सांढे तीनसय उद्योग व्यवसाय ध्वस्त
बिदुर – ल्हेन्देखोलावाट रसुवागढी नाका हुदै भोटेकोशीवाट त्रिशूली नदीमा मिसिएको अकल्पनिय बाढीले नुवाकोटका विभिन्न उद्योग व्यवसाय ध्वस्त वनाएको छ । कतिपयको आयश्रोत ठप्प भएको छ । प्रलयकारी बाढीले नुवाकोटको बिदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा किस्पाङ र तारकेश्वर गाउंपालिकामा प्रभावित गरेको छ । बाढीले ति क्षेत्रहरुमा तीनसय ४१ भन्दा वढि उद्योग व्यवसाय ध्वस्त वनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
अझै पनि तथ्यांक संकलन कार्य भइरहेको प्रशासकिय अधिकृत रुपेशप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एकहजार तीनसय जनाको रोजगारी गुमेको छ । बाढीले निजीतर्फ ९७ पूर्ण र दुई आंशिक सवारीसाधनमा क्षति गरेको छ । सरकारीतर्फ ६१ सवारीसाधन पूर्ण रुपमा ध्वस्त पारेको छ । बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका उद्योगीहरूले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष सरकारी प्याकेजको माग गरेका छन् । बाढीले उद्योगका भवन, मेसिनरी, कच्चापदार्थ, तयारी वस्तु, गोदाम तथा अन्यपूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएपछि प्रभावित व्यवसायीहरूले कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज सहुलियत, कर छुट र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका हुन् ।
उद्योग प्रभावितहरुले बाढी प्रभावित उद्योग पुनस्र्थापना समन्वय संयन्त्र नुवाकोट गठन गरेका छन् । भदौ १० गते विहान १० वजे आएको उक्तविपत्ति सामान्य बाढी नभई प्रलयकारी रुपमा माटो, बालुवा, ढुंगा, गेग्रान र काठपातसहित आएको शक्तिशाली लेदो रहेको थियो । यसले विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर र किस्पाङ गापाका त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित विभित्र प्रकृतिका उद्योग तथा व्यवसायमा क्षति पु¥याएको सन्यत्रका संयोजक राजाराम अधिकारीको भनाई छ । उनका अनुसार कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, कुखुरापालन, पशुपालन, डेरी, खाद्य तथा धान–तोरी मिल, ह्युमपाइप, पोलिथिनपाइप, ग्याभियनजाली, बालुवा प्रशोधन, क्रसर, काठ मिल, ब्लक उत्पादन र ग्रिल उद्योगलगायतका व्यवसाय प्रभावित भएका छन् ।
उद्योगमा भएको क्षतिले व्यवसायीको लगानी मात्र जोखिममा परेको छैन, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाई छ । उनका अनुसार प्रभावित उद्योगीहरूले क्षतिको सम्पूर्ण रकम तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनु भन्दापनि पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माणलाई मुख्य माग बनाएका छन् । उद्योग बन्द रहे पनि बैंकको साँवा–ब्याज, कर, विद्युत् महसुल र अन्य दायित्व कायम रहने भएकाले सामान्य राहतले मात्रै उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिने संयोजक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बाढी पीडितहरुलाई कर्जामा सहुलियत र पाँच वर्षसम्म पुनरुत्थान ऋण आवस्यक रहेको छ ।
उद्योगीहरूले सरकारसँग अघि सारेका माग मध्ये कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज सहुलियतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । बाढी प्रभावित उद्योगले लिएका पुराना कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने र २०८३ साल भदौ १० गतेदेखि कम्तीमा एक वर्ष वा उद्योग पुनः सञ्चालन नभएसम्म ब्याजमा सहुलियत वा छुट दिनुपर्नेमाग गरिएको छ । उद्योग सञ्चालनमा फर्किएपछि कम्तीमा पाँचवर्षका लागि सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थानकर्जा उपलब्ध गराउनपनिउनीहरूले आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी, आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य कर र शुल्कमा कानुन बमोजिम उपलब्ध हुने छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने माग छ ।
विपत्तिका कारण क्षतिको विवरण वा आवश्यक कागजात समयमै बुझाउन नसकेका उद्योगीलाई समयसीमा नाघेकै आधारमा राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित नगर्न र आवश्यक परे समय थप तथा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । क्षतिको विवरण संकलन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कर कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विद्युत् निकायबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागपनि अघि सारिएको छ । बीमादाबीको मूल्याङ्कन र भुक्तानीप्रक्रिया शीघ्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको जोड छ । बाढी प्रभावित उद्योगीहरुले उद्योगस्थल सफाइदेखि नदी नियन्त्रणसम्मको माग गरेका छन् ।
बाढीले पुरिएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन माटो, हिलो, बालुवा र ढुंगा हटाउनु तत्कालको मुख्य आवश्यकता रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारले स्थानीयतहसँग समन्वय गरी जेसीबी, लोडर र एक्साभेटरलगामयतका भारी उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । क्षतिग्रस्त विद्युत् लाइन, पोल, ट्रान्सफर्मर, खानेपानी, सडक र उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तथा उद्योग बन्द रहेको अवधिको विद्युत् महसुल र डिमान्ड शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । आगामी सदिनमा यस्तै प्रकारका विपत्तिबाट उद्योग जोगाउन त्रिशूली नदीको बहाव, कटान क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानको वैज्ञानिक अध्ययन गरी तटबन्ध तथानदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन् ।
पुरानै स्थानमा उद्योग सञ्चालनगर्न प्राविधिक वा भौगोलिक रूपमा सम्भव नभए सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्थागर्न र आवश्यकताअनुसार पूर्वाधारसहितको सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा न्यूनतम लागतमा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा जोखिममुक्त र पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरुको छ । नुवाकोट जिल्लामा फोहोर व्यवस्थापनसँगै प्लास्टिकजन्य सामग्री पुनःप्रयोग गर्दै आएका गरिमा प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक राजाराम अधिकारी अहिले बाढीका कारण उद्योगमा पुगेको क्षतिले प्रभावित भएका छन्।
फोहोरलाई पुनःप्रयोग गरी उपयोगी सामग्री उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीको उद्योगमा बाढी पसेपछि उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो । बाढीबाट उद्योगका संरचना तथा मेसिनरीमा पूर्ण क्षति हुनुको साथै बगरमा परिणत भएपछि व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका प्लाष्ट्रिक उद्योगी राजाराम अधिकारीको दुःखेसो रहेको छ । उद्योगी अधिकारीले स्थानीय स्तरमा फोहोर व्यवस्थापन र पुनःप्रयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अहिले बाढीबाट भएको क्षतिको सामना गर्दै पुनः उद्योग सञ्चालनको प्रयासमा छन्।उनीहरुले तत्काल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाढी पीडित उद्योगी वयवसायीहरुलाई समेट्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
प्रभावित उद्योगीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका निकाय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा आफ्ना समस्या र माग प्रस्तुत गरिसकेको जनाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा सहुलियत, कर कार्यालयसँग क्षतिको विवरण पेस गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण र बीमा क्षेत्रसँग दाबी फछ्र्योटका विषयमा पहल भइरहेको संयोजक अधिकारीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत उद्योग पुर्नत्थानका लागि विशेष सरकारी पहल आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, पुनर्निर्माण, कर्जा, कर र पूर्वाधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेका बेला नुवाकोटका उद्योगीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको अनुरोध छ । ‘हामी राहत मागेर बस्न चाहँदैनौँ, पुनः उद्योग सञ्चालनगर्न सक्ने वातावरण चाहन्छौँ,’नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीको भनाई छ । पीडित उद्योगीहरूका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए उत्पादन र रोजगारी फर्किनुका साथै सरकारी राजस्वर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्नेछ । प्रभावित उद्योगको समस्या व्यवसायीको व्यक्तिगत समस्याका रूपमा मात्र नहेरी समग्र आर्थिक पुर्नउत्थानसँग जोडेर समाधानगर्न उनीहरूले सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेका छन् ।
अन्य समाचार
सर्वाधिक रुचाइएको
