हेटौंडाको सडक १६-१६ मिटर कायम गर्ने र बाइपास सडकलाई हाइवे बनाउँने गरी सरकारले निर्णय गर्दैछ : रामचन्द्र राई

लोकखबर
११ श्रावण २०७६, शनिबार १५:३८

राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई डेढ वर्षको कार्यानुभवमा खासै नयाँ काम नगरिएको बताउँछन् । राष्ट्रियसभाको काम कानून बनाउँने, परिमार्जन गर्ने काम भएपनि जनताको प्रतिनिधी भएकाले विकास निर्माणको काममा पनि नागरिकको चासो सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्ने गरेको उनको भनाई छ । सभाका लागि ६ वर्ष कार्यकालको अवसर पाएका भाग्यमानी राईसंग लोकखबरले राईको कार्यानुभव, राष्ट्रिय सभाको काम, कारवाही संगसंगै मकवानपुरको विकास निर्माणका सवालमा सांसदहरुका बिच सहकार्य लगायतका विषयमा केही प्रश्न राख्यो । जवाफका क्रममा सदस्य राईले मकवानपुरको हेटौंडाको सडक विस्तारको सन्दर्भमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न लागेको सूचना आफूले पाएको बताए । अन्तरवार्ताका क्रममा उनले हेटौंडाको सडकलाई दायाँ बायाँ १६-१६ मिटर कायम गरेर रापतीखोला-चौकीटोलको बाइपास सडकलाई हाइवे बनाउँने निर्णय सरकारले गर्न लागेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य राईसंग लोकखबरका शिव चौलागाईरामकुमार दानीले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछिको डेढ वर्षको कार्यानुभव कस्तो हुदैछ ?
यो डेढ वर्षका बिचमा असाध्यै नौलो अनुभव भएको त होइन । तर पनि संसदीय प्रणालीको विषयमा, संसदीय गतिविधीका बारेमा तलै भएपनि हामीले काम गरेकै हौं । सामान्य जानकारी राखेकै हो । तर पनि संसदभित्रको काम कारवाही चाँही हिजो हामीले जिल्ला विकास, नगरपालिका, गाउँ विकासमा गर्ने छलफल भन्दा फरक छलफल हुने गर्दछ यहाँ ।संसदीय प्रणालीको बुझाई, ज्ञान जुन थियो त्यो भन्दा फरक हुँदो रहेछ । मलाई अहिले पनि म बुझ्दैछु भन्ने लाग्छ, मैले जाने भन्ने लाग्दैन । हामी राष्ट्रिय सभाको सदस्य स्वभाविक हिसाबमा कानून निर्माण गर्ने कुरामा संविधानमा रहेको कमीलाई परिमार्जन गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी पनि त्यही नै हो । तर यो संगसंगै विकास निर्माणका कुरा पनि गर्नुपर्ने हुँदा यो कता कता अप्ठ्यारो नमिलेको जस्तो, तालमेल नमिलेको हो की जस्तो लाग्छ । त्यसो भएको हुँदा म राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछिको अनुभव ठिकै ठिकै ढङ्गले निर्वाह गरियो भन्ने लाग्छ । आफूले जिम्मेवारी पाएको कुरामा ठिकै ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ । जनताको विकास निर्माणका सन्दर्भमा, यीनै जनतालाई सजिलो कसरी बनाउँन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कानून निर्माण गर्ने कुरा हुने भएकाले हिजोको राजनीतिक भोगाई नै हो, त्यसमा अनौठो केही लागिरहेको छैन ।

संसदमा भाग लिइरहँदा तपाईंको व्यक्तिगत भूमिका के कस्तो भयो ?
मैले यो चाँही नयाँ कुरा गरे भन्ने कुरा केही पनि हुदैन रहेछ । त्यहाँ मैले कुनै नयाँ प्रस्ताव पनि पेश गरेको छैन । सम्भवत ः हाम्रो सदनमा नयाँ प्रस्ताव कसैले पनि पेश गरेको छैन । मैले कुनै नयाँ कुरा दिएर, कुनै नयाँ कुरा निर्णय भएर जनताको हितमा गएको भएदेखि यो चाँही मेरो योगदान, अरुभन्दा एक्स्ट्रा भन्न मिल्थ्यो । म सत्ताधारी पार्टीको एउटा सदस्य भएको हैसियतले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधीबाट निर्वाचित भएको हुँदा मेरो दायित्व, मेरो भूमिका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत पनि उनीहरुको भोटबाट म निर्वाचि भएको हुँदा उनीहरुप्रति पनि मेरो दायित्व छ । हामीले सामुहिक रुपमा गोष्ठी, छलफल चलायौं । त्यसमा मेरो मात्र कुरा होइन, मेरो सदन, समितिकै कुरा हो । मेरो समितिको जिम्मामा तहगत संरचनामा राज्यको भूमिका, राज्यको समन्वय भन्ने पथ्र्यो र त्यसमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ । त्यो मेरो मात्र होइन, मेरो समितिको कुरा हो ।

राष्ट्रियसभाको काम, कारवाही, यसको प्रकृतिका विषयमा नागरिक अन्यौलमा छन् । तपाई सभाको सदस्य, बताइदिनुहोस्, राष्ट्रिय सभाले कसरी काम गर्छ ?
नागरिक अन्यौलमा भन्दा पनि हामीं आफैं अन्यौलमा छौं भन्ने लाग्छ मलाई । किन त्यस्तो लाग्छ भने, हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी हामीले हेनुपर्ने भनेको मूलभुत रुपमा कानूनलाई परिमार्जन गर्ने, कानूनलाई जन उपयोगी बनाउँने, जनताका हितमा हुने बनाउँने हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर यो संगसंगै कहाँ विकास निर्माण पुगेन ? कहाँ बाढी, पहिरो गयो भन्ने कुरा देखि सडक, तटबन्ध निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सम्मका कुरा पनि संगसंगै आउँछ । त्यतिमात्र होइन हामीले बजेट निर्माण गर्दाखेरी सिलिङ निर्धारण गरौं । कत्रो योजना स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिकाले गर्ने, कत्रो योजना प्रदेशले गर्ने र कत्रो योजना चाँही संघले गर्ने भनेर अङ्कको सिलिङ तोकौं अनि त्यस आधारमा बजेटिङ गर्ने गरौं भनेर सभामा भनिरह्यौं भने यता फलानो ठाउँमा यस्तो चिज छ, यसमा चाँही दश लाख रुपिया नहाली भएन पनि भन्यौं । यस अर्थमा मैले हामी नै अन्यौलमा छौं भनेको । अब जनताले तिमीले कानून किन बनाएनौ भनेर भनेर भन्छ र खहरे नियन्त्रणका लागि पन्ध्र लाख किन हालेनौं भनेर पनि भन्छ । जबकी विकासका लागि बजेट छुट्याउने काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हो । राष्ट्रियसभा चाँही स्थायी सदन हो, कार्य अवधिभर यो सदन विघठन हुदैंन । बरु प्रतिनिधी सभा कुनै विशेष कारणले गर्दा आवश्यक परेको खण्डमा फ्रेस म्यान्डेटका लागि विघठन हुन्छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदनका रुपमा परिकल्पना गरिएको, भोलि कुनै अवस्थामा पनि जन निर्वाचित संस्था राष्ट्रियसभा चाँही छ है भन्ने अर्थमा यो सभाको गठन भएको हो । यो चाँही कानून निर्माण गर्ने कुरामा तथा बनिरहेको कानूनहरु, प्रतिनिधीसभाबाट पारित भएर आएका कानूनमा केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि समेत राष्ट्रियसभाले भूमिका खेल्दछ ।

अहिलेसम्म कुन कुन कानूनका विषयमा छलफल भए, पारित भए ?
संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको सन्दर्भमा आवश्यक १६ वटा कानुन पास भएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको र कानून बनाएर लागू गर्नुपर्ने कानूनहरु पनि बनाइएको छ । नयाँ र परिमार्जन सहितका करिब करिब १ सय ७० वटा कानून बनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सदस्य भइसकेपछि नागरिकका बिचमा पुग्नुभयो होला, कस्तो प्रतिकृया पाउँनुभएको छ ?
आम नागरिकको चाहाना शान्ति, सुशासन, विकास हो । दुई वटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी जुटिसके, तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । जनताको अहिलेको अपेक्षा भनेको शान्ति बहाली हुन्छ, सुशासन बहाली हुन्छ र सकारात्मक विकास निर्माणले गति पाउँछ भन्ने हो । यो डेढ वर्षमा अघिल्लो वर्ष विभिन्न कानून निर्माण गर्नमै सरकार केन्द्रित भयो । विकास निर्माणका कार्यमा खासै ध्यान पुगेन भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ अघिल्लो वर्ष आधारवर्ष हो, आधार वर्षलाई टेकेर जनताको अपेक्षालाई पूरा गराउँन, जनताको चासो सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी आउँदो वर्षदेखि काम थाल्छौं । अहिले हामीले यही आश गर्ने हो । वि.सं.२०५१ सालमा निर्वाचन हुँदा हामी अल्पमतको सरकारमा थियौं । तत्कालका लागि जनताको चाहाना के के हुन् भन्ने मात्र भए, सरकार नौ महिनाको चल्यो । अहिले चाँही पाँच वर्ष सरकारले गरेको नीगित निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून समेत निर्माण भएर यसलाई स्थायी जग बनाएर जनताको आवश्यकताको काम गरिन्छ । अहिले काम भएन की भन्ने मानिसलाई लागेको छ । हामीलाई लागिरहेको छ, अबको बाँकी समयमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सरकारको काम अघि बढ्नेछ । हाम्रो भूमिका पनि जनताको विकास निर्माणको चासो, सुशासन कायम गराउँनेमा हुनेछ ।

मकवानपुरको विकास निर्माणको सवालमा चाँही मकवानपुरबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने तपाईंहरुका बिचमा चाँही आपसमा छलफल कत्तिको हुन्छ ?
अहिले सरकारले विभिन्न २३ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ । मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी भाग पर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्टट्रयाक हो । यो पूरा हुन पायो भने मकवानपुरको मात्र होइन, मुलुककै हित हुन्छ । वि.सं.२०४४÷४५ सालदेखि घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि बाँकी छन् । केही केही चाँही निरन्तर चल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छन् ।
मकवानपुरको हेटौंडा बजारको सडक विस्तारको सन्दर्भमा मकवानपुरबाट संघमा प्रतिनिधीत्व गर्ने हामी चार जना सांसदका बीचमा लामै समयदेखि यसको समस्या र समाधानका विषयमा धेरै पटक छलफल गरेका छौं । हामीले बुझे बमोजिम नै केन्द्रिय सरकारसंग हेटौंडाको सडक विस्तारका विषयामा हामीले कुरा राखेका छौं । देशमा विगतका सरकार अलि रमिते थिए । वि.सं.२०७४ को कात्तिक–मंशिर तिर कमल थापा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हेटौंडाको बाइपास सडकलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भइसक्यो भनेर बोलेको कुरा मिडियामा आएको थियो । तर न मन्त्रि परिषदको निर्णय गरियो, न मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरियो । तर शहर भत्कदैन, बाटो बाहिरबाट जान्छ भनेर ढाँटियो । हामी के चाहान्छौं भने हेटौंडा बजारको सडक सानो छ । हेटौंडा बजारको सुन्दरता पनि नास नहुने र अहिले जनताको आवश्यकता बाटो पनि फराकिलो हुने कुरा गर्न हामी लागेका छौं । हेटौंडा बजारलाई १६-१६ मिटर गरी ३२ मिटरको बाटो बनाउँने, जहाँ डिभाइजर, फुटपाथ सहितको ६ लेनको बाटो बन्छ । सरकारले पनि यही निर्णय गर्दैछ । हामीले त्यो सूचना पाएका छौं । यसो गरियो भने जनताको सम्पति पनि नास हुदैन । हेटौंडाको राप्तीबाट चौकीटोलसम्म निस्कने सडकलाई हाइवेका रुपमा विकास गर्दा धेरै फाइदा पनि छन् । ठूलो बाढी आएर राप्तीको पुलमा रुख बगाएर ल्याएर राख्यो र खोला निकास हुन सकेन भने रापती हेटौंडा अस्पताल भन्दा माथिबाट छिर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यो क्षेत्रबाट हाइवे बनाइयो भने नदी संरक्षण हुने, बाँध पनि हुने देखिन्छ ।

एसिएन हाइवेको मापदण्ड विपरित नेपाल सरकार गएर सडकको नक्सा नै परिवर्तन गर्नसक्छ र ? जनतालाई भ्रममा राख्ने कुरा भयो नि यो होइन ?
एसिएन हाइवे एसियाको मात्र विषय होइन । यो नेपालको जमीनबाट जाने भएकाले यो नेपाली नागरिकको, नेपालको विषय हो । हामी नेपाली नागरिकले कहाँबाट यो हाइवे जाँदा उयपुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्व राख्छ । हेटौंडा बजारको जम्मा पाँच सय मिटर तलबाट हाइवे बन्छ ।

प्रतिकृया

One thought on “हेटौंडाको सडक १६-१६ मिटर कायम गर्ने र बाइपास सडकलाई हाइवे बनाउँने गरी सरकारले निर्णय गर्दैछ : रामचन्द्र राई

  1. deepak adhikari says:

    ठूलो आसा थियो कमरेड त्यो पनि तुसारो लाग्यो!

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*