प्रदेशसभा एक वर्ष : न टुङगियो नाम, न तोकियो राजधानी !
मकवानपुर । प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भयो । मुलुकको सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ प्रदेशसभाको बैठक राख्न पहिलो पनि भयो । गत वर्ष २०७४ माघ १८ गते प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा प्रदेशसभाको बैठक बस्दा मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु भयो भनियो । स्थानीय र संघीय सरकारका विषयमा नागरिक जानकार भएपनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको कामकारवाहीका विषयमा खासै जानकारी नभइरहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको वर्षदिन पुगिसकेको हो । प्रदेशसभाको वर्षदिनमा सरकारले के कस्ता काम गर्यो भन्नेमा नागरिकमा चासो छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसारका एक वर्षका बिचमा सरकारले २४ वटा कानून निर्माण गरेको छ । सरकारको एक वर्षे कार्ययात्रामा ८० पटक बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश सभामा २८ विधेयक दर्ता भए । सरकारले विभिन्न आवश्यक कानून मध्ये २४ वटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न ५० वटा कानून निर्माणका लागि प्राथमिकतामा परेका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशका लागि विभिन्न ९९ वटा कानून आवश्यक पर्ने पहिचान गरेको थियो । तर एक वर्षे आफ्नो कार्य यात्रामा २४ वटा कानून निर्माण गर्न सफल भइएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने काम एक वर्षका बिचमा गर्न सकिएकाले आगामी दिनमा आफूहरुलाई काम गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ । आफूहरुले शुन्यबाट काम थालनी गरेकाले सरकार सञ्चालनको आधार तयार गर्नु नै महत्वपूर्ण कार्य भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । सरकार सञ्चालनको एक वर्षका बिचमा आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन, गाउँ, नगर, जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक २०७४ बनेको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधधेयक २०७४, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बम्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बम्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ बनेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा सर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने, उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५, प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५, प्रदेश दुग्ध विकासको बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक कानुनको रुपमा तयार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकार सञ्चालनको एक वर्षमा प्रदेश सभाले कानुन निर्माणलाई नै प्राथमिकता दियो भने प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत तथा पारित गर्ने कार्य पनि भयो । प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य भने एक वर्षको बिचमा हुन सकेन । प्रदेश नामकरण तथा स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभामा निर्णय हुन सकेन । प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई नै बनाउने वा अन्यत्र सार्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सांसदका बिचमै मत बाझिएको बुझिएको छ । स्थायी राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति बनेर प्रतिवेदन बुझाइएको भएपनि राजधानीको विषयमा छलफल भएको छैन । प्रदेश सभाका सदस्य दिपक निरौला संयोजकत्वमा बनेको १३ सदस्यीय प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले गरेको सिफारिसमाथि बहस नगरी एक वर्ष उत्तिक्कै गुज्रियो ।
राजधानी तथा नामको विषयमा अन्यौलता भएपछि प्रदेशसभामा भएका बैठक संख्या तथा बनाइएका विभिन्न ऐन, नीतिका आधारमा एक वर्षमा गर्न सकिने कार्य यति हो भन्नु बाहेक प्रदेश सरकारसंग अरु देखाउने काम नभएको हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा बढाएरै एक वर्ष बित्यो भनेर व्यङ्ग्य गर्ने काम पनि यतिबेला भइरहेको छ । सरकारका सभाुमख सानु कुमार श्रेष्ठ प्रदेश सरकार नयाँ भएको र आफ्नो भूमिका पनि नयाँ भएकोले प्रदेश सभाको एकवर्षमा केवल सिक्ने मात्र काम भएको बताउँछन् ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका पनि प्रदेश सभामा खासै गतिलो देखिएन । बाहिरी सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बनाइनुपर्ने बोलेपनि प्रदेशसभामा यस विषयमा बहस गराउँन कुनै प्रकारको दबाबमूलक भूमिका खेलेन । सभाको पहिलो बैठकमै दल नेता इन्द्रबहादुर बानियाले अब राजधानी हेटौंडाबाट कसैले सार्न नसक्ने चेतावनी दिएपनि अरु खासै भूमिका नभएको पाइएको हो ।
प्रदेशसभाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हुने हिउँदे प्रदेशसभाको अधिवेशनले प्रदेश नम्बर ३ को नाम रा राजधानीको विषय छिनोफानो हुने बताए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय अब टुङ्गिने बताए । वर्षदिनमा आफूहरुले नीति, नियम, विधी निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गरेको उनको भनाई छ ।
