प्रदेश २ : कानुन निर्माणका नाममा बैठक भत्ता, लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु ठहर
मकवानपुर । प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म ३ दर्जन कानून निर्माण गरेको छ भने एक दर्जन कानून प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । ४ वर्षमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माणको नाममा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा मात्रै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर कानून निर्माणको नाममा आयोजित बैठकमा बाँडेको भत्ता रकम बेरुजु ठहरिएको छ ।तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने र अन्य कुनै मन्त्रालयले कानुन निर्माणका सम्बन्धमा परामर्श दिने कार्यसमेत गरेको थियो । तर प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हुने छलफलमा मात्रै ४६ लाख रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरेको पाइएको हो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८ औँ प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश सरकारको उक्त बेथिति उजार गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ ९८० मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।सो मन्त्रालयले विभिन्न कानुन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको कार्य नै कानुन बनाउने रहेकोमा प्रत्येक काममा बैठक बसी भत्ता खर्च लेख्ने कार्य उचित नदेखिएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा उक्त रकमलाई बेरुजु ठहर गरिएको हो ।
यस्ता खालका खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मस्यौदा पेस गर्ने सम्बन्धमा बैठक खर्च भनेर लेखेको रकम असुल गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८९२० मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट लगायतका सामग्रीहरु समेत प्रतिस्पर्धा नगराइकनै आफूखुसी खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।खरिद गरिएको सामग्री जिन्सी आम्दानी नगरेको साथै प्रयोग समेत नभएको देखाइएको छ । त्यसैले ती सामग्रीहरुको आम्दानी गरी उपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।रातोपाटी डटकमबाट
