उत्पादनअनुसारका योजना आवस्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीको माग

स्थानीय उत्पादनमा जोड
लोकखबर
२०८२ जेष्ठ १०, शनिबार २२:३३

विदुर–स्थानीय उत्पादन र प्रवद्र्धनमा जोड दिने उद्योग व्यवसाय आवस्यक रहेको नुवाकोटको विदुरमा आयोजित कार्यक्रममा निष्कर्श निकालिएको छ । आवस्यकता अनुसारका योजना पहिचान गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उद्योग तथा बाणिज्य कार्यालय नुवाकोटले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा समेट्नु पर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा विदुरमा सरोकारवालाहरुसंग आयोजित अन्र्तक्रियामा सहभागीहरुले अनुदान लिनकै लागि कतिपयले वयवसाय दर्ता गर्ने गरेको र निरन्तरताको समस्या देखिएको धारणा राखे । उनीहरुले वास्तविक व्यवसायीलाई पहिचान गरि उनीहरुवाट गुणस्तरिय उत्पादनको पहल गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सो कार्यालयको सभाहलमा आयोजित अन्र्तक्रियामा सहभागीहरुले आवश्यकताहरुको प्राथमिकिकरण गरि नयाँ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रबिक्रमसिंह ठकुरीले स्थानीय उत्पादन र वजारीकरणको आवस्यकता रहेको वताए ।
उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको पहिचान गरि उनीहरु लाभान्वित हुने जीवनोपयोगी र अर्थोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरु समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कार्यालयले उपलब्ध गराउने तालिममा स्थानीय कच्चा पदार्थहरुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणासमेत ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाईले अनुदान लिनकै लागि एकै व्यक्तिले धेरै तालिम लिने गरेको र कार्यक्रममा जाने गरेको वताए । उनले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु पर्ने वताए ।
सोही कार्यक्रममा नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, जिल्ला लघु उद्यमी संघकी अध्यक्ष गीता थापा, महिला उद्यमी संघ नुवाकोटकी अध्यक्ष गीता अमात्य, बिदुर नगरपालिकाका उद्योग शाखा प्रमुख सुदर्शन सेढाई, उद्यमी पबित्रा पुडासैनीलगायतले कार्यालयले आगामी कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बिषयहरुका बारेमा आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए । आयोजक उद्योग तथा बाणिज्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख किशोर सापकोटाले प्राप्त सुझावहरुलाई विशेष लिएर उचित र प्रभावकारी अर्थमा कार्यान्वयनमा ल्याईने बताए ।
उनले कार्यालयका आगामी कार्यक्रमहरुलाई झनै प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा बजेटको सहि सदुपयोग र कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालयको माग बमोजिमको आधारमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेमा उचित कार्यान्वयन र जन अपेक्षा अनुरुप हुने धारणा राखिएको छ ।


सर्वाधिक रुचाइएको