सूचिकरण नभएका सामाजिक सन्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय
बिदुर–सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै नेपालमा अब कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो बढेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपोलाइभ गरी पाँच वटा प्ल्याटफर्म सूचीकरण भएका छन् । यि प्ल्याटफर्म बन्द हुने छैनन् ।
नेपालमा अरु निष्क्रिय भएपनि यि प्ल्याटफर्महरू सञ्चालन हुनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित बसेको बैठकले सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गरिएको जनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले क्रमशः निष्क्रिय गरिने सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सूचीकरणका लागि नआएका प्ल्याटफर्मलाई नेपालभरि नचल्ने गरी रोक लगाउन लागिएको हो । त्यस्तै निष्क्रिय गरिने सञ्जालहरू सूचीकृत गरिएको खण्डमा पुनः सक्रिय पनि सरकारले जनाएको छ ।
भदौ ९मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त म्याद भदौ १८ गते वुधवार रातिदेखि सकिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय बेवास्ता गरिएपछि विहीवार सञ्चार मन्त्रालयले पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालभरि सूचीकृत नभएका सञ्जालहरू सक्रियतामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमा प्रयोगमा आएका सञ्जालमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सूचीमा राखेका र फेला पारेका सञ्जालहरूमाथि निर्णय भएको हो ।
‘यदि यस्ता सूचीकृत नभएका अन्य सञ्जालहरू फेला पर्नासाथ उनीहरूमाथि पनि यही प्रक्रिया लागु हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सूचीकृत भएका यि पाँच सञ्जाल, जुन निरन्तर चल्नेछन् ।
टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपोलाइभ चल्नेछन् । यि वाहेक सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सञ्जालहरु बन्द हुनेछन् ।
फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), लिंक्ड इन, स्न्याप च्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टो डन, रम्बल निष्क्रिय हुनेछन् । यसका साथै मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल, हाम्रो पात्रो निष्क्रिय हुने जनाइएको छ ।
यसेवीच, फेसबुकसहित २६ सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर असोशिएसनको निर्देशन रहेको छन् । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर असोशिएसन अफ नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई जानकारी दिइएको बताएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयअनुसार प्रोभाइडरहरुलाई बन्द गराउन भनिएको एसोशिएसनले जनाएको छ । जसमा फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएपलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन भनेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र ओटीटीबारे सर्वोच्चको परमादेशः
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेका ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई रोक्न परमादेश जारी गरेको छ, जसले सरकारलाई कानूनी उपाय अपनाउन अनुमति दिएको छ । सरकारले ओटीटी प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको भए पनि चासोको कमी देखिएको छ, र अब सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार रोक लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओटीटी प्लेटफर्म, फेसबुक, र युट्यूवको प्रसारणलाई रोक्नको लागि विभिन्न मागहरू राखिएका छन्, जसले प्रसारणको कानूनी दायरा र नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । गैरकानूनीरूपमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ओटीटी प्लेटफर्महरूको विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो ।
नेपालमा दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका ओटीटी प्लेटफर्महरुमा रोक लगाउनु पर्ने मागसहित दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सरकारले केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी प्लेटर्फमलाई दर्ता हुन आउन बोलाएको छ ।
यद्यपि, अहिलेसम्म नगण्य संख्यामा मात्रै दर्ता भएका छन् । अघिल्लो हप्ता सरकारले दर्ताका लागि एक हप्ताको समय दिए पनि कुनैले पनि चासो दिएनन् ।
अब सर्वोच्चले समेत आदेश दिएको सन्दर्भमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी प्लेटफर्महरुमाथि रोक लगाउन सरकारलाई कानूनी बाटोसमेत खुलेको हो । ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग भने अहिलेको मात्र होइन ।
खासगरी प्रशारण व्यवसायीहरु र उनीहरुका संघसंस्थाले निरन्तर यो माग उठाउँदै आएका छन् । यही सिलसिलामा ५ वर्ष अगाडि दुईवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।
नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र मनोज गुरुङका तर्फबाट र अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमको तर्फबाट दायर भएको दुई रिटमा सर्वोच्चले वुधवार निवेदककै माग बमोजिमको फैसला सुनाएको हो । सञ्चार मन्त्रालय र विभागले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अन्तरगतको प्रसारण सम्बन्धी इजाजत दिने गर्दछन् ।
नियामक निकायका रुपमा कार्यरत निकायले ऐन र नियमावली विपरित नेपालभित्रै विदेशी कार्यक्रम डाउनलिंक गरी अनाधिकृतरुपमा ओभर दि टप (ओटीटी) प्लेटफर्म सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । रिट निवेदनमा अनाधिकृतरुपले सञ्चालित सेवालाई तत्काल रोक्न विभाग र मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
अहिल इन्टरनेट व्यवसायीले एन्ड्रोइड बक्सबाट सोझै आइपीटीभी चलाइरहेका छन् । नियमतः सेट टप बक्स राखेर मात्रै टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, सरकारले एन्ड्रोइड बक्सका लागि अनुमति दिएपश्चात आइपीटीभीको लाइसेन्स लिएर ओटीटी प्रसारण भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
