‘नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्डले विकासमा समस्या’
मकवानपुर । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डको कारण भौतिक विकास निर्माणमा समस्या भएको मकवानपुरका जनप्रतिनिधीले गुनासो गरेका छन् ।
मंगलबार भएको स्थानीय तह समन्वय बैठकमा मकवानपुरका पालिकाका प्रमुखहरुले सरकारले जारी गरेको मापदन्डले विकास निर्माणमा समस्या हुनुका साथै विपद् जोखिम बढेको बताएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारले जरी गरेको मापदण्डका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्मा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसले विकास निर्माणमा अवरोध भएर कम प्रगति हुने देखिएको गुनासो गरे । जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ बाट उठेका समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा बैठकमा छलफल गरेको हो ।
बैठकले तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह भित्र आईई स्वीकृत नभएसम्मको लागि जिल्ला दैवी प्रकोप समितिबाट आवश्यक निर्णय गराएर विकास निर्माणलगायत जोखिम न्यूनिकरणमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माण सुचारु गर्न र जोखिम न्यूनिकरणका लागि नदी उकास क्षेत्र पहिचान गरी परिमाण निर्धारण गरी प्राविधिक रिपोर्ट सहित आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर व्यवस्थित रुपमा कार्यविधि बनाएर कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख खुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट जिल्ला दैवी प्रकोप समिति मार्फत निर्णय गराएर कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, मापदण्ड परिमार्जनका लागि संघीय सरकार समक्ष डेलिगेसन जाने निर्णय समेत गरेको प्रमुख खुलालले बताए ।
यस्तै, बैठकमा जिल्लामा कोभिड–१९, कोरोना भाईरसको अवस्था र स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुका बारेमा समेत छलफल भएको छ । जिल्लामा संचालित आईसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्दै कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट गर्दै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कायम राख्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रमुख खुलालले बताए । बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कोभिड–१९ महामारी र जोखिमबारे सचेतना अभिवृद्दि गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुमा रहेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा पालिकाहरुले विवरण तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा रहेको ऐलानी तथा सरकारी जग्गाहरुको विवरण संकलन गरेर ति जग्गामा पालिकाभित्र संचालित विभिन्न उद्योग एवं आयोजनाले पुर्याएको क्षती न्युनिकरणका लागि स्थानीय तहबाट संकलित विवरणका आधारमा वृक्षरोपण गर्न सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहहरुले त्यस्ता सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख खुलालले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर बिष्ट, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामा, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाँई, बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाल, बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान, राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तान, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमराज घिमिरे, मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक सुशीलसिंह राठौरलगायतको बैठकमा उपस्थिती थियो ।