बाढी पीडितको पुर्नस्थापनामा ढिलाईः केसी
बिदुर – ल्हेन्देखोलावाट रसुवागढी हुदै भोटेकोशीवाट त्रिशूली नदीमा मिसिएको अकल्पनिय बाढीले प्रभावित भएकाहरुको पुर्नस्थापनामा ढिलाई भइरहेको पुर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिह केसीले खुलासा गरेका छन् । उनले बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा घरवार विहीन भएकाहरुलाई सरकारले छिटो भन्दा छिटो पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका केसीले विहीवार नुवाकोटसहित त्रिशूली बाढी पीडितको पुनस्र्थापनामा सरकारको अकर्मण्यताका कारण ढिलाई भइरहेको जनाउंदै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
नेता केसीले बाढी आएको झण्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक हुन नसक्नु सरकारको अक्षमता, सुस्तता र अकर्मण्यताको उदाहरण भएको बताएका छन् । उनले बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम पीडित केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिंहदरबार र सदरमुकामका कोठामा बसेर बनाइने योजनाले स्थानीय नागरिकको वास्तविक पीडा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
केसीले पुनर्निर्माणको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पीडित नागरिक र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता, स्वामित्व तथा निर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले त्रिशूली, देवीघाट, वेत्रावती, तुप्चे, रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, हाकु र बोगटीटारलगायत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य जोखिम देखाएर पुख्र्यौली थातथलोबाट जबर्जस्ती विस्थापित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । वैज्ञानिक भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सम्भव भएसम्म नजिकैको सुरक्षित स्थानमा सामूहिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारको सहकार्य आवस्यक रहेको पनि केसीले वताए ।
विपद् व्यवस्थापन सरकारको दया वा उपकार नभई नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको उल्लेख गर्दै केसीले राहत र पुनस्र्थापनालाई राजनीतिक कृपा तथा स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् । क्षतिको वास्तविक र न्यायोचित मूल्याङ्कनका लागि तीनै तहका सरकार, पीडित समुदायका प्रतिनिधि, सर्वपक्षीय सहभागिता र प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित संयुक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जाडोयाम प्रवेश गरेर चिसो बढ्दै जाँदा अस्थायी पाल र टहरामा बस्न बाध्य बाढीपीडितको अवस्था थप कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘विपद्का बेला नागरिकलाई उद्धार र राहत दिनु राज्यको उपकार वा दया होइन, यो संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो,’ केसीले आफ्नो धारणामा भनेका छन् ।
सरकारले पीडितको पीडा र पुनस्र्थापनाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिरहे नागरिकको आक्रोश सिंहदरबारसम्म पुग्ने उनको चेतावनी छ । बाढीका कारण यसपटकका ठुला चाडपर्वहरूले लाखौं नेपालीका ओठमा मुस्कान होइन, आँसु र वियोगका रेखाहरू मात्र कोरेका अवस्थामा बाढी पीडितहरूको हृदयविदारक चित्कारले पर्वको रौनकलाई फिक्का पारिदिएको केसीको ठहर छ । केसीले अर्कातर्फ आकासिदो मुल्य वृद्धि र देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको जटिल र दिशाहीन राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशले हरेक सचेत नागरिकको मनमा गहिरो चिन्ता र आक्रोश थपेको पनि वताए ।
यस प्रकारको लाचारी सरकारको अक्षमताको ज्वलन्त उदाहरण भएको केसीले दावी गरे । बढ््दै गएको कठ्याङ्ग्रिंदो जाडोले बाढी पीडितहरूका पाल र टहराहरू पीडितहरु समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै नेता केसीले कष्टकर अवस्थामा पीडितहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित वासस्थानको प्रबन्ध गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने वताए । पीडितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले गम्भीर भएर कार्य गर्नुपर्ने नेता केसीको माग छ ।
