सामाजिक सन्जाल सन्चालन गर्न प्रधानमन्त्रिलाई ज्ञापन
बिदुर-प्रतिपक्षि दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नुवाकोटले सामाजिक सञ्जाल सन्चालन गर्न माग गरेको छ । उक्त दलले आइतवार सामाजिक सन्जाल खोलिनुपर्नेलगायत चार शुत्रिय मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई उक्त दलका सभापति रामेश्वर गजुरेलसहितकोे टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । रास्वपाले नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चारका लागि सरकारसँग चार माग राखेको छ ।
उक्त दलले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरूपयोग रोक्ने तर अधिकार र लोकतन्त्र कटौती नहुने गरेर प्रावधानसहित स्पस्ट कानूनी व्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जाल ऐन वृहत्तर छलफलबाट निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि नीतिमा आधारित, प्राविधिक र कानूनी उपायहरू अवलम्बन गर्ने र भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सो दलले माग गरेको छ ।
रास्वपाको ज्ञापन पत्रमा “नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुरÞ्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम पनि हो, भनिएको छ ।
यसका साथै कुनै पनि बहानामा यसलाई बन्द गर्ने निर्णय जनताको व्यवसाय, सम्पर्क, शिक्षा लगायत विभिन्न सेवा र हक–अधिकार माथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको र सरकारको यो कदमले आमनागरिकको व्यवसाय सञ्चालनमा समेत गम्भिर आघात पुगेको उल्लेख छ ।
वडादशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बढाइएका व्यवसायहरू जोखिममा परेका छन् । विदेशमा रहेका लाखौं युवा तथा परिवारका सदस्यहरूसँग सञ्चारको प्रमुख साधन सामाजिक सञ्जाल रहेकोमा चाडपर्वको मुखमा विच्छेद भएको हुंदा परिवारमा सञ्चारविमुख हुँदा सन्नाटा छाएको छ ।”
ज्ञापन पत्रमा “अतः आफ्ना नागरिकहरूमा पर्ने असरको वास्ता नगरि र सम्बन्धित ऐन नबनाइ विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति रास्वपा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई, र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको सो दलले जनाएको छ ।
संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाको रास्वपा प्रतिवाद गर्नुका साथै, अदालतले कानूनी प्रबन्ध गर्न दिएको आदेशको अपव्याख्या गरेर बन्द गर्नु अदालतको अवहेलनामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा विचारशील बन्न सबैमा आग्रह गर्दछ”–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
