विधेयक विरुद्ध प्याव्सनको ज्ञापनपत्र
बिदुर–विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई समस्या परेको जनाउंदै नुवाकोटमा निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याव्सनले चरणवद्ध आन्दोलन गरेको छ । आन्दोलनअन्र्तगत विदुरमा विहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र वुझाएको छ ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध (प्याब्सन) नुवाकोटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गरेर बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरुमा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीको टोलीले प्रजिअ घिमिरेमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरुको संस्थागत मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाईनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क मात्रै कायम हुनुपर्ने, गैह्र नाफामुलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाईनुपर्ने र एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली उल्लेख गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गरी थप शसक्त आन्दोलन गर्ने प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष अधिकारीले चेतवानी दिए ।
प्याव्सन नुवाकोटले राखेको मागहरुमा“पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग गरिएको प्याव्सन विदुर समितिका अध्यक्ष रामराजा कुमालको भनाई छ । यसका साथै छात्रवृत्ति सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्नेलगायतका माग राखिएको प्याव्सन नुवाकोटका कोषाध्यक्ष रामशरण रिमालले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्र वुझ्दै प्रजिअ घिमिरेले आफुले प्याव्सन नुवाकोटले राखेका मागहरु माथिल्लो निकायमा पठाइदिने प्रतिवद्धता जनाए । नुवाकोटमा प्याव्सनअन्र्तगत ३९ वटा निजी विद्यालयहरु रहेका छन् ।
