बालबालिकालाई संरक्षण गर्न एनएसीजीको अपील
मकवानपुर । बालहिंसा विरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह (एनएसीजी नेपाल) ले कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बाट बालबालिकालाई संरक्षित गर्न सरकारसंग अपील गरेको छ ।
एनएसीजी नेपालमा आबद्घ राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका केन्द्रिय सचिव एवम् बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले सोमबार (आज) बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर, पत्रकार महासंघ मकवानपुरमा अपीलपत्र पेश गरेका हुन् ।
विश्वभर माहामारीको रुप लिई रहेको कोभिड १९ का कारण नेपालमा यसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि गरिएको लक डाउनका कारण कतिपय बालबालिकाको अधिकार हनन हुन गएको भन्दै बालअधिकारका विविध पाटामा ध्यान दिन अपील गरिएको खतिवडाले बताए ।
लक डाउनका कारण सिमान्तकृत वर्ग तथा दैनिक ज्यालादारीबाट जिविकोपार्जन गर्ने परिवारका बालबालिकामा विभिन्न असर पर्ने सञ्जालले ठहर गरेको छ । बालबालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सरसरफाई लगायत विभिन्न अधिकारबाट लक डाउनका कारण बालबालिका बञ्चित हुनु नपरोस भन्ने माग अपीलपत्रमा उल्लेख छ ।
एनएसीजीका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र आचार्यले हस्ताक्षर गरेको १४ बुँदे अपीलमा बालगृहमा रहेका बालबालिका, बेचबिखन विरुद्धको पुर्नस्थापन गृह, शरणार्थी शिविरमा रहेका बालबालिका, सडकबालबालिका, अपांगता भएका, श्रममा रहेका बालबालिकाको हितलाई ध्यानमा राखी सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । यस्तै, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिलालाई तथा नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्य उपचार तथा आवश्यक भ्याक्सिन सर्वसुलभ व्यवस्था मिलाउन,बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुका सम्बन्धित अभिभावकले सम्पर्क गरी लैजान सकिने निर्णय गरिएता पनि सम्बन्धित अभिभावकसम्म संचार नपुगेको र बालबालिका लैजान चाहने अभिभावकहरुले लकडाउनका कारण असम्भव रहेको अवस्थामा आवश्यक व्यवस्था मिलाईदिन माग गरिएको छ ।
यस्तै, बिरामी परेका बालबालिकालाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन, बालहिंसा तथा यौन र्दुव्यवहारबाट संरक्षणका लागि सुरक्षाकर्मीमा आवश्यक निर्देशन दिन, भारत तथा अन्य मुलुकहरुबाट नेपाल फर्कने क्रममा बालबालिका सहितका परिवारहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्रममा बालमैत्री व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट कम्तिमा हप्ताको एकपटक बालबालिकाका पक्षमा भएको प्रगति तथा अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराराउन अपील गरिएको छ ।
यस्तै, अपीलमा दैनिक ज्याला लिएर काम गर्ने श्रमिकहरु तथा गरिबीमा रहेका परिवारका बालबालिकाहरुलाई खाना, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, परिवारमा संक्रमण भएको अवस्थामा ति परिवारका बालबालिकाहरुमाथि हुन सक्ने लाञ्छना तथा भेदभावबाट बचावटका लागि आवश्यक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन, संचार माध्यमहरुबाट बालबालिकाहरुको लागि सन्देशमूलक तथा ज्ञानमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न तथा पहल गरिदिन, लकडाउनको अवस्थामा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरु इन्टरनेटको पहु‘चमा हुने हुदां दूरसंचार प्राधिकरणसंग समन्वय गरी र्पोनसाइटहरु बन्द गर्न पहल गरिदिन, संक्रमित परिवार तथा बालबालिकाको फोटो तथा पूर्ण विवरण संचार माध्यमले प्रचारप्रसार गरेको पाइएकाले यस्ता कार्य निरुत्साहित गर्न आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ । कोभिड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ को दफा ३ (छ) मा बालबालिकाको उमेर १० गरिएकोमा सो बुँदालाई नेपालको कानून बमोजिम संशोधन गरि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकालाई बालबालिका भनि सम्बोधन गर्न तथा सोही अनुसार निर्देशन दिन लगायतको अपील गरिएको एनएसीजीले गरेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालले गरेको सचिव खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान धारा ३९ ले बालबालिकाको मौलिक हक तथा बालअधिकार महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार बालबालिकाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने एनएसीजीको भनाई छ । अहिले कोभिडको विपदमा सरकारले गरेका कार्ययोजना आफूहरु पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै एनएसीजीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई बालबालिकाका सवालमा ध्यान पुर्याउँन आग्रह गरेको छ ।
बालहिंसा विरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह (एनएसीजी) मा आबद्द महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन), बालगृह सञ्जाल नेपाल (सिनेट नेपाल), सिआरसि एचआरटिएमसिसि कमिटी, यात्रामा रहेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण अभियान, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, बालसहभागिताका लागि कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), शिक्षा निगरानी समूह, समाहित शिक्षा मञ्च नेपाल, सआरसि ओपिथ्रि अनुमोदनका लागि नागरिक समाजको राष्ट्रिय सञ्जाल, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, नाओस, नाक्रोले अपीलमा ऐक्यबद्दता जनाएका छन् ।
