ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका सामुदायिक वनका अगुवालाई मन्त्री नेपालको आग्रह

‘आफूलाई सरकारको प्रतिष्पर्धी नठान्नु, पुुतला जलाउँने जस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्नु ।’

लोकखबर
८ माघ २०७६, बुधबार १६:१७

मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बाग्मती प्रदेशले प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेज गरी नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा माग गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार (आज) महासंघको अगुवाईमा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

मन्त्रालयमा बागमती प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक वनका उपभोक्ता सहित गएको टोलीले मन्त्री नेपाललाई अहिलेको वन ऐन अनुसार सामुदायिक वनले तेहेरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँने संरचनालाई उपलब्ध गराउँनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट उपभोक्ता समूहको कानून प्रद्घत्त स्वायत्तता पूर्ण रुपमा समाप्त गरिएको साथै सो दफा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न पाउँने व्यवस्था विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, संविधान अनुसार वन सम्बन्धि अधिकार तीन वटै सरकारको साझा अधिकार रहेको र संविधानको धारा ६०(१) अनुसार साझा सूचीमा परेको विषयमा नेपाल सरकारले मात्र कर लगाउसक्ने व्यवस्था रहेकोमा बाग्मती प्रदेशको वन ऐनको दफा ३८ मा सामुदायिक वनको काठ, दाउरा समूह बाहिर विक्री गरी प्राप्त गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, ऐनको दफा ३९ मा उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालनबाट प्राप्त शुल्कको दश प्रतिशत रकम प्रदेश सन्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन आफैंले पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न पाउँने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा २३ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य पक्षलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको, प्रदेश वन ऐनको ३३ र ४३ मा उपभोक्ता समूह दर्ता र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था, संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण भएका वनहरु सामुदायिक वनको रुपमा नै व्यवस्थापन भइरहने व्यवस्था विपरित प्रदेश वन ऐनको दफा १७ मा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई समेत अन्य व्यवस्थापन पद्घतिमा परिणत गर्नसक्ने, संघीय वन ऐन २०७६ को दफा १९ र २१ विपरित प्रदेश वन ऐनको दफा ३६ मा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई तेहेरो सजाय हुने व्यवस्था गरी पदाधिकारीलाई हतोत्साही गरिएको, सहयोगी संघसंस्थासंग सहयोग लिनुपूर्व प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, हरेक आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने, विगतको वन ऐन २०४९ मा चक्ला वन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त व्यवस्था विवास्पद ठानी संघीय वन ऐनबाट हटाइएकोमा प्रदेश वन ऐनको दफा २६ संग बाझीएकोले त्यस्ता प्रावधान हटाउँन ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले मन्त्री नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको वन ऐेनका ९४ वटा दफामध्ये ८० वटा भन्दा बढी दफा नेपालको संविधान र संघीय वन ऐनसंग बाझिएकाले प्रदेश वन ऐन पूर्ण रुपमा खारेज गरी संविधान, पन्ध्रौं पन्च वर्षिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय वन ऐनसंग तालमेल हुने गरी नयाँ वन ऐन तर्जुमा गर्न माग गरेका हुन् ।

मन्त्रालय घेर्दै पुत्ला जलाउँनेसम्मको आन्दोलन
ऐन संशोधनको कार्य एक हप्ताभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिदैं यदि माग पूरा नभए विभिन्न संघर्षमा जान आफूहरु बाध्य हुने महासंघ बागमती प्रदेशले चेतावनी दिएको छ । ऐन संशोधनको प्रकृया अघि नबढाइए माघ १३ गते जिल्ला स्तरिय सामुदायिक वनको भेला गरी १३ वटै जिल्लामा पर्चा वितरण, माघ १७ गते वन ऐन जलाउने र प्रदेश वन मन्त्रालयद्घारा सन्चालित सम्पूर्ण गतिविधी बहिस्कार गरी समूह बाहिर काठ दाउरा लगायतका वन पैदावरको निकासी बन्द गर्ने, माघ २० गते प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण डिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरी एक घन्टा धर्ना दिने र माघ २५ गतेबाट अनिश्चितकालीन रुपमा प्रदेश वन मन्त्रालय घेराउ गर्दै ऐन ऐन जारी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुको पुत्ला जलाउँने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा पनि गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री नेपालले प्रदेश सरकारले जारी गरेको वन ऐनमा आवश्यक त्रुटी भएमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनभित्र विकृतीहरु रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा जानुभन्दा आपसमा बसेर समस्याको समाधानमा लाग्न वन महासंघलाई आग्रह गरे । सामुदायिक वनलाई तेहेरो कर तिराइन नहुने पक्षमा सरकार पनि रहेको बताउँदै मन्त्री नेपालले सामुदायिक वनलाई आफू छुट्टै सरकारनजस्तो अनुभूत नगर्न सल्लाह पनि दिए । ‘सामुदायिक वनलाई हामीचाँही सरकारको प्रतिष्पर्धी हो कि जस्तो पनि कहिलेकाँही लाग्नसक्छ । त्यस्तो होइन, यहाँ त सरकार र सामुदायिक वन र सरकार मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । ’ मन्त्री नेपालले भने ।

सामुदायिक वनले आफ्ना समस्या उठाउँनु जायज भएको भन्दै मन्त्री नेपालले यसमा हारजितको विषय हुनु नहुने बताए । उनले सामुदायिक वनलाई साझाबिन्दुमा सहमती गरेर जानका लागि आग्रह गर्दै मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न नहुने सुझाव दिए । मन्त्री नेपालले यस्ता आन्दोलनमा पर्दा पछाडीबाट समेत कसैले साथ दिएको हुनसक्ने भएकाले पछि क्षति भएमा आफूले सहनुपर्ने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । वन ऐन निर्माण गर्ने बेलामा विज्ञहरुसंग सल्लाह लिइएको तथा आवश्यक केही संशोधनको पाटोमा सरकार गम्भीर बन्ने बताउँदै पुतला जलाउने जस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्न पनि मन्त्री नेपालले आग्रह गरे ।

प्रतिकृया

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*