देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विघठनबारेको सुनुवाई असार ९ बाट
मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बलमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने आदेश माग गरेपछि सो पूरा नभएको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज बुधबार देउवा सहितका १४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यस्तै, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागी अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई, दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।
गत २०७७ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी बोलाएर राय लिएको थियो ।
आज बुधवार शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एमिक क्यूरी, प्रत्यर्थी कानून व्यवसायी र सरकारी वकिललाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट बुझाउन पनि आदेश गरेको छ ।
यस्तै, विघटन विरुद्ध परेको रिटको बहस ३२ घण्टाभित्र सिध्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
इजलाशले मुद्दाका लागि समय तालिका सार्वजनिक गर्दै रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीलाई सुरु बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टाको समय भनिएको छ ।
सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी ओली तर्फका कानून व्यवसायीलाई १५ घण्टामा बहस सिध्याउन आदेश दिएको छ । यस्तै, अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) का लागि आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा समय दिएको छ ।
अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । अब असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
