अदालती सहयोग नपाइएको सांसद डा. लामिछानेको गुनासो
बिदुर – वर्तमान सरकारले अदालती सहयोग नपाइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अचुतम लामिछानेले गुनासो गरेका छन् । अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसाय नदेखाएको नुवाकोट २ का निर्वाचित सांसद डा. लामिछानले दावी गरे । नुवाकोटको विदुरमा आइतवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वागमति प्रदेश समिति सभापतिसमेत रहेका डा. लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला तथा निर्णयहरुप्रति लक्ष्यित गर्दै सरकारलाई अदालतले सहयोग गरे आम नागरिकको मुल्यांकन हुने ठोकुवा गरे ।
अदालती सहयोग सरकारले नपाइरहेको आफुलाई महसुस भइरहेको उनले दावी गरे । उनले अगाडि भने–सर्वोच्च तथा सवै अदालत र न्याकर्मीलाई आफुले यहिवाट राष्ट्र वनाउन सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । राष्ट्र वनाउन प्रधानमन्त्रि वालेन, रवि र हामी जसर ितिर्खाएका छौं, जति भोकाएका छौं, त्यत्ति नै अदालत पनि भोकाउनुपर्छ र अदालत आफुले अघाइसकेको पारा देखायो भने फेरी ति जेन्जी भाइवहिनीहरु एक पटक अदालतको लागि भनेर सडकमा आउन नपरोस भन्ने आफुहरुको चाहना रहेको वताए ।
अव राजनीतिका लागि सडकमा कोही पनि सडकमा नआउने आफुलाई विस्वास रहेको वताउंदै सांसद लामिछानेले जनता सडकमा आए भने अदालत र कर्मचारीका लागि अर्को आन्दोलन हुनसक्ने वताए । उनले शिर ठाडो वनाएर सरकरलाई साथ दिन अदालतलाई आग्रह गरे । सरकारले गर्दै आएका कामकारबाहीमा अदालतबाट जारी भएका अन्तरिम आदेशलाई लक्ष्यित गर्दै सांसद् डा. लामिछानेले अगाडि भने–यसवाट सरकारको स्पिडमा व्रेक लागेको वताए । अवरोध र वाधा हटाउनकाका लागि सरकारको स्पिडको निरन्तरताका लागि आफुहरुले कुनै कदम चाल्नु नपरोस भन्ने वताए ।
कानून वनाएको भनेर मात्रै हुदैन, देश वनाउनजका लागि निश्चित नियम, मापदण्ड वनाउन लागिएको र यसका लागि सवैले वाटो खुलाइदिन आग्रह गरे । अदालतले सरकारको वाधक होइन, छिटो, छरितो र पारदर्शी अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने वताए । उनले परिवर्तन विकास भनेर एउटा स्टिकर टांसेको जस्तो नहुने वताउंदै अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने वताए । पहिले निरंकुशता लाद्नेहरुले अहिले सरकारको काम देखेर निरंकुशता लादेको भनेर आरोप मात्रै लगाइरहेको उनले वताए ।
उनले प्रधानमन्त्रि तथा आफ्नो दलका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले संसदमा सम्वोधन नगरेको विषयमा पत्रकारले गरेको प्रश्नमा काम गर्ने कुरा धेरै सुन्ने मनसायसहित नयां कार्यको सुरुवात रहेको वताए । उनले काम गर्ने प्रवृत्तिसहित मिसिएको उक्त नयां संस्कारलाई सवैले स्वागत गर्नु पर्ने सांसद डा. लामिछानेले वताए । उनले सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले वयवस्थापन गर्ने वताए । सांच्चिकै जग्गाजमिन नभएकाहरुको वसोवासको जिम्मा सरकारले लिएर सहयोग गर्ने उनले वताए ।
सरकारी जग्गा समस्याका सम्वन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद् डा. लामिछानेले विद्युत प्राधिकरणको जग्गा र यसमा वसेकाहरुका्े लगत संकलन गरिने वताए । यसका लागि आफुले सम्वन्धित निकायलाई भनिसकेको पनि उनले वताए । डा. लामिछानेले सरकारी जग्गा अतिक्रमण, सुकुम्बासी समस्या तथा नुवाकोटको विकास निर्माणका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीको सरकारले पक्कै व्यवस्थापन गर्नेसमेत वताए ।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा खाली गर्ने क्रममा बसोबास गर्ने नागरिकहरू सुकुम्बासी हुने अवस्था आएमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
एनले अगाडि भने–सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेहरूले अन्ततः स्थान छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्याय हुने गरी राज्य निर्मम बन्नु हुँदैन, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था छैन, त्यस्ता नागरिकलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
उनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नापजाँच प्रक्रियामा सबै पक्षले सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे । साथै, आफ्ना कागजातहरू सुरक्षित राख्न नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्दै विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई आवश्यक सन्देश दिए । “कहीँकतै जग्गा नभएका नागरिक भए सरकारले व्यवस्थापन गर्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे । सरकारले देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा नुवाकोटमा पनि सोही प्रक्रिया लागू भइरहेको जनाइएको छ ।
सांसद् लामिछानेले समाधानमा मानवीयता, न्याय र राज्यको जिम्मेवारी सन्तुलित रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सांच्चिकै भुमिहिनहरुलाई सकरकारले वसोवासको अधिकारका लागि जग्गाको धनी पुर्जा उपलव्ध गराउनेसमेत दावी गरे ।
