकी हरेक कुरामा प्रदेश ३ सरकारकै अगुवाई छ । नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा अलिकति ढिला सुस्ती भएकै हो । यो विषयमा अलि राम्रो छलफल होस्, सबैको भावना सम्बोधन हुने गरी निचोडमा पुग्नका लागि पनि समय लागिरहेको हो । काम गर्ने सवालमा त अरु प्रदेशका साथीहरुले हामीबाट सिक्ने अवसर पाइरहेका छन् ।
सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्यो । सरकारबाट कुनै नराम्रा गतिविधी भए हामीलाई सतर्क गराउँनु होला । प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना सकारात्मक ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नका लागि सबैले साथ दिनुहोला ।
