सम्पादकीय : सूचना देउ
स्थानीय तहसंग माग गरिएको सूचना सितिमिति प्राप्त गर्न मुस्किल छ । सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकले माग्दा सहजै दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पाटो भने फरक छ । स्थानीय तह नागरिकलाई सहजै सूचना दिन आनकानी गर्नुको कारण उनीहरुलाई सूचना भनेको सुरक्षित राख्ने विषय हो भन्ने भ्रम छ । संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश तथा संघ गरी तीन तहको सरकारले आफ्नो विभिन्न कामकारवाही अगाडी बढाइरहेका छन् । तर सूचना प्रवाह गर्ने सवालमा भने कुनै पनि सरकारले आम नागरिकस्तरमा चित्त बुझाउन सकेको छैन । विगतमा सहजै पाउँन सकिने सूचना दिन स्थानीय तहका कर्मचारी आजभोली आनाकानी गर्न थालेका छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ मा सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक महत्व र सरोकारको विषयमा सूचना माग्न र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहजै सूचना पाउँने अवस्था नबनेपछि सार्वजनिक महत्वको सूचना लिनका लागि यो हक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । कस्ता सूचना सार्वजनिक महत्वका हुन् र कस्ता सूचना माग गर्नु अधिकारको विषय हो भन्ने कुरा बेलाबेला सरकारी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरिएपनि नागरिकले बुझ्न पाएका छैनन् । अनि आफूले जानकारी पाएका विषयमा पनि कर्मचारी जिम्मेवार हुने गरेका छैनन् । उनीहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धि जानकारी नहुने कुनै भएन । तर पनि नागरिकस्तरमा आफ्नो कार्यालयको सूचना सहजै दिन उनीहरु तयार हुदैनन् । किन यसरी उनीहरु नागरिकलाई आफ्नो काम कारवाही, कामकारवाहीको खर्च विवरण दिन तयार हुदैनन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नु आवश्यक हो । यसमा विभिन्न पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले गरेको अपारदर्शी काम बाहिर जाला भन्ने डर वा आफ्नो कार्यायको सूचना अरुलाई किन दिने भन्ने मानसिकताका कारण पनि सूचना बाहिर प्रचार नगर्ने की दराजमै थन्काउने प्रचलन छ । विभिन्न सार्वनिक संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल लगायत जे जति सार्वजनिक चासो र चिन्ता हुने क्षेत्र छन्, त्यहाँबाट नागरिकलाई सहजै सूचना उपलब्ध गराइनुपदर्छ ।
मकवानपुरमा दश वटा स्थानीय तहको कामकारवाहीको अवस्था के कस्तो छ ? कुन काम कारवाहीका लागि के कति बजेट ब्यवस्था गरिएको छ ? कुन कार्यका लागि के कति बजेट खर्च भयो जस्ता नागरिकका चासोसंग सम्बन्धित सवालहरु माग गर्दा सहजै पाउँन सकिरहेको अवस्था छैन ।
सूचना माग्न पाउँनु नागरिकको दायित्व हो भनेर सूचनाको हक नै व्यवस्था गरिने तर त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा भने लागिनपर्ने भएपछि सूचनाको हक व्यवस्था गरेर मात्र केही हुने होइन । भ्रष्टाचार न्युनीकरण तथा सुशासनका लागि व्यवस्था गरिएको हकलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गराउँनु जिम्मेवार सबै पक्षको दायित्व हुन आउँछ । स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी व्यवस्था नहुँदा पनि सूचना प्राप्त गर्न असहजता भएको छ ।
सरकार नागरिकमुखी हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सामान्य सूचना दिन पनि पछि पर्छ भने जनताले आशा राख्ने ठाउँ कहाँ बाँकी हुन्छ र ? आफ्नो कार्यालयले गरेको कुनै पनि प्रकारका जनपक्षीय कामलाई नागरिक तहमा पु-याउनु झन राम्रो काम हो। यसले कार्यालयबाट भइरहेका कामकारवाहीबारे नागरिकलाई जानकारी हुन्छ र कामकारवाही अघि बढाउन कार्यालय लागि परेका छन् भन्ने पनि देखिन्छ । मकवानपुरका स्थानीय तहमा बेलाबेलामा माग गरिएका सूचना सहजै नपाइएको गुनासो आइरहेकाले यसतर्फ स्थानीय तह यदि नागरिकप्रति उत्तरदायी छु भन्छ भने सहजै नागरिकलाई सूचना दिन अग्रसर हुनुपर्छ ।
