जनताको वनको अधिकार दिएर ‘डिएफओ’लाई शक्तिशालि बनाउन खोजियोः अध्यक्ष पाठक
मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जनताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको प्रयोग गर्ने अधिकार अत्याधिक मात्रामा डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) लाई दिन सरकारले नियमावली ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छिन् ।
आज पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पाठकले जनतालाई लास जलाउने समेत काठ माग्न डिएफओ या वार्डन समक्ष पुग्नुपर्नेगरि जनताको अधिकार खोस्न खोजिएको बताईन् ।
पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै पाठकले भनिन् ‘गरिव विपन्नलाई आन्तरिक खपतमा समेत प्रतिवन्ध लगाएर सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र सहज हुने खालको नियमावली ल्याउन खोजेको छ, यो सरासर गलत छ ।’
सरकारले ल्याउन खोजेको नियमावलीमा १८ वटा उपसमिति निर्माण गरेर वन क्षेत्रको श्रोत साधन दोहन गर्न खोजेको भन्दै उनले सरकारलाई उक्त नियमावली खारेज गर्नको लागि अनुरोध गरिन् ।
‘सरकारले एउटा सुत्केरीलाई एक भारी दाउरा ल्याउन नमिल्ने, एउटा किसानलाई एउटा हलो किन्नको लागि काठ दिन नमिल्ने ब्यवस्था ल्याउन खोजेको छ ।’ उनले भनिन् । सरकारले ल्याउन लागेको यस्ताखाले नियमावलीको अब आन्दोलन मार्फत विरोध गरिने उनले बताईन् ।
कार्यक्रममा कागमती प्रदेश महासंघका अध्यक्ष विनोद साफ्कोटा, बागमती प्रदेशको शचिवालय सदस्य रामहरी चौँलागाई र साधुराम चौँलागाई लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
