प्रल्हाद लामिछानेसंग कुराकानी : आर्थिक रुपमा सबल हुनेहरु राजनीतिमा पनि अगाडी बढेको देखियो
प्रल्हाद लामिछाने,नेकपाको प्रदेश ३ कमिटीका सदस्य हुन् । संविधानसभाका सदस्य रहेका लामिछाने राजनीतिमा लागिपर्नका लागि आर्थिक रुपमा पनि आफू सबल हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । आफू सक्षम भएपछि अरुलाई पनि सहायता गर्न सकिने बताउँने लामिछाने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा केही व्यक्तिसंग सहकार्य गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । लामिछानेसंग मध्यस्थता साप्ताहिक तथा लोकखबर डटकमका लागि शिव चौलागाईंले केही व्यक्तिगत, केही राजनीतिक, केही समसामयिक कुराकानी गरेका छन् ।
अहिले तपाई के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
राजनीति कार्यकर्ता भएकाले मूल रुपमा राजनीतिमा सक्रिय हुने भइयो । राजनीतिले मात्रै आफ्नो जीवनयापन सकिदैन । आर्थिक आम्दानीका लागि, स्वाबलम्बी बन्नका लागि केही गर्ने भन्ने अनुभूती भएको छ । त्यो हिसाबमा म पार्टीको कार्यकर्ता हुदाहुँदै पनि वैकल्पिक आय आर्जनको स्रोत कसरी आर्जन गर्न सकिएला भन्नेमा लागिपरेको छु । राजनीति भनेको सामाजिक काम हो, समाजसेवा हो । फूल टाइम नै राजनीतिमा हो मेरो जीवन । पहिला चाँही कस्तो भयो भने राजनीति गर्नेले काम गर्नुहुन्न, कमाई खानुहुन्न, व्यवसाय गर्नुहुन्न भन्ने अलि जबरजस्त थियो । विशेषगरी माओवादी पृष्ठभूमीबाट आउँने साथीहरुमा अझ बढी थियो । व्यवसाय गरियो भने कमाई खान थाल्यो, पार्टीको काम छोड्यो भन्ने आरोप लाग्ने गथ्र्यो । अहिले चाँही बाँच्नका लागि कुनै न कुनै काममा लागिपर्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा केही साथीहरु मिलेर सफ्टी हाइजिन प्रा.लि. भनेर काम गरिरहनुभएको रहेछ । सेनेटरी प्याड, वाइप्स, नेपकिन, टावेलहरु उत्पादन गर्ने काम एक डेढ वर्षदेखि गरिरहनुभएको रहेछ । त्यसमा मकवानपुरकै चिनेजानेका उद्योगी व्यवसायी साथीहरु लागिपर्नु भएको रहेछ । त्यसमा लगानी के कति हुनसक्छ धेरथोर तपाईंको पनि होस्, मार्केट प्रमोशनका लागि तपाईंले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भन्नु भएकाले त्यता जोडिएर काम गर्दैछु । ठूलै लगानी गरेर ठूलै पार्टनर बन्न सक्ने त मेरो हैसियत छैन । म पनि आबद्द भएर बजार प्रबर्दन गर्छु भनेर लागेको छु ।
पछिल्लो समय केही नेता व्यवसायिक रुपमा विभिन्न कर्ममा लागेको हामी पाउँछौँ । कोही उद्योग, कोही कृषि, पर्यटनमा हात हालेको पाइन्छ । हिजो राजनीति मात्रै भनेर हिडेकाहरु आजका दिनमा व्यवसायमा लागिपरेका छन् किन होला ?
जनताका लागि हामी पूर्णकालीन भएर काम गरिसकेपछि जनताले बचाई हाल्छन् नि भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यही अनुसार नै हामी कतिवर्ष लागिपर्यौं पनि । युद्दमा पनि लागियो, युद्द छाडेर आएको शान्तिप्रकृया दशक नाघिसक्यो । यस बिचमा पनि पैसा किन चाहियो ? हामी जनताका लागि राजनीति गर्ने भएपछि जनताले हामीलाई बचाइहाल्छन् नि भन्ने थियो । त्यतिले मात्रै नहुने रहेछ भन्ने अहिले भएको छ । यताउता चल्नै पर्यो । चुनाव आउँछ । टिकट पाइएला । चुनाव जित्नुपर्ला । अलि अलि खर्च नगरेसम्म चुनाव नजितिने । आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्मको प्रतिष्पर्धामा जानका लागि खर्च पनि चाहिने भयो । आर्थिक भएन भने त मान्छेले पत्याउँनै छाड्ने समाजको ट्रेन्ड बन्यो । हिजोका दिनमा जनताले बचाउँछन्, जनताले पाल्छन्, हामी जनताका हौं भन्दै गर्दा चन्दा उठाउने, मागेर खाने प्रवृति बढ्यो । आफैं केही काम गरी खाऔं भन्ने आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो । अब लाज मान्नुपर्दैन सबैले काम गरी खान थाले । जो-जो आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम छन्, तिनै मान्छेहरु राजनीतिमा पनि सबल र सक्षम हुदै गएको देखियो । ठूला ठूला उद्योग व्यवसाय गर्न पनि त सकिन्न । सानो बाटै भएपनि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो । त्यसो गर्दा जनताको नाममा चन्दा असुलेर खाने प्रवृति निरुत्साहित हुन्छ । जनतासंग चन्दा माग्यो भन्ने आरोपबाट बच्न सकिने र बाँच्नका लागि आफ्नो एउटा आधार पनि बन्ने भएकाले केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो ।
तपाईं नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले तपाईंले चाँही पार्टीमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ ? पार्टी एकता प्रकृयाले पनि प्रभावकारी गति लिन नसकेको अवस्थामा आइपरेका जटिलताहरु के के हुन् ?
पार्टी एकता भनेपछि मूल रुपमा तीन वटा कुराको एकता हुन्छ । एउटा विचारको एकता, अर्को सङ्गठनमा एकता र भावनामा एकता । विचारको एकता भएरै सायद पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचमा एकता प्रकृया अगाडी बढ्यो । सिद्दान्तत: हामी धेरै टाढाका छैनौं । अलि – अलि नमिलेका कुराहरु मिलाएपछि हामी एक भएर एउटै पार्टी बनाएर जान सकिन्छ भनेर नै चुनावका बेला देखि एक भएर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । साङ्गठानिक एकताको कुरा पनि लगभग टुङ्गिदैछ । जिल्लातह सम्मका एकता देशभरी टुङ्गिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा तहमा कतै त सिद्दिसकेको छ । हाम्रो मकवानपुरमा पनि हप्ता वा दश दिनमा त्यो पनि टुङ्गिन्छ । साङ्गठनिक रुपमा जनवर्गीय सङ्गठनको एकताको कुरा पनि टुङ्गिदैछ । भावनात्मक पाटो पनि प्रमुख हुने गर्दो रहेछ । कहिलेकाही व्यक्तिको इगो, नेतृत्वको आपसी टकराव, भावनामा एकता पैदा नहुँदा पार्टी फुट्ने, विखण्डनको बाटोमा जाने स्थिती पनि हुँदो रहेछ । हुन त चुनाव प्रचारमा लाग्दादेखि नै भावनात्मक हिसाबमा जोडिदै आएको छ । तर पनि यदाकदा देखिन्छ, पार्टी कार्यालय दुइवटा नै चलिरहेका छन् । जनवर्गीय सङ्गठनहरु अहिले पनि दुई वटै नाममा अस्तित्वमा छन् । संसदीय दलको कार्यालय पनि दुई वटा अलग अलग छ । एउटाको संसदीय दलको कार्यालयमा पूर्व पार्टीका साथीहरु नजाने भइरहेको छ । घुलमिलको वातावरण बनाउँनका लागि नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन । एकताबाट भाग्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन । कता कता कहिलेकाही विचार नमिलेको रे, दर्शनमा चाँही विमति भयो रे, सङ्गठनमा, विभागीय नेतृत्व बाँडफाँडमा घम्साघम्सी पर्यो रे भनेपछि एकता प्रकृया नटुङ्गिदै फेरी टुक्रिन्छ की भन्ने आशङ्का, डरत्रास पैदा हुन्छ । स्वभाविक रुपमा ठूला दुई वटा पार्टी बिचको एकता भएका कारण तल्लो तहसम्म मिलाएर लैजान समस्या त हुन्छ नै । तर पनि विचारमा एक भइसकेपछि यी सबै सहायक हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । नेतृत्व कसको हुने भन्ने कुरा पनि सहायक कुरा हो । उदार छातीका साथ जानुपर्छ । विशेषगरी दुई जना अध्यक्षले दायाँबायाँ नगर्ने भन्ने प्रतिबद्दता जनाइसकेपछि, यसबाट भाग्ने छुट कसैलाई पनि छैन भन्ने गहिरो अनुभूति दुई जना नेतालाई नै भइसकेपछि अरु तपशिलका समस्या हल भएर जान्छन् । पार्टी एकता अब टुङ्ग्याउँनुपर्छ, ढिलो भएको कुरा म स्वीकार्छु, नेताहरुले पनि स्वीकार्नु भएको छ । एकता ढिला भइरहँदा सरकारको काम कारवाहीमा पनि असर गरेको छ, प्रभाव परेको छ । सरकारका राम्रा कामहरुको डिफेन्स गर्नुप¥यो । राम्रा कामहरुको प्रचार प्रसार हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले विराधीहरु माथि अरिङ्गाल बनेर झम्टने पनि भन्नुभएको छ । कहिलेकाँही राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि अपजस आइरहेको स्थिती छ । त्यसका लागि चाँही पार्टी एकता नटुङ्गिदा, ठोस ठोस जिम्मेवारी नहुँदा समस्या भएका हुन् । मेरो आफ्नै हकमा पनि पार्टीको प्रदेश कमिटीको सदस्य त म हुँ । तर यो मकवानपुरमा चाँही मेरो भूमिका के हो त भन्ने अझै ठोस भएको छैन । मेरो मात्रै होइन अरु थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्छ । जो प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि संसदीय अभ्यासमा राजकीय पदमा हुनेलाई त त्यो पद प्रमुख भयो । पार्टीको भूमिका गौण भयो । तर अहिले फुलटाइम पार्टी भनेर लागेकाहरुको चाँही ठोस जिम्मेवारी के त ? भन्ने कुरा छैन । त्यसो हुँदा सरकारले गरेका कामकारवाहीमा डिफेन्स लिने कुरा, कार्यकर्ता जनतासंग जोडिने कुरामा चाँही ढिलासुस्ती भएको छ । अब यी सबै कुरा टुङ्गिएला भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।
केही तपाईका व्यक्तिगत योजना, पार्टी एकताको विषय जोडिरहँदा सरकारको काम कारवाहीको विषय पनि जोडौं । अहिले सरकारको काम गराईलाई कसरी हेर्ने ?
जनताको अपेक्षा अनुसारको काम सरकारले गर्न सकेन भन्ने चाँही मलाई पनि लागेको छ । राम्रो काम गर्न पुगेन भन्ने चाँही स्वीकार्छु । सरकारले नराम्रो गर्यो । जन विरोधी काम गर्यो । राष्ट्रघाती काम गर्यो । देशद्रोही काम गर्यो भन्ने कुरा चाँही सत्य होइन । यदाकदा त्यो आरोप पनि लाग्ने गर्दछ । त्यस्ता आरोप लाग्ने गरेपनि सरकार त्यसरी लागेको छैन । तर स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार बनाउँनुपर्छ भनेरै जनताले मतदान गरे । जनताको योगदानको तुलनामा सरकारबाट गर्ने योगदान चाँही अलि फिका भएको छ । यो कुरा पार्टी, सरकार सञ्चालन गरिहँनुभएका नेतृत्वलाई पनि अनुभूत भएको होला । कतिपय पूराना मूल्य मान्यता, ऐन, नियम, कानूनहरु छन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै छन् । नयाँ संविधान अनुसार नयाँ ऐन बनाउँन खोज्दा जुन परम्परागत ढङ्गबाट हामी चल्दै आयौं, त्यसमा ब्रेक गरेर अर्को नयाँ नियम, ऐन अनुसार चल्न खोज्दा अलि बढी विरोध भएको जस्तो लाग्छ । कतिपय कुरामा सरकारले प्रतीपक्षीलाई विश्वासमा लिन पनि प्रयत्न नगरेको हो कि ? सरकारले प्रतीपक्षी साना, कमजोर छ भनेर नजरअन्दाज गरेको हो कि ? विधेयेकको मस्यौदा गर्दा, ऐन नियमहरु बनाउँदा पार्टीभित्रै पनि गहन छलफल गरेन कि ? कतिपय दूरगामी महत्वका सवालहरुमा पार्टीभित्र पनि व्यापक छलफल गरेर र प्रतीपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने हो । यो सवालमा सरकारको काम गराई सन्तोषजनक छैन । सरकारले यस्ता विषयमा आगामी दिनमा ध्यान पुर्याउला भन्ने मलाई लाग्छ । किनकी अहिले उधुम, बलियो प्रतीपक्षी छैन । नेपाली काङ्ग्रेस आफैंमा चुनावदेखि कमजोर छ । पार्टीभित्र उसको आन्तरिक समस्याहरु पनि छन्, हामीले बाहिरबाट हेरिरहेकै छौं । सरकारले कहिले मेडिकल विधेयक, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँन लागेकोमा प्रतीपक्षीलाई विरोधका लागि बहाना भएको छ । जनताको पक्षमा यी विधेयकहरु हुँदा पनि पार्टी, प्रतीपक्षीलाई विश्वासमा नलिँदा विरोध भएको हो । हामीलाई एउटा विश्वास चाँही के हो भने सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको हो, मोटामोटी डेढ वर्ष बित्न लाग्यो । अझ पनि साँढे तीन वर्ष त पूरा बाँकी छ । यो बिचमा सरकारले वास्तवमै नमूनायोग्य काम गर्छ । जनताको बिचमा हाई-हाई हुने गरी काम गर्छ । अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा आदरणीय केन्द्रिय नेता केदार न्यौपानेले भन्नुहुन्थ्यो, ‘ अब हामीले राम्रो गर्यौं भने जनतामा भोट माग्न जानै पर्दैन, त्यसै ह्वारह्वारी भोट आउँछ । यहि ताल हो भने पनि भोट माग्नै जान पर्दैन । किनकी जनता रिसाउँछन, भोट हाल्दैनन् ।’ वास्तवमा कुरा यही हो । हामीलाई चाँही भोट माग्नै जाँन नपर्ने, जनताले स्वत : स्फुर्त रुपबाट प्रचार प्रसार गर्दै फेरी नेकपालाई अझ बलियो रुपमा सरकारमा ल्याउँने वातावरण सिर्जना सरकारले आगामी वर्षमा गर्छ भन्ने लाग्छ । हामीलाई जनताको अगाडी आनन्दसंग, ढुक्कसंग, छाती खोलेर, शीर उचो गरेर भोट माग्न जाने स्थिती बन्छ भन्ने विश्वास छ ।
संघीय सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा गरिरहँदा मकवानपुरका स्थानीय तहको काम कारवाही बारे पनि समीक्षा गरौं न । हिजोका दिनमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिया, अहिले गाउँगाउँका सिंहदरबारको काम कस्ता छन् ? जनताको हितमा काम भइरहेका छन् त ?
अधिकारका हिसाबले गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो । जनतालाई सेवा प्रवाह गाउँगाउँबाटै हुने भयो । टाढा जानु परेन भन्ने कुरामा चाँही राम्रो भएको छ । अलिअलि गुनासाहरु पनि छन् । सरकार तीन तहमा बन्यो । प्रत्येक तहले स्रोत साधन जुटाउने जनतामै निर्भर भएर भयो । त्यो भनेको दोहोरो, तेहोरो कर प्रणाली लागू भयो । हिजाको तुलनामा करको दायरा, दर बढ्यो भनेर गुनासो यदाकदा सुन्न पाइन्छ । आलोचना आफ्नो ठाउँमा छाड्ने हो भने चाँही धेरै विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् । हिजोका दिनमा स्थानीय निकाय थियो । माथिको दया, निगाहले बजेट आउँने गथ्र्यो । सबै माथिकै भर पर्नुपर्ने थियो भने अहिले चाँही अधिकार तथा नीति योजना कार्यान्वयनका हिसाबले अहिलेको स्थानीय तह बलियो छ । एउटै वडाले करोडौं रुपिया बजेट लगेर विकास निर्माण गरिरहेको स्थिती छ । जनताले प्रत्यक्ष त्यही देख्छन्, नचाहिँदो केही गरेको छ भने कुराहरु त्यही उठ्छ । चारै तिरबाट मिडियाले वाच गरिरहेको छ । तर पनि दशैभरको समस्या हेर्ने हो भने अघि बढी सुविधा भोगी भए, अलि बढी कर उठाए, आफ्नै लागि गाडी किने, ठेक्कापट्टामा आफै र आफ्नालाई दिलाउँन थाले भन्ने गुनासा पनि छन् । हाम्रो जिल्लामा यस्ता खालका गुनासा छैनन् । तर विकास भनेको बाटो अन्ने, घरघरमा डोजर पुर्याउँने हो भन्ने जुन भइरहेको छ त्यो चाँही गलत भइरहेको छ । पाखा-पाखामा डोजर लगेर चिरा चिरा पारेर विकास हुदैन । विकासका लागि सामाजिक अवयवहरु अरु थुप्रै कुराहरु छन् । स्थानीय तहका नागरिकका सवाल बुझ्ने सवालमा, काम गर्ने सवालमा पार्टीबाट जितेर गएकाले पार्टीमा आवश्यक समन्वय नगरेको भन्ने खालका गुनासा पनि छन् । तर पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधीबाट गाउँघरमा सेवा लिन पाएका छन् ।
