प्रदेश शिक्षा नीति सुधार्न एनसीईको सुझाव

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको शिक्षा नीति अपूरो रहेको भन्दै त्यसलाई सुधारी पूर्ण बनाउन नागरिक स्तरका शिक्षा अभियन्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल बागमती प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश शिक्षा नीति माथि बिहीबार गरेको नागरिक छलफलका क्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले हालै शिक्षानीति २०७७ को मस्यौदा बनाई त्यसलाई अन्तिम रुप दिन नागरिक स्तरबाट सुझाव लिन १५ दिने समय दिएको अवस्था छ । एनसिई बागमति प्रदेश समन्वय समितिले पनि भर्चुअल छलफल आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको हो ।
यस क्रममा शिक्षामा साझा अधिकार भित्र संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिए । उनीहरुले प्रदेश शिक्षानीतिमाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई गोलमटोल तरिकाले एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यसो नगरी अलग–अलगतरिकाले स्पष्ट पार्न सुझाएका थिए ।
शिक्षाविज्ञ डा. सुशन आचार्यले दलित, जनजाति र महिलाअधिकारका विषयलाई संविधानमा प्रष्ट लेखिए पनि प्रदेश सरकारको शिक्षानीतिमा छुटेको बताए । उनले विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणितमा जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा छात्राको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई थप्न सुझाव दिए । डा. आचार्यले प्रदेशले विश्व विद्यालय खोल्नेबारे नीतिमा राखिएको तर नयाँ स्थापना गर्नु भन्दापनि भइरहेकालाई व्यवस्थित गर्नु नै बुद्धिमानी हुने सुझाव दिए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा छात्राको सहभागिता बढाउन छात्रवृत्ति दिने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले प्रदेश शिक्षानीति केहीपक्षमा संविधानले दिएको दायरा भन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्र सम्म गई बनाइएको बताए । पाठ्यक्रम जसले प्रयोग गर्ने हो, उसैले निर्माण गर्नसक्ने बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । एक अर्काे प्रसंग जोड्दै डा. शर्माले प्रदेश शिक्षा नीतिमा ‘विशिष्टिकृत विद्यालय’उल्लेख भएको तर त्यो कस्तो प्रकारको हो भन्नेमा स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए ।
शिक्षा अभियन्ता डा. लक्ष्मी पौड्यालले नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई एकै ठाउँमा राखिएकाले यसबाट विद्यालयसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथिको भूमिकाप्रदेशले लिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढ्न सक्ने औंल्याए । उनले प्रदेश योजना आयोगले बालविकासलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन खोजिएको नदेखिएको बताए । डा. पौडेलले विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणितमा जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा कलालाई अतिरिक्त राख्नु राम्रो पक्ष रहेको बताए ।
एनसिई नेपालका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले विद्यालयहरुमा निरन्तर मूल्यांकन (क्यास) प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको नीति हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संस्थाहरुको भूमिका र सहकार्यका विषयमा पनि प्रदेश शिक्षानीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव एवं एनसीईकै पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीले भने ‘नीतिमा विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षाबीचको लिंकेज देखिएन । अनौपचारिक शिक्षाको पाटो पनिकम देखियो ।’
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य, शिक्षा विद् एवं नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव भीमलाल गुरुङले निःशुल्क शिक्षा संविधानमा लेखिए पनि प्रदेश शिक्षानीतिले परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशले गर्ने लगानी र स्रोत स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । बागमती प्रदेश छिमेकी देश चीनसँग जोडिएका कारण विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिकाएर कमसेकम भविष्यमा सीमापार व्यापार गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष तुलाअधिकारीले शिक्षा नीति जुन युगमा बनाइएको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको औंल्याए । ‘विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक र अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै,हामीले पढ्दा वीरेन्द्र शिल्ड जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थे, यदि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा त्यस्तो प्रकारका गतिविधि हुने हो भने कतिलाई रोलमोडल बनाउन सकिन्थ्यो होला,’उनले भने, ‘बालबालिकालाई प्रकृति र माटोसँग हुर्काउने प्रकारको शिक्षा दिन शिक्षानीतिले समेट्नुपर्छ ।’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयबाट बाहिरिएका बालबालिकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा नीतिले बोल्न नसकेको भन्दै निःशुल्क शिक्षा नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याउन के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक विद्यालयले पनि शुल्क उठाइरहेको अवस्थामा संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा व्यवहारत : विरोधाभाषमा परेकाले यसलाई प्रदेश शिक्षानीतिले बोल्नुपर्ने उनको राय थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले तामाङ भाषाको बाहुल्य रहेको बागमती प्रदेशमा पढाइको माध्यम के हुने भन्नेबारे नीतिमा प्रष्ट नलेखिएको औंल्याए । उनले प्रारम्भिक बालविकास, बृहत् विद्यालय सुरक्षा र ज्ञानको फरक-फरक स्रोतका आधारमा दिइने शिक्षाका विषयलाई पनि नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सामाजिक अभियन्ता पिंकी गुरुङले तेस्रो लिंगीहरुको समस्या विद्यालयमा ठूलो रहेको र भर्ना तथा परीक्षाका क्रममा परिचयपत्रमै समस्या हुने गरेको सुनाए । उनले शिक्षानीतिले यसबारे केही नबोलेकाले यसलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
शिक्षा अभियन्ता हेमचन्द्र महतोले शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षानीतिले प्रष्ट बोल्नुपर्ने बताए । साथै, निजी स्रोतमा खुलेका विद्यालयलाई सामुदायिकरण गर्ने भनिए पनि प्रदेश शिक्षानीतिले कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ स्पष्ट नपारेको उनको भनाई थियो ।
अपांगता भएकाहरुका निम्ति अभियन्ता निर्मला धितालले अपांगता भएका बालबालिका २० देखि २२ प्रतिशतमात्रै विद्यालयमा जान सकेको र पठन सामग्री तथा स्रोत शिक्षा पनि तोकिएरै लेखिनुपर्ने बताए । उनले वैकल्पिक सिकाइमा अपांगता भएका बालबालिकालाई ध्यान नदिइएकोले यो विषयलाई समेट्नुपर्ने बताए ।
दलित वेलफेयर एशोसियसनकाअध्यक्ष ईश्वरी विकले राष्ट्रिय तथ्यांकमा दलित समुदाय शिक्षामा सबै हिसाबले पछि परेकाले माथि ल्याउनप्रदेश शिक्षा नीतिले स्पष्ट बोल्नुपर्ने बताए । जातयि भेदभाव र अपहेलनामा परेर विद्यालय छोड्नुपर्ने दलित समुदायका बालबालिकाका निम्ति सद्भावयुक्त तरिकाले कसरी शिक्षादिने भन्ने सम्बन्धमा नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
एनसीईका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश शिक्षानीतिलाई सुस्पष्ट र कार्यान्वयन मुखी बनाउन छलफलमा प्राप्त सुझावले सहयोग पुग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय शिक्षानीतिको आलोकमा अवशिष्ट र साझा अधिकारलाई समेटेर नीति बनेको अवस्थामा छलफलमा आएका सुझावले अफ्ठ्यारालाई फुकाउन सक्ने अपेक्षा राखे ।
एनसीईका महासचिव लालबहादुर ओलीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना सहित प्रदेश शिक्षानीति स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाउनुभयो । उहाँले अनिवार्य शिक्षामा पहुँच र समावेशीकरणलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताए ।
बागमति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले शिक्षानीतिमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारलाई समेटिएको बताए । ‘संविधान, राष्ट्रिय शिक्षानीति र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनलाई स्रोत बनाई प्रदेश शिक्षा नीति ल्याइएको हो,’ सुवेदीले भने, ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।’
उनले नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्र सहित चक्रीय सुधार प्रणालीको कल्पना गरिएको जानकारी दिए ।
सुवेदीले प्रदेशस्तरको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाउने र त्यसले ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने पनि जनाए ।
बागमती प्रदेशका सांसद जुनेली श्रेष्ठले शिक्षा नीति पारित गर्ने क्रममा एनसीईको आयोजनामा भएको छलफलबाट प्राप्त नागरिक सुझावलाई पनि समावेश गर्न आफूहरुले आवाज उठाउने प्रतिबद्दता व्यक्त गरिन् ।
एनसिई नेपालका सचिव सुदर्शन सिग्देलले सुझावहरुलाई समेटेर सारांश सुनाइन् । उनले सबै राय-सुझावलाई समेटेर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाइने बताए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण एनसीई नेपाल बागमती प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक प्रकाश खतिवडाले गर्दै उनले दिगो विकासको लक्ष्य बमोजिम समावेशी र समन्यायमा आधारित गुणस्तरिय शिक्षाको पहुचको अवसर सबैमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा निती तयार भएको बताए ।
कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै शिक्षाको लागि राष्टिय अभियान नेपालले ३६४ सदस्यद्वारा ४१ जिल्लामा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि अभियानमा जुटेको बताउदै उनले छलफलले प्रदेश शिक्षा नीति परिष्कृत गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भर्चुअल छलफलमा सहभागीलाई मकवानपुर जिल्ला संयोजक बुद्दबीर लामाले स्वागत गरेका थिए ।