बाढी पीडितलाई विद्युत महशुल मिनाहा गर्न माग
बिदुर – ल्हेन्देखोलावाट रसुवागढी हुदै भोटेकोशीवाट त्रिशूली नदीमा मिसिएको अकल्पनिय बाढीले प्रभावित पारेको नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा बाढी पीडितहरुले विद्युत महशुल मिनाहा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बाढी पीडितहरुले जरिवाना तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । बाढी पीडितहरुलाई सरकारले पुर्नस्थापना नगरेसम्मको विद्युत महशुल मिनाहा गर्नुपर्ने पीडितहरुले माग गरेका छन् । बाढीले नुवाकोटको बिदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा किस्पाङ र तारकेश्वर गाउंपालिकामा निकै जनधनको क्षति गरेको छ ।
झण्डै तीन महिना अगाडिको उक्त बाढीले नुवाकोटको बाढीले ति स्थानीय तहका २ हजार ८ सय वढि घरधुरी ध्वस्त पारेको छ । बाढीका कारण नुवाकोटको चार स्थानीय तहभित्रका दुईहजार आठसय ३१ घर ध्वस्त पारेको हो । बाढीले सवैभन्दा वढि क्षति बिदुर नपामा गरेको छ । बाढीले बिदुर नपाभित्र रहेका दुईहजार पांचसय ५४ वटा घरमा क्षति गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
बाढीले बेलकोटगढी नपामा बाढीले एकसय ९५, तारकेश्वर गापामा ४८ र किस्पाङ गापामा ३४ घरमा क्षति पु¥याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकारणले घर ध्वस्त भएकाहरुको मासिक विद्युत महशुलमा मिनाहा गर्नुपर्ने पीडितहरुको भनाई छ । विद्युत प्राधिकारण नुवाकोट वितरण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार एकहजार पांचसय घरधुरीलाई भदौ महिनाको जरिवाना रकम छुट गरिएको जनाएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका ७ महादेवफांटका बांढी पीडित रामचन्द्र नेपाल भदौ, असोज र कार्तिको विद्युत विल भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपरेको गुनासो गर्दछन् ।
उनले सरकारले बाढी पीडितहरुको पुर्नस्थापना नगरेसम्म सम्पुर्ण विद्युत महशुल मिनाहा गर्नुपर्ने वताए । नुवाकोटमा सवै गरि बिद्युत प्राधिकारणको ६७ हजार ग्राहक रहेका छन् । विद्युत प्राधिकारण नुवाकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख राजकुमार कर्णसंग यस विषयमा सम्पर्क गर्दा सरकारले नुवाकोटका बाढी पीडित एकहजार पांचसय ग्राहकको हकमा भने भदौ महिनाको जरिवाना रकम मात्र छुट दिने निर्णय गरेको वताए । उनले ग्राहकले विद्युत महशुल तिर्दा साउन, असोज र कार्तिकको जरिवाना लागेको छ भने त्यसको हकमा जरिवाना तिर्नुपर्ने वताए ।
बाढीले घर ध्वस्त भएकाहरुको हकमा लगत कट्टा र नयां मिटर भने निःशुल्क उपलव्ध गराइरहेको लेखा शाखा प्रमुख राम मुडवारी वताउंछन् । उनले भदौको जरिवाना रकममा छुट दिइएको हो, त्यस वाहेक त माथिल्लो निकायवाटै निर्णय आउनु पर्ने अवस्था रहेको वताए । यसैवीच, विद्युत् महसुल भुक्तानीमा जरिवाना नलाग्ने प्राधिकरण नुवाकोटले जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित ग्राहकसहित अन्य उपभोक्ताहरूलाई समेत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न आवतजावतमा भएको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानीमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गत भदौ १० गते विहान १० वजे त्रिशूली नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नुवाकोटका एकहजार पाचसय घरधुरीको विद्युत् महसुल बिल रोक्का गरिएको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रले शुक्रवार बाढीपीडित उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले विद्युत् महसुलमा विभिन्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार यहि २०८३ साल भदौ १० गते बाढीबाट प्रभावित घरधुरीको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भदौ २४ गतेको निर्णयअनुसार भदौ महिनादेखिकै विद्युत् महसुल बिल रोक्का गरिएको छ ।
ग्राहकहरुलाई बाढीका कारण महशुल संकलन काउण्टर कार्यालयसम्म पुगेर महसुल भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भदौ १० देखि असोज २ गतेसम्म सबै प्रकारका ग्राहकलाई विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त अवधिमा उपभोक्ताले बिलमा उल्लेख भएको रकम मात्रै भुक्तानी गर्न सक्ने विद्युत प्राधिकरण नुवाकोटका प्रमुख राजकुमार रमणले वताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित उपभोक्ताको विद्युत् बिल रोक्का गर्नुका साथै बाढीमा परी क्षति भएका विद्युत् मिटरको लगत खारेज गर्ने र नयाँ मिटर जडान गर्दा कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यद्यपि, उपभोक्ताहरुले विद्युत् महसुल बिलमा जरिवाना थपिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बाढी प्रभावित उपभोक्ताको हकमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार छुट तथा सहुलियत लागू हुनुपर्ने भएकाले बिलमा जरिवाना देखिएमा वा अन्य समस्या भएमा सम्बन्धित ग्राहकलाई नुवाकोट वितरण केन्द्रको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्ताका गुनासा तथा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।
विद्युत् महसुल बिलसम्बन्धी कुनै समस्या वा गुनासो भए विद्युत प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गर्न आम सर्वसाधारणमा सचेत गराएको छ । बाढीबाट प्रभावित उपभोक्ताहरु र अन्य उपभोक्ताहरुलाई भुक्तानी गर्न आउने बाटोको समस्या समेतलाई मध्यनजर गर्दै बिल भुक्तानीमा जरिवाना नलाग्ने भएको हो । भोटेकोशी त्रिशूली सरोकार समितिले पनि बाढी पीडितहरुको वास्तविक पहिचान गरि उनीहरुलाई पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने माग गरेको छ । समितिले पनि बाढी पीडितहरुको विद्युत महशुल छुट दिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
