राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले भनेजस्तै होला ?
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी कायम गर्ने र बागमती नाम राख्ने नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णयमा प्रदेश सांसदको फरक धारणा आएपछि आज पुष २२ गते टुंगो लाग्ने भनिएको विषय फेरी धकेलिएको छ ।
प्रदेशसभाको हिजो सोमबारको बैठकमा नाम र राजधानीको विषयमा नेकपाभित्रै सहमति नबनेपछि कार्यविधि पारित गरेर स्थगित गरिएको छ । नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश सभामा नेकपाभित्रै राजधानी तथा नामका विषयमा सहमती नहुँदा राजधानी तथा नामको विषयमा अन्यौलता बढेको हो ।
अब पहिला नेकपा भित्र सहमती गरिएपछि मात्रै यो विषयलाई प्रकृयामा लैजाने तयारीमा प्रदेशसभा रहेको बुझिएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै नेकपाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदले गुनासो गरेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँल प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील नेपालीका रमेश पौड्याल समर्थक रहेको प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी बैठकमा पेश भएको कार्यविधी सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेशसभामा हिउँदे अधिधेशनको प्रारम्भमा बोल्दै नेकपाका संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यही अधिवेशनबाटै प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लाग्ने बताए । उनले राजधानी र नामाकरणको बिषयमा विवाद नगर्नका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरेका छन् । सबैको एकमतबाटै राजधानी तथा नामकरणको विषय टुंगो लगाउँनका लागि अहिलेसम्म समय गुज्रिएको दाबी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको राजधानी तथा नामकरणको विषयमा नेकपा सचिवालयले निर्देशन दिएर सांसदको अधिकार हनन गरेको बताए । राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने विषयमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको उनले सुनाए ।
प्रदेशसभामा सांसद रमेश पौडेल, सुरेन्द्रराज गोसाई, रिता माझी, रिना गुरुङ र प्रेमबहादुर तामाङले राजधानी तथा नामको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यको अधिकार बमोजिम गर्नुपर्ने माग गरे । गाउँगाउँ पुगेर बुझ्खा जनताको चाहना जे छ सोही अनुसार प्रदेशसभा चल्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
हिजोको बैठक प्रारम्भमै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दाबी गरेजस्तो यही हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेश राजधानी तथा नामको विषय टुंगो लाग्ला त ? नेकपाभित्रको असन्तुष्टिले यो निर्णय गर्ने मिति धकेलिरहेको छ ।
