कोरोना बिमामा झेलैझेल :देखाउने दाँत एउटा, खाने अर्कै
मकवानपुर । बिमा समितिले सस्तो लोकप्रियताका लागि पर्याप्त अध्ययन बिमा ल्याएको कोरोना बिमा जनतालाई झुक्याउने खेल मात्रै भएको छ । सुरु भएदेखि नै एकपछि अर्को गर्दै विवादमा फस्दै गएको कोरोना बिमा गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले थप विवादित त बनाएको छ नै सर्वसाधारणको उपचारबाट समेत सरकार पछि हटेको देखिन्छ ।
पछिल्लोपटक सरकारले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थाका नागरिक, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीसहित जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाहेक अन्य नागरिकको उपचार खर्च नबेहोर्ने भनेको छ ।
तर उनीहरुले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण तथा उपचार खर्च निजको बिमाबाट बेहोर्ने गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बताए । अर्थात् माथि तोकिएका वर्गमा पर्ने बाहेकका नागरिकको कोरोना उपचारको खर्च अब सरकारले बेहोर्ने छैन ।
कोरोना बिमालाई देखाएर सरकार नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन खोजिरहेको छ । सुरुवातबाटै महामारीको बिमा नहुने भनिए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको कोरोना बिमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै छ । सुरुवाती दिनमा नेपालमा कोरोना नै आउँदैन भन्ने झै गरी व्यापाक मात्रामा कोरोना बिमा गराउन कम्पनीहरु लागिपरे । तर जब मुलुकमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढ्दै गयो, तब कोरोना बिमा नगराउने, रकम दिन पनि अप्ठ्यारा व्यवस्था गराउनेजस्ता काम गर्न थालियो ।
सरकारले गत १५ मा ल्याएको बजेटमार्फत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सर्वसाधारणलाई पनि कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणै गर्यो । बजेटमा उक्त व्यवस्था भएको केही दिनमै बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनन् भन्दै गत जेठ २२ गते बिमा समितिले नै कोरोना बिमा स्थगित भएको सूचना निकाल्यो । सुरुमा कोरोना बिमाका लागि पुनः स्थापना गर्ने र कोरोना बिमाको सम्पूर्ण काम पुलमार्फत नै हुने तथा दाबी भुक्तानी पनि पुलमार्फत नै गर्ने सहमतिसहित बिमा समिति र निर्जीवन बिमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बिमक संघ सहमत भएका थिए । तर सरकारले राष्ट्रसेवक कमचारीको पनि कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गर्नु र देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जान थालेपछि कोरोना बिमा नै बन्द गराउन खोजियो ।
तर जेठ २२ मा बन्द गर्ने घोषणा भएको कोरोना बिमा जेठ २३ मै पुनः सुरु हुने भन्दै बिमा समितिले सूचना निकाल्यो । सुरुमा बिमा कम्पनीहरुले स्थापना गरेको पुलमार्फत कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्ने भनिए पनि त्यतिबेला उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै सुरुको १० हजार दाबीको भुक्तानी पुलमार्फत गर्ने, त्यसपछि थप १० हजारको भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत गर्ने, थप पाँच हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरुमा रहेको महाविपत्ति कोषबाट गर्ने र थप १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा समितिले गर्ने गरी जोखिम विभाजन गरियो ।
फेरि बिमा समितिले भदौ २० गते सरकारी प्रयोगशाबाट भएको कोरोना परिक्षणमा मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न भन्दै बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । बिमा कम्पनीहरुले त्यतिबेलासम्म १० लाख बढी बिमितबाट ५० करोड बढी प्रिमियम संकलन गरिसकेका थिए ।
सुरुमा कोरोना पुष्टि भएको सात दिनमा कोरोनाको दाबी भुक्तानी हुने दाबीसहित सुरु भएको कोरोना बिमा त्यतिबेला नै दाबी भुक्तानीका लागि पुगेका हजारौंको दाबी रोकिएको थियो । बिमा समितिले त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ लाई कारण देखाउँदै निजी प्रयोगशालाबाट हुने कोरोना परीक्षणमा दाबी भुक्तानी नहुने बतायो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कोरोना बिमा मापदण्डको परिच्छेद ३ दफा ११ ९२० मा भनिएको छ, “नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भए ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।”
उक्त विषय विवादमा आएपछि बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाबाट भएको परीक्षणमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनपछि मात्रै दाबी भुक्तानीका लागि योग्य हुनेरनहुने सिफारिस गर्ने भन्दै समितिकै कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो । उनकै नेतृत्वमा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ संशोधन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति पनि गठन गरियो ।
सोही समितिको सिफारिसमा समितिले गत भदौ २८ गते गत साउनमा जारी भएको कोरोना बिमा मापदण्डलाई संशोधन गर्दै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेले पनि दाबी भुक्तानी पाउने तर आंशका लागे अध्ययन गर्ने भन्दै अध्ययन समिति पनि गठन गर्यो । तर त्यसअघि कोरोना परिक्षण भएकाको हकमा के गर्ने भन्ने त्यसले पनि स्पष्ट पारेन । सोही संशोधनमा कोरोना बिमा एक लाख बिमाङ्क रकमको सामूहिक रुपमा मात्रै गर्ने उल्लेख गर्यो । उक्त मितिपछि कोरोना बिमा गर्नेलाई कोरोना भए २५ हजार रुपैयाँ तत्कालै पाउने र बाँकी रकम संक्रमित अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था भए अस्पतालको बिलबमोजिम भुक्तानी हुने अन्यथा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरिने व्यवस्था गर्यो ।
पछि फेरि समिति आफैंले बनाएको व्यवस्थाबाट पछि हट्दै अस्पतालको बिलअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने भन्दै नीति नै परिमार्जन गर्यो । एक प्रकारले भन्ने हो भने बिमा समिति कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्थामा निकै ‘काँचो’ देखियो ।
तर अहिले आएर फेरि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर कोरोना बिमा गरेका र संक्रमित भए सोही बिमा रकमबाटै खर्च गरिनुपर्ने, सरकारले आफ्नो खर्चमा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत गरियो । “आर्थिक रुपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरुलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिह्न देखिए परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ,” बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. गौतमले भने, “तर उनीहरुले पनि कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोर्नेछ ।”
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेल सरकारले गरेको निर्णय नै मान्य हुने बताउँछन् । समिति पनि सरकारको मातहतको अंग भएकाले सरकारको निर्णय समितिले पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आफैंले बनाएको नीति धज्जी उठाउँदै सरकार र नियामक निकाय बिमा समितिले नागरिकमाथि खेलबाड गरेका छन् । सरकारले माथि उल्लेख भएकाबाहेक अन्य नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताए । “कोरोना बिमा गरेकाले बिमाको पैसाबाट नै उपचार गर्नुपर्छ । बिमा रकमबाट अपुग भए संक्रमितले नै उपचार खर्च बेहोर्नुपर्छ,” उनले भने, “कोरोना बिमा नगर्ने र सरकारले निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार नगर्नेहरुले पनि आफ्नै खर्चबाट उपचार गर्नुपर्छ ।”
सरकारी निकायकै जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट नै यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय र जवाफ आउँदा वर्षभरि राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकले सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ? अझ अर्को कुरा त के भने अहिलेसम्म जति जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् र तिनीहरुबाट जति रकम प्रिमियम संकलन गरिएको छ, त्यसको दाँजोमा निकै कम मात्र भुक्तानी भएको छ ।
कतिले गरे कोरोना बिमा ?
कोरोना बिमा गर्ने बिमितको संख्या १५ लाख नाघेको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्री बताउँछन् । उनीहरुबाट हालसम्म ८० करोड बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । बिमितमध्ये कोरोना पोजेटिभ भएर नौ हजार पाँच सयभन्दा बढीले भुक्तानी माग गरेका र त्यसपछि १२ सय बढी बिमितको दाबी भुक्तानी भएको उनले बताए ।
यो साताबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तथ्यांक भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको र ‘भेरिफाई डाटा’ अर्को साता मात्रै आउने नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार दाबी माग गर्नेको विवरण पठाइरहेको र विवरण भेरिफाई हुनासाथ भुक्तानी भइरहेको उनले बताए । बिमा कम्पनीहरुबाट पनि अहिले विवरण संकलन भइरहेको संघले जनाएको छ ।
बाह्रखरी डटकमबाट
