कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक : मन्त्री अर्याल
मकवानपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को-अपरेटिभ्स इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक’को अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभालाई आज विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । भूउपयोग ऐनमार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरणअनुसारको भूमिको उपयोगका लागि अगाडि बढेका छौं ।’ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषिमा संलग्न साना किसानको जीवन माथि उठाउन साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सञ्चालनमा ल्याइएका कार्यक्रमहरु भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत विकासका धेरै कामहरु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
दिगो विकासको अवधारणाअनुरुप राष्ट्रको समृद्धिका लागि भूमि व्यवस्थापनका नीतिहरु अगाडि सारिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भू-उपयोग ऐनमार्फत जमिनको वर्गीकरण गरी जमिन समृद्धिको प्रमुख आधार मानी यसको उपयोग गर्ने योजना निर्माण गरिएको बताइन् ।
उनले अनौपचारिक भू-सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जीविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थितिका आधारमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिनेसमेत बताइन् । ‘‘लामो समयदेखि रहेको अनौपचारिक भू-सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जीविकोपार्जनको अवस्था र बसोवासको स्थितिसमेतको आधारमा भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ,’’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘‘अव्यवस्थित रुपमा रहेको जमिनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग र उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ जमिनको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणअनुसारको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’’बाह्रखरी डटकमबाट
