रामनारायण बिडारी भन्छन्,‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गर्नुपर्छ । ’
मकवानपुर । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्द सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं बरिष्ठ अधिबक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहीत अधिकार संविधानले नदिएको दाबी पेश गरेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधीसभा विघठन गरेकाले अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गर्नुपर्ने बिडारीले बताए ।
शुक्रबार इजलाशमा बिडारीले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसद्को भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले कुन दलको कति सांसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोडघटाउ गर्न नहुने तर्क गरे । बिडारीले सरकार फेर्ने अदालतले नभई संसदले भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री बनाउँने काम संसद भएको बताए । संसद विघठन गरिसकेपछि विकल्प नै छैन भन्ने तर्क रुख काटिसकेपछि फल लाग्या खै भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसददेखि डराउने रोग लागेको बताए । विडारीले सर्वोच्च अदालतले संविधानवाद कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
