बागमती सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लम्सालको यी हुन् एक वर्ष दुई महिनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि !
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँग भेटघाटमा गत २०८० जेठ ७ देखि २०८१ साउन ६ सम्म मन्त्रालयमार्फत सम्पादन गरिएका कार्य मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रीका रुपमा एक वर्ष दुई महिनामा गरिएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिलाई मन्त्री लम्सालले १८ वटा बुँदामार्फत पत्रकारमाझ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री लम्सालले आफूले यातायात व्यवस्था विभागबाट इडीएल सिस्टम प्रदेश सरकार माताहत ल्याई जनअपेक्षा अनुसार छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो प्रविधिमा पहुँचको सुनिश्चितता र स्पेशिफिकेशन प्राप्त भई प्रिन्टिङ मेसिन र स्मार्टकार्ड खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था तयार गरिएको सुनाए ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा रहेको सवारी साधनहरूको अभिलेखलाई डिजिटलाइजेशन तथा आर्केभिङ गर्ने कार्यको पूर्वाधार (हार्डवेयर, सफ्टवेयर र जनशक्ति) तयार भई कार्य प्रारम्भ गर्ने अवस्था तयार गरिएको, यातायात क्षेत्रलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने सोच अनुसार निजी सवारी साधनको कर भुक्तानी र ब्लुबुक नवीकरण अनलाइनपद्धति बाट सुरु गरिएको, ४० सार्वजनिक सवारी साधनको पटके इजाजत लिने कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सुरु गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको, राइड शेयरिङ्ग सेवा संचालन कार्यविधिर विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गरिएको, प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रमा पर्ने ‘यातायात व्यवस्थापन’ सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी संघीय सरकारले निर्माण गरेको कानूनले सही क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) ऐन २०४९ ले प्रदेशको कार्यक्षेत्र मात्र होइन राजश्वमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने बनाएको हुँदा उक्त ऐन खारेजीका लागि कानूनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक ईजलाशमा मुद्धा दर्ता गरिएकोमा उक्त मुद्धा विचाराधीन रहेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू सल्लाघारी र सानोभर्याङलाई स्तरोन्नति सहित स्थानान्तरण गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यलाई (सवारी चालक अनुमतिपत्र) ठूलोभर्याङलाई कंलकीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताइएको छ । प्रदेशभित्रका ९१ जना महिलालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा व्यवसायिक सवारी चालक सम्बन्धी तालिम (चारपाङ्ग्रे) प्रदान गरी यातायात क्षेत्रमा महिला श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै महिलालाई आर्थिक पहुँच निर्माण गर्ने एवं शशक्तिकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेशका नौ वटा स्थानीय तहका २५० जना नागरिकलाई छोटो अवधिको विविध व्यवसायिक एवं सीपमूलक तालिम ३९० घण्टे प्रदान गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको, बागमती प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति-२०८० जारी गरिएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि स्वास्थ्य परिक्षण शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश सरकारबाट शुल्क निर्धारण गरिएको र कार्यान्वयन गर्ने गरी सुनिश्चितता गरिएको, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधिर सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र वर्कशप, रिकन्डिसन सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संचालन भइरहेका ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड अनुसार नभएको भनी विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयका सिनियर मेकानिकल इन्जिनियरको नेतृत्वमा सबै ट्रायल सेन्टरको नापजाँच गरी मापदण्ड अनुसार नभएका केही विषय तत्काल सुधार गर्न लगाइएको तथा ट्रायल परिक्षालाई थप पारदर्शी बनाउन तोकिएका ट्रायल सेन्टरहरूमा दुई महिना भित्रमा क्षमतायुक्त सिसि क्यामेरा जडान गर्न ट्रायल सेन्टर संचालकहरूलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रीले आफ्नो उपलब्धिमा उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधाराको कार्यालय भवन निर्माणका लागि काठमाडौं, गुर्जुधारामा संघीय सरकारको नाममा रहेको पाँच रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरी कार्यालय भवन निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाई यसै आवमा भवन निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको, सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण र सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि चालक, सहचालकको लागि सचेतनामुलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दै विद्यार्थीहरूको बीचमा सचेतना कार्यक्रम एवं ट्राफिक प्रहरीलाई केही प्रविधि हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।
मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रायजसो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू निजी घर भाडामा लिई संचालन गरिंदै आएकोमा आफ्नै कार्यालय भवन निमार्ण गर्ने क्रममा काठमाडौं गुर्जुधारा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । यस्तै, निजी भवनको सट्टामा सरकारी भवनमा कार्यालयहरू संचालन गर्ने कार्यको सुरुवात गरि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा वनेपा नगरपालिकाको भवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिल र भक्तपुरलाई पनि सरकारी भवनहरू पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि वढाईएको मन्त्री लम्सालको भनाई छ । उनका अनुसार अन्य कार्यालयहरू पनि सोही अनुरुप स्थानान्तरण गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।
मन्त्री लम्सालको आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिमा प्रदेश श्रम सल्लाकार परिषद गठन स्वीकृत गरिएको विषयलाई पनि समेटेका छन् ।
यस्तै,आगामी आव २०८१/०८२ का लागि बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरूमा डिजिटाइजेन निरन्तरताका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको,यातायात व्यवस्था विभागबाट भईरहेको सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईको कार्य आगामी दिनमा प्रदेश सरकार मार्फत संचालन गरी जनअपेक्षा अनुसार छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रिन्टर र स्मार्ट कार्ड खरिद तथा प्रदेश स्तरीय प्रणाली निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चितता गरिएको, सार्वजनिक सवारी साधनमा क्यासलेस प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रणाली विकासका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, सरकारी निकायबाट जफत भएका सवारी साधनहरूको अनुगमन, लगत संकलन तथा लिलाम बिक्री व्यवस्थापनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, वर्कशप व्यवस्थित गर्न अटोल्याण्ड÷ टुल बैंक स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको, यसै आव मा ५०० जना सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने महिला सवारी चालक तयार गर्न आवश्यक तालिम संचालनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूका बीचमा संचालन गर्ने गरी तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको छ ।
यस्तै, अस्थायी/ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चितता गरिएको प्रदेशभित्रका सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत उत्कृष्ट चालक र सहचालक घोषणा गरी सम्मान गर्न कार्यक्रम तयार गरी बजेट सुनिश्चितता गरिएको, स्थानीय तह र विश्वविद्यालय समेतको सहकार्यमा स्थानीय श्रम, सीप र साधनको प्रर्बधन कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, सवारी साधन लगायतका यन्त्र उपकरणमा हरित उर्जाको उपयोगिता बारे सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, रोजगार मेला आयोजना सहभागिता र समन्वयका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, सुरक्षित आपवासन कार्यक्रम (सामी) लागत साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको छ ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरहरूको प्रविधि जडान मार्फत निरन्तर अनुगमन प्रणाली स्थापनाको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको, सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षाको लागि स्वचालित ट्रायल सेन्टर स्थापना र संचालनको लागि बजेट सुनिश्चितता गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री लम्सालले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको कारण बागमती प्रदेश सरकार नयाँ ढंगले जाने निश्चित भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी दिने पार्टी तथा सहयोगीप्रति आभार व्यक्त गरे ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय भएपनि अधिकार क्षेत्र र संवैधानिक अधिकार श्रम, रोजगारमा नरहेको अवस्थामा पनि केही प्रयत्नहरू गरिएको उनको भनाई छ । विशेषगरी नीति निर्माणको काम, कामको क्षेत्रको खोजी र विकासमा प्रदेशलाई अघि बढाउने आफ्नो कोसिस भएको मन्त्री लम्सालको भनाई छ । ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिने कानूनविरुद्ध संघीय सरकारसँग संवैधानिक बहसको आरम्भ भएको छ ।’ मन्त्री लम्सालको भनाई छ,‘ यातायात क्षेत्रबाट नागरिकले पाउने सेवामा अनेकन प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नहरूको हल एक व्यक्तिको ठाउमा अर्को व्यक्ति भर्ती वा सरुवाले मात्र समाधान हुँदैन प्रविधि मैत्री प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनले मात्र सेवाग्राहीले सरल, सहज र यथोचित सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने मेरो ठहर छ ।’
यातायात नेपाली समाजको जीवन पद्धति बनिरहेको वर्तमान परिवेशमा प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकासबाट मात्रै सम्भव रहेको लम्सालले बताए । नेपालको यातायात क्षेत्रमा मूलतः नेपालीहरूको लगानीको हिस्सा बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले यातायात मन्त्रालय जिम्मा लिएपछि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार, कार्यालयहरू व्यवस्थित, सेवाहरू प्रविधिमैत्री, जनगुनासोको सम्बोधन, सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको बताए ।
