‘खोलामा खेल्दै गरेको मान्छेलाई समुन्द्रमा पसे जस्तो भएको छ’
राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझा वि.सं.२०१७ साल भदौ १४ गते मकवानपुरको कालिकाटार कटुञ्जेमा जन्मिएकी हुन् । हाल : हेटौंडा ४ निवासी ओझा निडर नेतृका रुपमा परिचित छिन् । वि.सं.२०३५ सालमा मनहरीस्थित महेन्द्र किरण माविमा अध्ययन गर्दै गर्दाको बेलामा अन्याय विरुद्द आवाज उठाउँदै आन्दोलनमा उनी सरिक भएकी हुन् । अनेरास्ववियु पाँचौमा वि.सं.२०३७ सालदेखि राजनीतिक अभियानमा लागेकी थिइन् । सबैलाई समान अधिकारका लागि भूमीगत हुने भन्ने सोच उनमा त्यो बेला पलाएपछि उनी भूमीगत हुनका लागि आवश्यक पैसा कमाउने सोचमा लागिन् । पाँच वर्ष राम्रोसंग जागिर खाने र त्यसपछि आफूसंग पैसा पनि हुन्छ अनि भूमीगत हुने भन्ने लागेपछि उनी हेटौंडा कपडा उद्योगमा जागिर खान थालिन् ।
कपडा उद्योगमा जागिर खानुको अर्को उदेश्य त्यहाँ संगठन निर्माण भएकाले उनी त्यो अभियानमा लागिन् । उद्योगमा करिब १२ सय मान्छेको भीडमा मुक्तीका गीत गाउँन थालिन् । उनको विद्रोही स्वभाव, नेतृत्वको चर्चाका कारण उनलाई तत्कालीन् मालेले सम्पर्क गर्यो । वि.सं.२०३९ मा अनेमसंघ पुनर्गठन भयो भनेर पोष्टर टाँस्दै हिड्दा थरथर हात कामेको आफूलाई अहिले पनि याद आउने गरेको उनी बताउँछिन् । विं.सं २०३७ मा महिला अध्ययन दलमा सचिवको भूमिकामा रहेकै बेला अनेमसंघ नगर कमिटिमा परिणत भएको थियो । वि.सं. २०३८ मा अनेमसंघको संस्थापक नगर अध्यक्ष, २०३९ मा तत्कालीन् मालेको अनेमसंघ जिल्ला कमिटि सदस्य, वि.सं.२०४९ मा पार्टीको पहिलो अधिवेशनबाट जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित, मकवानपुरको १० नम्बर इलाकामा इन्चार्जको जिम्मेवारी, वि.सं२०५० सालमा कपडा उद्योगमा छाडेपछि वि.सं. २०५३ सालमा अनेमसंघको मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष, २०५४ सालमा अनेसघको केन्द्रिय सदस्य तथा नारायणी इन्चार्जको भूमिका, वि.सं.२०६३ मा तत्कालीन एमालेमा अञ्चल सचिव, एमालेमै प्रतिनिधी परिषद सदस्यमा मनोनित, अनेमसंघको छैठौं सम्मेलनबाट केन्द्रिय सचिवको भूमिका, वि.सं.२०७५ देखि नेकपाको प्रदेश ३ कमिटी सदस्यमा रही जिम्मेवारी पूरा गरेकी छिन् ।
वि.सं. २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा लागेकाले उनीमाथि राजकाज, शान्ति सुरक्षा तथा ज्यानमुद्दा सम्बन्धमा ७५ वर्षको मुद्दा उनलाई लगाइएको थियो । उनी भूमिगत अवस्थामा रहेकाले उनलाई दश हजार रुपियाको टाउकोको मूल्य तोकिएको थियो । डेड वर्षको छोराछोरीलाई माइतमा राखेर भूमीगत भएकाले प्रहरीले उनको घर कब्जामा लिएको थियो । विद्यार्थी बेलैमा पलाएको राजनीतिक चेतलाई पछि अझ पराकिलो बनाएर अभियानमा लागिपरिहँदा उनलाई बिचमा राजनीतिक अवसर खासै प्राप्त भएन ।
तर यही २०७६ साल वैशाख ६ गते सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्यो । नियुक्ती लिएको पर्सिपल्ट अर्थात वैशाख ८ गते सपथग्रहण गरेपछि उनी राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आयोगमा आफ्नो भूमिका, दायित्वका विषयमा अध्ययनमा जुटेकी छिन् । आफूले प्राप्त गरेको अवसरलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न योजनाबद्द ढङ्गबाट लागिपर्ने उनले सुनाइन् । लोकखबरका शिव चौलागाईंले आयोगकी सदस्य ओझासंग आयोगको सदस्यमा नियुक्तीपछि भएका कार्य, आयोगको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
सपथग्रहण पछि के कस्ता कार्य भए जानकारी गराइदिनुहोस् न ।
गत महिना वैशाख ८ गते सपथग्रहणपछि सबैभन्दा पहिले मैले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाले । सुनुवाई समितिमा आफ्ना योजनाहरु मैले राख्नुपर्ने थियो, मैले आफूले गर्नसक्ने योजनाहरु राखे । मेरो हिजोका दिनमा आजका दिनमा भूमिका र जिम्मेवारी नै फरक भयो । समावेशी आयोगको जिम्मेवारी सम्हालीसकेपछि विभिन्न जात सूचीकृत गर्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । कामै तोकिएको छ – खस, आर्य पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक,किसान, अल्पसंख्यक एवम् सिमान्तकृत समुदायका पिछडिएका वर्ग अनि कर्णाली र आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्नका लागि हामीले बोल्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्नेमा केही कामहरु भएको छ । जस्तो खस आर्यसंग हामीले छलफल गरिसक्यौं । पिछडावर्गसंग पनि हामीले छलफल गरिसक्यौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसंग पनि हामीले अन्तरक्रिया गरेका छौं । ज्येष्ठ नागरिकहरुले अहिले भोगिरहेका समस्या के हुन्, ज्येष्ठ नागरिकका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने के छ ? उहाँहरुको समस्या के छ, आवश्यकता के छ ? नीतिगत तथा आर्थिक रुपमा के परिवर्तन गर्नु जरुरी छ भन्नेमा उहाँहरुले विभिन्न सुझावहरु दिनुभएको छ । किसानहरुसंग पनि हामीले छलफल गरिसक्यौं । अब हामी अल्पसंख्याक, सिमान्तकृत समुदायसंग र कर्णाली जान बाँकी नै छ । कर्णाली अलि टाढा भएकाले पनि, व्यवस्थित रुपमा जानका लागि तयारी गरिहेका छौं । अनुगमन गर्ने कामहरु पनि केही भएको छ । सरकारले अहिले जुन नीतिहरु बनाएको छ । खस आर्यभित्र पर्ने क्षेत्री, ब्राम्हण, गिरी, पुरी, कठुरीलाई जातमा सूचीकृत गर्नका लागि हामी पटक पटक छलफलमा छौं । अझै धेरै छलफल गर्नका लागि हामीले योजना पनि बनाइसकेका छौं । हामी विज्ञहरुद्वारा अनुगमन र अनुसन्धान गर्छौ । अब हुने गणनामा पनि सबै खालका मान्छे पर्ने गरी अर्थात् सबैको सहभागिता समेटिने गरी जनगणना गर्नका लागि हामीले सरकारलाई सुझाव पठाएका छौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि अशक्तता, जसलाई राज्यले नै हेर्नु पदर्छ, केही केही उहाँहरुको गुनासो रहेछ । सडक देखि सबै संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउँनुपर्छ । हामीले हाम्रो कार्यालयमा पनि अपाङ्गतामैत्री शौचालय बनाउँन थालिरहेका छौं । सबै ठाउँमा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई पनि यो सुझाव पठाइसकेका छौं । श्रमिक, किसान तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिसंग हामी छलफलमा छौं । ठकुरी, ब्राम्हणहरुको पनि कुराहरु सुन्ने हाम्रो योजना छ । मजदुरहरुको कुरा गर्नुपर्दा अन्तराष्ट्रिय जुन कानूनहरु छ, श्रम ऐनहरु छ त्यो लागू भएको छ की छैन, उहाँहरुले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक जुन छ त्यो पाएको छ की छैन ? छैन भने किन पाएको छैन ? कहाँ चाँही त्यो ऐन लागू भएको छैन ? समान कामको समान ज्याला उहाँहरुले पाउँनुभएको छ की छैन ? उहाँहरुसंग छलफल गरेर सरकारलाई हामी सिफारिस गर्नेछों । त्यतिमात्र नभईकन अहिले किसानहरुको पनि अहिले ठूलो मुद्घा आइरहेको छ । बीउ तथा मलका लागि हामीहरु सधैं बाहिर भर पर्नुपर्ने गुनासो छ । आयातित बीउको भर पर्नुपर्दा सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिएको छैन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । आधुनिक खेती प्रणालीमा लगेर किसानलाई प्रोत्साहन हुने खालको काम गर्नुपर्यो । बिचौलियाको कारण किसानहरु ठगीनु परेको गुनासो आइरहेको छ । यहाँ अर्गानिक उत्पादन कसरी बढाउने र बाहिरबाट आउँनेलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै छलफल गरेका छौं । कर्णाली र त्यहाँ वरिपरिको जिल्ला पछाडी परेकाले माटो विज्ञबाट त्यो जाँच गरेर अघि बढ्नुछ । बाटो नभएर वा के कारण उहाँहरु पछाडी पर्नुभएकको हो, त्यो भूगोलमा जन्म नु नै अभिशाप हो भनेर त भन्नु भएन नि । त्यो भूगाोलमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसंग आयोगले समन्वय गरेर काम गर्छ ।
आयोगलाई संविधानले धेरै समुदाय अर्थात् क्षेत्रमा काम गर्न भनेको छ, मुस्लिमहरुको लागि मुस्लिम आयोग, दलितहरुका लागि दलित आयोग, आदिवासी, जनताति आयोग छ, समग्र महिलाको कुरा गर्नुपर्दा राष्ट्रिय महिला आयोग नै छ । तर यो राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रलााई समेटेर काम गर्नुपर्ने भएकाले हाममी पनि अध्ययनमा छौं । पछाडी परेका, विपन्न वर्गसम्म पनि आयोग जानुपर्न छ । के कारणले उहाँहरु विपन्न हुनुभयो, उहाँहरुसंग शीप, क्षमता नभए हो की ? काम गरेर खाने ठाउँ नभएर होकी वातावरण नभएर हो की ? ऋण अथवा जग्गा नभएर हो की ? स्रोतसाधनमाथि उहाँहरुको पहुँच नभएर हो की ? उहाँहरुको कुरा कसैले नसुनेर पो हो की ? नीतिगत रुपमै सुधार गर्नुपर्ने केही छ की ? जो विपन्न वर्ग छन्, जो गरीब छन्, त्यहीबाट हामीले समृद्घिको कुरा सुरु गर्नुपर्छ । सिमान्तकृतको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमान्तकृत भित्र को को छन् ? यो पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि हामीलाई थप जिम्मेवारी तोकिएर योजना बमोजिम अघि बढ्छौं ।
आयोगलाई संविधानले धेरै समुदाय अर्थात् क्षेत्रमा काम गर्न भनेको छ, मुस्लिमहरुको लागि मुस्लिम आयोग, दलितहरुका लागि दलित आयोग, आदिवासी, जनताति आयोग छ, समग्र महिलाको कुरा गर्नुपर्दा राष्ट्रिय महिला आयोग नै छ । तर यो राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रलााई समेटेर काम गर्नुपर्ने भएकाले हाममी पनि अध्ययनमा छौं । पछाडी परेका, विपन्न वर्गसम्म पनि आयोग जानुपर्न छ । के कारणले उहाँहरु विपन्न हुनुभयो, उहाँहरुसंग शीप, क्षमता नभए हो की ? काम गरेर खाने ठाउँ नभएर होकी वातावरण नभएर हो की ? ऋण अथवा जग्गा नभएर हो की ? स्रोतसाधनमाथि उहाँहरुको पहुँच नभएर हो की ? उहाँहरुको कुरा कसैले नसुनेर पो हो की ? नीतिगत रुपमै सुधार गर्नुपर्ने केही छ की ? जो विपन्न वर्ग छन्, जो गरीब छन्, त्यहीबाट हामीले समृद्घिको कुरा सुरु गर्नुपर्छ । सिमान्तकृतको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमान्तकृत भित्र को को छन् ? यो पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि हामीलाई थप जिम्मेवारी तोकिएर योजना बमोजिम अघि बढ्छौं ।
आयोगले पूर्णता नपाएको कारण यहाँहरुले बनाउँनु भएको योजना अनुसार काम गर्न समस्या छ हो ?
त्यो पनि हो । अहिले आयोगले पूर्णता पाइसकेको भएदेखि हामी अझ अगाडी बढिसकेका हुने थियौं । एउटा त नयाँ आयोग भयो यो । सबै आयोगसंग समन्वय तथा सहकार्य गरेर हामी अघि बढ्छौं । कर्णालीको पिछडिएको क्षेत्रको विकास, समृद्दिका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पनि हामीले अनसन्धान गर्नुपर्छ । उनीहरुको आर्थिक समृद्दि कसरी अगाडी ल्याउने ? बाटो नभएको हो भने बाटो बनाउँनुपर्यो । कार्यालय व्यवस्थित छैन, कर्मचारी पनि पूरा छैनन् । कार्यालय पनि हामी बनाउँदैछौं । आचारसंहिता बनाउँदैछौं । समावेशी आयोगले प्रदेश तहमा पनि आवश्यकताको आधारमा आफ्ना कार्यालय खोल्ने व्यवस्था छ । मेरो विचार के छ भने सबैभन्दा पहिले प्रदेशको कार्यालय बनाउँनु पर्यो भने कर्णालीमा बनाउँनुपर्छ । संविधानले समावेशी सिद्घान्तको आधारमा सहभागिताको जून नीति ल्यायो, सबैजनाको सहभागिता छ । महिला, पुरुष सबैभित्र समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले सम्बोधन गरेको समावेशी सिद्घान्तका आधारमा उनीहरुको मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अधिकार, राज्यको संरचनामा सहभागिता भएको नभएको अवस्था पनि पहिचान गरेर अनुसन्धान गरेर नीतिगत रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि राज्यलाई सिफारिस गर्ने भएको हुनाले केही केही सिफारिस पनि भएको छ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ।
ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल भनेर एउटै जिल्लामा पनि धेरै वटा बनाएको देखिन्छ । तर मैले ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थलमा केही अनुगमन गर्दा सबै खालकालाई एउटै ठाउँमा ल्याएर राख्दा समस्या छ । उमेरको हिसाबमा वृद्द त भयो घरमा सन्तानले नराखेर हो वा आफू बस्न नसकेर हो के अवस्थाका कारण उहाँहरु वृदश्राम पुग्नुभयो । स्वस्थ्य र अस्वस्थ्य ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटै कोठमा राखियो भने त अर्को व्यक्तिलाई समस्या पर्छ भनेर छुट्टा छुट्टै आश्रय स्थल होस्, नर्सको व्यवस्था होस् भन्ने सुझाव आइरहेको छ । त्यहाँ थेरापी गर्ने मेसिनहरुको व्यवस्था होस् भन्ने माग पनि आइरहेको छ । हामीलाई त सधैं एक्ले छाडेर हिड्छन्, हामी बोल्ने साथी पनि हुदैन, हामी पनि त मान्छे नै हौं नि, हामीलाई पनि घुम्न मन लाग्छ, हामीलाई पनि पार्क चाहियो भन्ने माग पनि छ भने बाबुआमालाई पिट्ने, नपाल्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएकाले यस्ता विविध विषयमा हामी छलफलमा छौं ।
तपाईं राजनीतिक, सामाजिक अभियन्ताका रुपमा लागिपर्नुभयो । विशेषगरी महिला आन्दोलनलाई हाँकीरहनुभएकी नेतृका रुपमा तपाईंलाई अझ बढी चिनिन्छ । अहिले सबै वर्गलाई समेट्नुपर्ने समावेशी आयोगको सदस्यको भूमिकामा हुनुहुन्छ । आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडी बढाइरहनुभएको छ ?
अस्तिचाँही म एउटा खोलामा खेल्दै थिएँ, अहिले चाँही समुन्द्रभित्र पसेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो । किनभने यहाँ अनगिन्ती समस्या, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जात, विभिन्न लिङ्ग, उमेर, आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नता, मजदुर, किसान, हामी हिजो देखि लड्दै आइरहेको गरीबको सवाल, अलि बढी महिलाको कुरा उठाइयो होला । तर अरु धेरै कुराहरु चाँही उठाउनुपर्ने बाँकी रहेछ, अरु धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई । र अहिले म समुन्द्रमा डुबुल्की मार्दैछु र म मोति टिप्ने कोसिसमा छु ।
अस्तिचाँही म एउटा खोलामा खेल्दै थिएँ, अहिले चाँही समुन्द्रभित्र पसेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो । किनभने यहाँ अनगिन्ती समस्या, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जात, विभिन्न लिङ्ग, उमेर, आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नता, मजदुर, किसान, हामी हिजो देखि लड्दै आइरहेको गरीबको सवाल, अलि बढी महिलाको कुरा उठाइयो होला । तर अरु धेरै कुराहरु चाँही उठाउनुपर्ने बाँकी रहेछ, अरु धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई । र अहिले म समुन्द्रमा डुबुल्की मार्दैछु र म मोति टिप्ने कोसिसमा छु । जोसंग हामीले छलफल अघि बढाइरहेका छ । जे सुझावहरु आइरहेको छ, उहाँहरु भन्नुहुन्छ-हाम्रो यति काम यो आयोगले गरिदियो भने हामीलाई लाख लाख बराबर हुन्छ । आयोगलाई आफ्नो अभिभावक मान्नुभएको छ उहाँहरुले सबैले खोज्नुभएको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नका निम्ति मेरो तर्फबाट गहिरिएर भूमिका खेल्छु । हामीले उठाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले वृद्दि पनि भयो । विभिन्न योजनाहरु बनाउँनुपर्ने मैले देखेको छु । आयोगको अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयका पूर्व सचिव जसले सरकारले विभिन्न निकायमा बसेर काम गरिसक्नुभएको हुनाले हामी बसेर छलफल गरी अघि बढ्छौं ।
यहाँहरुसंग छ वर्षको समय छ । आयोगको कामका लागि चुनौती चाँही के के देख्नुभएको छ ?
काम गर्दाखेरी जहाँ पनि चुनौती हुन्छ । आयोगलाई जसरी अभिभावकका रुपमा विश्वास गर्नुभएको छ, यसो भइरहँदा हामीले सरकारलाई दिएको सुझाव, सिफारिस सरकारले ग्रहण गरेन, कार्यान्वयन गरेन भने हाम्रा लागि यही चुनौती हो ।
अन्य आयोग र समावेशी आयोगमा चाँही के भिन्नता छ ?
राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला केन्द्रित भएर काम गर्छ । उसले समग्र महिलाको विषयमा हेर्नुपर्यो, समावेशी आयोगले पनि महिलालाई हेर्नुपर्यो । महिला किसानका कुरा के हुन् ? महिला मजदुरका कुरा के हुन् ? सिमान्तकृत महिलाका कुरा के हुन् ? त्यो कुरा यो आयोगले हेर्नुपर्यो । मानव अधिकार आयोगले त मानव अधिकारको कुरा मात्रै हेर्ने भयो । तर सबै आयोगसंग राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सवाल चाँही जोडिन्छ ।
आयोगका लागि सरकारका तर्फबाट पाउँनुपर्ने साथ सहयोग पाउनुभएको छ की छैन ?
सरकारलाई त हामीले नीतिगत रुपमा अथवा अरु हिसाबमा सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने मात्र हो । हामीले आगामी कार्ययोजना पनि बनाएका छौं । बजेट पनि हामीले पेश गरेका छौं, राज्यले नै दिने हो । तर सबै आयोगलाई बराबर अंशवण्डा जस्तो मिल्दैन । समावेशी आयोगको भूमिका, जिम्मेवारी पनि बढी भएकाले केही बढी बजेट चाँही यो आयोगलाई छुट्याउँनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्र भनेको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
सिङ्गो नेपालको परिवर्तनका लागि हामीले राजनीति गरेका हौं । जो पिछडा वर्ग छ, जो गरीब छ, जहाँ ज्यालामा असमानता छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँदैन । त्यो ठाउँमा हामी जानसक्ने भयौं नि त । श्रमिकहरु जसले सबै कुराको निर्माण गर्छन्, उसलाई चाँही पेटभरी खाने, जीवनयापन गर्ने पैसा दिएको छ की छैन ? श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन भएको छ की छैन त ? नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तराष्टिय कानून पनि छ सबै पूरा भएका छन् की छैन ? हामी सबै अनुगमन गर्छौ ।
तपाईले पाउँनुभएको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्छु भन्ने योजना बनाउँनु भएको छ ?
मेरो कार्यकाल छ वर्ष हो । म जति समय आयोगमा रहन्छु, संविधानले आयोगलाई दिए बमोजिमको काममा डुबेर काम गर्ने हो । राजनीति पनि हामीले सबैको हितका निम्ति गरेका हौं । सबैको समृद्दिका लागि गरेका हौं । सिङ्गो नेपालको परिवर्तनका लागि हामीले राजनीति गरेका हौं । जो पिछडा वर्ग छ, जो गरीब छ, जहाँ ज्यालामा असमानता छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँदैन । त्यो ठाउँमा हामी जानसक्ने भयौं नि त । श्रमिकहरु जसले सबै कुराको निर्माण गर्छन्, उसलाई चाँही पेटभरी खाने, जीवनयापन गर्ने पैसा दिएको छ की छैन ? श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन भएको छ की छैन त ? नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तराष्टिय कानून पनि छ सबै पूरा भएका छन् की छैन ? हामी सबै अनुगमन गर्छौ । समृद्दि विकासका लागि आवश्यक धेरै कुराहरु मानिसको शसक्तीकरण, नेतृत्व विकास, आर्थिक सबलीकरण, खान पाउँने, लाउन पाउँने, बाँच्न पाउँने लगायतका अधिकार पायो की पाएन सबै हेर्ने काम हामी गछौं । मैले प्राप्त गरेको अवसरमा सही सदुपयोग गर्नेछु ।