यी हुन् अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी बजेट निर्माणका अधारहरु
मकवानपुर । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङ्गभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दीगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।
त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी बजेट निर्माणका अधारहरु,
–अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने । उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
–आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने ।
–बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने, आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
–खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
–खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
–वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने ।
–तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने तर नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–दिगो विकास, लैंगिक र जलवायु परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियाकलापमा नै कोडिङ गर्ने ।
–सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने ।
–रु। ५० करोड भन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने ।
–चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने ।
–चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने ।
–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
–सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने ।
–कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने ।
–भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने ।
–बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने । आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमा नै पठाउने रहेका छन् ।रातोपाटी डटकमबाट
