कोरोना कहर 

लक डाउन २५ गते मध्यरातीसम्म, सरकारले ल्यायो राहत प्याकेज

लोकखबर
१७ चैत्र २०७६, सोमबार ०६:१४

मकवानपुर । सरकारले सीमा नाकाबाट आवागमन रोक्ने र लकडाउन २५ गते मध्यरातिसम्म गर्ने भएको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशव्यापी लकडाउनको अवधि ८ दिन बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले चैत ११ गते मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लकडाउनको अवधि थपेको हो ।

यसैबिच, कोरोना भाइरस ( कोभिड नाइन्टिन) ले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेपछि सरकारले विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले दैनिकी ज्यालादारी गर्ने श्रमिकदेखि विद्युत महसुलमा राहत उपलब्ध गराउनेसम्मका राहत दिने निर्णय गरेको हो । निजी स्कुलको शुल्क छुट दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज अनुसार मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्क फाल्गुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, दुरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट दिनुपर्नेछ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, तेल, चीन लगायतका खाद्य वस्तुको खरिदमा हालको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । यस्तै, सवारी चालकको लाइसेन्स, रुट परमिट लगायत नवीकरण गर्ने समय पनि बैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यो अवधिमा कुनै विलम्ब शुल्क नलाग्ने भएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको छ । यसो गरेमा सरकारले घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घरबहाल कर छुट दिने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्नेछ ।

सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भएका छन् । सरकारले टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर र्पुयाइएको छ । यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरुले मुल्य अभिबृद्धि र आय कर तिनुपर्ने समय २०७७ बैशाखसम्म थप गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको कोरोना उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आयमा घटाउने गरी निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका वा फर्किएकालाई स्थानीय तहमार्फत् रोजगार केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रतिकृया

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*