प्रशासनमा हस्तलिखित सिफारिस हट्दै
बिदुर–जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले हस्तलिखित नागरिकता सिफारिसलाई हटाउने क्रम अगाडि वढाएको छ । अभिलेख प्रणाली व्यवस्थापनलाई मजवुत वनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनले अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिसलाई प्राथमिकतासाथ कार्य गरिरहेको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप गुणस्तरिय र प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्धेश्यका साथ स्थानीय तहबाट नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा निर्दिष्ट भए बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट र इलाका प्रशासन कार्यालय सातविसेबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न अनलाइनमार्फत सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । यसका लागि नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाइको भनाई छ ।
उनका अनुसार यसका लागि नुवाकोटको सात वटा स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई यस सम्वन्धि विशेष प्रशिक्षण दिइसकिएको छ । नुवाकोटमा गत २०८१ साल मंसिरदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न सुरु भएको हो ।

हालसम्म नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहका वडाहरुले अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिस कार्य सुरु गरिसकेका छन् । अव केहि साताभित्रै वेलकोटगढी नगरपालिका, लिखु, तारकेश्वर, पन्चकन्या र म्यागङ गापामा पुगेर जनप्रतिनिधि तथा वडाका सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिस र व्यवस्थापनको प्रशिक्षण दिइने सहायक प्रजिअ हुमागाइले वताए ।
यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो त्रैमासिकको शुरुवातसँगै सबै स्थानीय तहमा कार्यरत सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई अनलाइनमार्फत नागरिकता सिरफारिस सम्वन्धि तालिम दिइसकिएको छ । यसबाट नागरिकताको अभिलेख र नागरिकता सिफारिस प्रक्रियाको अभिलेख व्यवस्थित हुने, नागरिकता प्रमाणपत्रमा हुने सानातिना त्रुटी न्यूनीकरण हुने, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आवद्धताबाट नागरिकले प्रभावकारी रुपमा सेवा प्राप्त गरेको वलियो महसुस गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेको भनाई छ ।
अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिस कार्यका लागि नुवाकोटस्थित सबै स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सबै वडा सचिव र वडाका सहायक कर्मचारी, वडा सचिव भई खटिन सक्ने संभावित कर्मचारीहरुलाई समेत यस कार्यालयको समन्वय र सहजीकरणमा गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिकको शुरुमै भर्चुअल विद्यिमार्फत अभिमुखीकरण समेत सम्पन्न भई सकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सवै वडाले अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न थालेपछि हस्तलिखित सिफारिस कार्य वन्द गरिने तयारी नुवाकोट प्रशासनको रहेको छ ।

जो कोहीको जन्मदर्ता अनलाइनमार्फत आवद्धता गरिएको अवस्थामा नागरिकताको सिफारिस अनलाइन मार्फत गर्न छिटो छरितो हुने, त्यसमा सेवाग्राहीको नामको शुद्धता, त्रुटी न्युनीकरण हुने नागरिकता फांटका प्रशासकिय अधिकृत श्यामकृष्ण श्रेष्ठको भनाई छ । सुरुमा नयां प्रणालीमा जान केहि अप्ठयारो भए पनि प्रविधिका कारण वानी परेपछि निकै सरल र सुविधा हुने अर्का प्रशासकिय अधिकृत रुपेशप्रसाद नेपालले वताए ।
कतिपय स्थानीय तहको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीका प्राविधिक विषयवस्तु समवन्धि विषयबारे प्राविधिकबाट अनुशिक्षण समेत सम्पन्न भइसकेको छ । नुवाकोटका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सातवटा स्थानीय तहका वडाहरुबाट नागरिकता सूचना प्रणालीमा आवद्ध भई अनलाइन सिफारिस कार्यान्वयनमा आएको प्रजिअ घिमिरेको भनाई छ ।
नागरिकताको अनलाइन सिफारिस अनिवार्य रुपमा सबै स्थानीय तहमा निकट भविष्यमै लागू हुने भएकोले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को शुरुवातसंगै सबै स्थानीय तहका सबै वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने प्रशासनले अपेक्षा गरेको छ । यस प्रकारको प्रविधिमैत्री कार्य प्रशासनले सुरु गरेपछि सरकारलाई जुनसुकै तथ्यांक संकलन गर्न सरलता आउने, योजना निर्माणमा प्रभावकारीता हुने, अभिलेख व्यवस्थापन मजवुत हुने प्रजिअ घिमिरेले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको नागरिकताको केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीमार्फत अनलाइन सिफारिसलाई पूर्णरुपमा निकट भविष्यमै लागू गरिने नुवाकोट प्रशासनको तयारी छ । यसलाई अनिवार्य गरिसकेपछि अनलाइन प्रणाली बाहेक सिफारिस भई आएका नागरिकता नुवाकोट प्रशासन जारी गर्न वाध्य नहुने जनाएको छ ।
‘सबै स्थानीय तहहरुको वडा स्तरबाट नै अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले उक्त प्रणाली लागू गरेको छ’, सहायक प्रजिअ कृष्णप्रसाद हुमागाइले भने, ‘ अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस बनाउँदा सेवाग्राहीहरुको समयको समेत बचत हुन्छ ।
यस्तै, नागरिकतामा त्रुटि हुने सम्भावना कम हुने र अभिलेख पारदर्शी तथा व्यवस्थित रहने उनले जानकारी दिए । ‘यस प्रणाली गृह मन्त्रालयको सकारात्मक कार्य भएकाले नुवाकोटका सबै स्थानीय तहहरुलाई नागरिकताको सिफारिस अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत बनाउन र नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरी पठाउनका लागि अनुरोध गरेका छौँ’- सहायक प्रजिअ हुमागाइले भने ।











































