यी पाँच घुम्ती जसले हेटौंडालाई राजधानी बनायो
मकवानपुर । आइतबार प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन हेटौंडामा रहेको प्रदेशसभामा मतदान प्रक्रिया चलिरहेको थियो। अरु दिनभन्दा निकै प्रसन्न मुद्रामा देखिन्थे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल।
२०७४ साल माघ २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर २९ गतेदेखि कार्यभार सुरु गरेका पौडेलले सोही दिन प्रदेशको स्थायी राजधानी तत्काल तोक्ने र सो मुद्दा आफ्नो पहिलो कार्यसूचिमा रहेको बताएका थिए।
तर, दुई वर्ष वित्न लाग्दा समेत नाम र राजधानीको विषयमा सांसदहरुबीचमा समान धारणा नहुँदा मुख्यमन्त्री पौडेलले न त राजधानीबारे निर्णय गरे न त नामबारे सांसदहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नै सके। त्यसैले गएको दुईवर्ष उनी खासै खुशी देखिएनन्।
२०७४ साल माघ ३ गते तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई तोकेको थियो।
प्रदेश ३ मा बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका पौडेलले हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउने गरी तयारी गरे।
तर, प्रदेशका कुल ११० मध्ये ८० जना सदस्य रहेको नेकपाका प्रदेश सांसदबीचमैं राजधानी र नामाकरणको विषयमा कुरै मिलेन।
यस अवधिमा मुख्यमन्त्री पौडेल अस्थायी मुकाम रहेको हेटौंडालाई नै स्थायीमा रुपान्तरण गर्न प्रयत्न रहन्थे तर अधिकांश सांसद त्यसको विपक्षमा थिए।
हेटौंडामा सांसदहरुकै उपस्थिति समेत नगन्य हुन्थ्यो। प्रदेशसभा बैठकमा समेत उनीहरु निकै कम उपस्थित हुनथाले। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल भन्छन्, ‘हेटौंडा अपायक भएको भन्दै सांसदहरु हेटौंडा आउँदै आउदैनन्, आएपनि रात बस्न मन गर्दैनन्, प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयन गर्ने विषयमा भएको मतदानका बेला पनि केही सांसदहरु शनिबार मात्रै हेटौंडा झरेका थिए।’
१३ जिल्ला रहेको प्रदेश ३ का लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपयुक्त नभएको भन्दै त्यहाँबाट सार्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद अडिग थिए ।
तर, मुख्यमन्त्रीले यसबारे सार्वजनिकरुपमा कम बोले। उनी प्रदेशको नाम र राजधानी सहमतिमा तोकिने मात्र बताउँथे। उनको सँधै जोड हुन्थ्यो– मतदान प्रक्रियामा गएर अल्पमत र बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी चयन हुँदैन, सर्वसहमतिमै निर्णय हुनेछ।
उनले भनेजस्तो सर्वसहमतिले प्रदेशको नाम टुंगो लागेन। प्रदेश स्तरबाट सो निर्णय हुन नसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट नै प्रदेशको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा राख्न निर्देशन दिनुपर्यो। त्यतिमात्र होइन प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेस र नेकपाले आफ्ना सांसदलाई पार्टी निर्णयविरुद्ध नलाग्न ह्वीप नै जारी गर्नुपर्यो।
त्यसअघि पुसको २१, २४ र २५ गते बसेको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा बोल्दै सत्तारुढ र प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले हेटौंडामा स्थायी राजधानी हुन नहुने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि पुस २५ गते बसेको नेकपा र कांग्रेस पार्टीको बैठकले सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको थियो।
अन्ततः विवेकशील र साझा पार्टीका ३ सांसदबाहेक अरु १०५ जना सांसदले हेटौंडाकै पक्षमा मत दिए।
लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश ३ ले आफ्नो प्रदेशको नाम वागमती र हेटौंडा स्थायी राजधानी बनाउने विषयलाई मतदान प्रक्रियाद्वारा आइतबार टुंगो लगायो। हेटौंडाका पक्षमा १ सय ५ मत र वागमती नामका विषयमा १ सय ८ जना सांसदले मत दिएका थिए।
संविधान अनुसार प्रदेश गठन भएको ६ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
त्यही नै प्रदेशको नाम र राजधानीको पहिलो घुम्तीका रुपमा लिन्छन् अर्थसमितिका सभापति तथा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्ण प्रसाद दाहाल। सो अवधिमा तत्कालिन सरकारले अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको हो।
यी पाँच घुम्ती जसले हेटौंडालाई राजधानी बनायो
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको जोडबलले मात्र भन्दा पनि केही घटनाक्रमले हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाएको स्वयं प्रदेश सांसदहरु बताउँछन्।
१ वर्षअघि नै सहमति?
२०७४ साल माघ ३ गते तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी मुकामका रुपमा हेटौंडामा नराखेको भए सो स्थानमा राजधानी बन्नै नसक्ने दाबी गर्छन्, नेकपाकै मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल। भौगोलिक रुपमा छेउमा जस्तो देखिए पनि अघिल्लो सरकारले अस्थायी राजधानीका लागि जति पनि लगानी गरेको थियो, त्यसबाट पछि हट्न र नयाँ ठाउँमा गएर सोही आधारमा लगानी गर्न जोखिम उठाउने आँट सरकारले गर्नसक्ने संभावना कम रहेको उनको दाबी छ।
त्यस्तै, प्रदेशका सांसदहरुमा अन्य विकल्पको विषयमा समान धारणा नहुँदा पनि हेटौंडाको विकल्प बाहिर आउन नसकेको उनी दाबी गर्छन।
सत्तारुढ नेकपाको पुस १३ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गर्यो। यही नै मुख्य ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ रहेको उनले बताए।
‘अघिल्लो वर्ष नै नेकपाको दुईअध्यक्षहरु हेटौंडाबाट राजधानी नसार्ने निर्णयमा पुगेको थिए। उनीहरुले उपयुक्त समयमा घोषणा गर्ने बताएका थिए, सोही अवसर पुस १३ गते आएको हो,’ नेपालखबरसँग उनले भने।
अघिल्लो वर्ष अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र मकवानपुरका केही सांसदहरुसँग बालुवाटारमा भएको सामूहिक छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले हेटौंडा नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन आफूहरु सहमत रहेको बताएको उनको भनाई उद्धृत गर्दै समिति सभापति दाहालले भने।
राष्ट्रपति भण्डारीको साथ
मुख्यमन्त्री हुँदादेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ र सहयोग पाएका पौडेलले प्रदेशको राजधानीका विषयमा पनि राष्ट्रपतिसँग सरसल्लाह गरेको प्रदेशका सांसदहरु नै बताउँछन्। उनीहरु राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउँछन् भनेर ठ्याक्कै खुल्न नचाहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीकै प्रभावमा नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेको सांसदहरुको जिकिर छ।
नेकपाको प्रदेश कमिटिको पुस १८ दखि २० सम्म तीन दिन बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकाबारे सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। दोलखाका सांसद विशाल खड्काले प्रदेश कमिटिको बैठकमा राष्ट्रपतिकै विशेष भूमिकाका कारण नेकपाको सचिवालयले नाम र राजधानीबारेको निर्णय गरेर प्रदेशलाई निर्देशन गरेकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएको बताए।
काभ्रेका सांसद लक्ष्मण लम्सालले मुख्यमन्त्री पौडेलले दुईवर्षसम्म नाम र राजधानीकै लागि ठूल ठूला नेताहरुसँग भेटघाटमैं बिताएको टिप्पणी गरे। ‘२ वर्षसम्म उहाँले अरु कामै गर्नुभएन। राजधानी हेटौंडामा राख्नमात्रै उहाँले धेरैपटक शीतलनिवास, बालुवाटार र खुमलटार पुगेर कन्भिन्स गर्न लागिपरेको कुरा लुकेको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँको यो निर्णय नै होइन, अर्कैले गर्या माथिकै निर्णय हो।’
कांग्रेस लगायतको साथ
आफ्नै सरकारले अस्थायी मुकाम हेटौंडामा राखेका कारण कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने पक्षमा थिएनन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले सभापति देउवासँग साउनयता दुईतीन पटक भेटेर यसबारेमा साथ र सहयोग लिएका थिए। आफैंले राखेको ठाउँबाट राजधानी सार्ने विषयमा देउवा पनि सहमत नभएको भन्दै पौडेललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
कमल थापा लगायतको भूमिका
२०७४ साल माघ ३ गते प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा बनाउने विषयको निर्णय गराउने मुख्य भूमिका तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको पनि थियो। उनले त्यसपछि पटक पटक मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेर प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडाबाट सार्न नहुनेमा अडान लिन पौडेललाई सुझाव दिएका थिए।
विभाजित सांसदहरु
प्रदेश सभामा रहेका १ सय १० सांसदहरु विभाजित नभएका भए प्रदेशको राजधानी हेटौंडा हुन सम्भव थिएन। नेकपाको सचिवालयले पुस १३ गते स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे निर्णय गरेपछि सांसदहरुले सोही दिन उक्त निर्णयलाई नमान्ने र ‘अवज्ञा’ गरेर जाने चेतावनी दिएपछि नेकपाले आफ्ना प्रदेशका नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि प्रदेशका नेताहरु हेटौंडामा केन्द्रित भएर असन्तुष्ट सांसदसँग एक्लाएक्लै वार्ता गरेका थिए। मन्त्रालयको संख्या थप गरेर केही सांसदलाई सहमतिमा लिने उनीहले रणनीति बनाए। उक्त विषयमा बालुवाटार र खुमलटारमा विशेष सल्लाह गरेको मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले बताए।
‘बालुवाटार र खुमलटारमा भएको छलफलपछि मन्त्रालय संख्या थप गर्ने तयारी भएको छ। माघको पहिलो हप्तामा त्यो प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने।
कांग्रेसका २१ जनामध्ये केही सांसद पनि हेटौंडा नै प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने अडानमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला हेटौंडामा नै स्थायी राजधानी बनेको छ। आइतबारको दुईतिहाईभन्दा बढी मतले प्रदेश राजधानी टुंगो लागेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल खुशी भएका हुन्। उनले आइतबार नै प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठक पनि राखे।
साउन २३ गते काठमाडौंमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले चाहेर हुने भए त स्वाभाविकरुपमा हेटौंडामा बनाउने बताएका थिए। ‘किनभने, मेरो घर त्यहीँ छ, मैले बाहिर भन्न अलि मिल्दैन। तर, म एउटा कुरा के प्रष्ट पार्छु भने राजधानीका विषयमा मेरो आफ्नो तर्क छ। जबर्जस्त तर्क छ। त्यो के हो भने मैले हेटौंडै चाहिन्छ भन्दिनँ, तर राजधानी यो राजधानीमा (काठमाडौं) मा हुँदैन। यो मेरो निर्णय हो। यो सिंहदरबारको छायाँभित्र आएर प्रदेशको राजधानी बस्दैन,’ उनले सो कार्यक्रममा भनेका थिए।
उनले त्यसो भनेको ५ महिनापछि प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै राख्न उनी सफल भएका छन्। बहुमत सांसदहरुले प्रदेश ३ को अधिकांश जनतालाई अपायक पर्ने हेटौंडा राजधानी बनाउन नहुने भन्दाभन्दै पनि उनले पार्टीको शीर्षस्थ तहबाटै निर्णय गराएर र अन्यत्रबाट समेत समर्थन जुटाएर उनले कुनै समयमा आफु मेयर रहेको नगरपालिकालाई नै राजधानी बनाउन सफल भएका छन्।
नेपालखबर डटकमबाट सागर न्यौपानेले लेखेको खबर साभार
