सर्वोच्चको आदेशसंगै बरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठ थुनामुक्त
बिदुर – पांच दिन अगाडि प्रहरीले पक्राउ गरेका वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै थुनामुक्त भएका छन् । श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयवाट प्रहरीले कव्जा गरेको उनको यन्त्रउपकरणसमेत फिर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमवार जनआस्थाका सम्पादकसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय नहकुल सुबेदी र बाबुराम ढकालको इजलासले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
पत्रकार श्रेष्ठलाई गैह्रकानूनीरुपमा गिरफ्तार गरिएको दावी गर्दैै श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको घर तथा जनआस्थाको कार्यालयवाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका उपकरणसमेत फिर्ता भएको छ । प्रहरी हिरासतबाट पांच दिनमा सर्वोच्चको आदेशपछि निस्किएलगत्तै पत्रकार श्रेष्ठले आफ्नो गिरफ्तारीलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको संज्ञा दिए । उनले राज्यले आफुमाथिे बदलाको नियतले यसो गरेकोसमेत वताए ।
श्रेष्ठले यो कुनै व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वा दुश्मनी नभएर पेसागत धर्म निर्वाह गर्दा आइपरेको न्यायको लडाइँ भएको बताए । विशुद्ध सत्ताका गल्ती उजागर गरेबापत आफूले यो सजाय भोगेको उनको दावी छ ।
राज्य कहिले ट्रेड युनियन, कहिले विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी, न्यायालयलाई, कहिले मिडियालाई गिजोल्दै–गिजोल्दै आएको भन्दै पत्रकार श्रेष्ठले नयाँ सरकारले कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि ‘हुकुमी शैली’ मा विरोधीको आवाज बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘समाचार गलत भए खण्डन गर्ने विधि छ, प्रेस काउन्सिल र अदालत छ । तर, राज्य ती प्रक्रियामा नगई पात्रहरु खडा गरेर मिडिया सिध्याउन उद्यत देखियो, मैले लेखेको कुरा के गलत साबित भयो?’ पत्रकारमाझ उनको भनाई थियो । सर्वोच्च अदालतले यसरी हस्तक्षेप नगरेको भए भोलिदेखि हरेक विरोधी मिडियाका क्यामेरा, ल्यापटप र छापाखाना जफत हुने र पत्रकारले जेल भरिने अवस्था आउने उनको दाबी थियो । अदालतको आदेशले जंगली तन्त्रमाथि ब्रेक लगाएको श्रेष्ठको व्याख्या छ ।
पत्रकार श्रेष्ठले पत्रकारहरसंग भने– ‘ऊ (सरकार) पात्रहरु खडा गर्ने, पात्र खोज्ने र जनआस्था विरुद्ध प्रयोग गर्ने काममा लाग्दै आयो, खेतालाहरु, गोठालाहरु खोज्दै–खोज्दै आयो र यस क्रममा केही समाजमा डामिएका मान्छेहरु, समाजमा केही आफैं मुछिएका, सामाजिक सञ्जालमा आफैं रमाएका, रंगिएका पात्रहरुलाई खडा गरेर ल्याएर हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजियो, त्यसैको एउटा क्लाइमेक्स हो । यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आज हस्तक्षेप नगरेको भए भोलिदेखि विरोधी हरेक मिडियाका क्यामेरा जफत हुन्थे, ल्यापटप जफत हुन्थे, छापाखाना जफत हुन्थे र पत्रकारहरुले जेल भरिन्थ्यो, यो बाटो खुल्थ्यो, आज यसमा एउटा ब्रेक लागेको छ, राज्यको एउटा निरंकुशता, जंगली तन्त्रमाथि एउटा कानुनी हस्तक्षेप सम्मानित अदालततर्फबाट भएको छ’, श्रेष्ठले अगाडि भने ।
व्यक्तिगत गोपनीयताको हकका व्यक्ति आफैंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर आफैँ सेयर गरेको फोटोले स्वयं सांसदलाई होस्टायल गराएर भिक्टिम बनाइएको उनको जिकिर छ । ५ दिन हिरासतमा रहँदा आफूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘मलाई लागू औषध कारोबारीहरुसँग समूहमा राखियो, वकिल र कानुनी परामर्शदाताहरुसँग समेत भेट्न नदिएर मेरो मनोबल गिराउने प्रयास गरियो, यस्तै रहेछ, अबदेखि लेख्दिनँ भनेर कान समात्ने स्थिति बनाउन खोजिएको थियो, तर, म १६ वर्षको उमेरदेखि, ९ कक्षा पढ्दादेखि नै जेल बसेर आएको मान्छे हुँ, म डराउन्नँ ।’ उनले आफूलाई साथ दिने सम्पूर्ण पत्रकार, मिडियाकर्मीहरुलाई धन्यवाद दिँदै सरकारलाई कानुन हातमा नलिन र मौखिक आदेशको भरमा राज्य संयन्त्र नचलाउन आग्रह गरे । आफू बाँचुन्जेल नहार्ने र देखेको कुरा लेख्न नछाड्ने उनले बाचा गरे ।
पत्रकार किशोर श्रेष्ठले सरकारले विरोधीका आवाज मास्न हुकुमी शासन चलाएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले सरकारले आफूसँग बदलाको भावना लिएको बताए । आफ्नो पक्राउलाई श्रेष्ठले पेशागत धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा राज्यले लिएको ’बदलाको कारबाही’ भनेका छन् । आफुले लेखेका समाचारहरू गलत भएमा खण्डन गर्नसमेत उनले चुनौती दिए । सरकारले जनआस्थाविरुद्ध खेताला प्रयोग गरेको जिकिर गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफैं रंगिएका व्यक्तिहरू खडा गरी आफूलाई पक्राउ गरिएको वताए । सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले सुरुदेखि नै कहिले ट्रेड युनियन, कहिले विद्यार्थी संगठन, कहिले न्यायालय र कहिले मिडियालाई गिजोल्दै आएको उनको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बाबुराम ढकालको संयुक्त इजलासले जनआस्थाका सम्पादक समेत रहेका श्रेष्ठलाई रिहा गर्न परमादेश जारी गरेपछि श्रेष्ठ पांच दिनमा सोमवार वेलुकी रिहा भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको हकबीचको कानूनी सीमालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको सङ्क्षिप्त आदेशले वैयक्तिक गोपनीयताको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने निस्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
किशोर श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले सत्तारुढ दल रास्वपाका एक विवाहित सांसदले एक युवतीसँग चुम्बन गरिरहेको तस्विर र समाचार प्रकाशित गरेको थियो । युवतीले आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रहरीमा श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यही जाहेरीका आधारमा श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । श्रेष्ठका वकिलहरुले जाहेरवाला युवतीले नै आफ्नो फेसबुकमा उक्त तस्बिर पोस्ट गरेको प्रमाण अदालतमा पेश गरेका छन् । फेसबुकमा सार्वजनिक तस्बिर सार्वजनिक मिडियाले प्रकाशित गर्दा वैयक्तिक गोपनीयता आकर्षित नहुने तर्क उनीहरुले गरेका थिए ।
अदालतले यसलाई सदर गरेको छ । अर्थात, तस्बिर जाहेरवालाकै फेसबुकमा पोस्ट भएको पुष्ट्याइँ अदालतले गरिदिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन ।’ व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक स्थल (फेसबुक) मा राखेको सामग्रीलाई सञ्चार माध्यमले साभार गर्दा त्यसलाई मात्रै आधार बनाएर फौजदारी कसुरको रूप दिँदै सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राखिरहनु न्यायसङ्गत नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चार उपकरण जफत गर्ने कार्यप्रति असहमति जनाएको छ । सर्वोच्चको ठहर छ, ‘समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।’ अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई थुनामै राख्नुपर्ने ठोस कारण नदेखिएकाले उनलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।
श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्दा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको हुनाले सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियालाई नै अवैध (बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी) भने गरेन । तर, थुनाको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रयोग गर्दै अदालतले थुना बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रहरीले पत्रकार किशोर श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट बरामद गरेका सामान फिर्ता गरेको छ ।
श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वतीले सामान बुझेर लगेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतले सोमवार श्रेष्ठलाई रिहा गर्न परमादेश जारी गर्दा बरामद भएका सञ्चारसम्बन्धी सामग्री तत्काल फिर्ता गर्न भनेको थियो । प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ लगत्तै उनको निवास र जनआस्थाको कार्यालयबाट लगेका कम्युटर, ल्यापटप लगायतका सामान फिर्ता भएको हो । पत्रकार श्रेष्ठलाई अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएसंगै उनले पत्रकारले सदैव समाजप्रति जिम्मेवारी निभाउने वताए ।
