प्रदेश नियमावली नबन्दा अस्पतालको नवीकरण रोकियो
मकवानपुर । प्रदेश न. ५ विधेयक निर्माणमा अग्रपंक्तिमा छ। तर, विधेयक निर्माण भएपनि नियमावली नबन्दा सरकारले नियमन र अनुगमन गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ४९ वटा विधेयक पारित गरेको छ। ४८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ। तर, बनेका अधिकांश विधेयकको नियमावली नबन्दा प्रदेश सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन। कतिपय अत्यावश्यक विधेयकको नियमावली निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्दा त्यसको प्रभाव नागरिक तहमा परेको छ।
प्रदेश न. ५ सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली नबनाउँदा प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू नवीकरण भएको छैन। सरकारले संसदबाट प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक २०७६ जेठ १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। तर, यसको नियमावली नबनेपछि झन्डै हजारको हाराहारीमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू९अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल० नवीकरण भएका छैनन्।
अस्पताल नवीकरण नहुँदा बिशेष गरी सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका अस्पतलाहरू मर्कामा परेका छन्। विपन्न समुदायले सरकारी सुविधामा उपचार गराउने मुटु र मृगौलाको उपचारका बिरामीलाई सेवा दिन कठिन भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। संविधानले १५ शैयासम्म, स्थानीय, १६ देखि २ सय ५० बेड प्रदेश र २ सय ५० देखि माथिको अस्पतालहरू संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय र संघीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा समस्या देखिएको छैन। तर, प्रदेश मातहत रहेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूले नवीकरण नहुँदा सरकारले उपचार गरेवापत उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम नपाएपछि उपचार नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले विपन्न वर्गको मुटु र मृगौलाको डायलासिसवापतको ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको अध्यक्ष एजाज आलमले बताए। उनले विपन्न समुदायहरू मुटु र मिर्गौला जस्तो संवेदनशील रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा आउने भएकाले सरकारबाट लिनुपर्ने रकम नपाएपछि सेवा दिन कठिनाइ भएको बताए।
उनका अनुसार साउनदेखि हालसम्म डायलासिस गराउँदै आएपनि सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम संस्था नवीकरण नभएकै कारण रोकिएको छ। मुटु अस्पतालमा मात्रै दैनिक ९० देखि एकसय जनासम्म मिर्गौला डायलासिस गराउने बिरामी आउछन्। ठूलो संख्यामा बिरामीहरू आउने भएकाले सामाग्री खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष आलमले बताए।
डायलासिस जस्तो संवेदनशील बिरामीको उपचार नै रोकिने अवस्था आउँदा पनि सरकारले भने चासो नलिएको अस्पतालहरूको भनाइ छ। प्रदेश ५ सहित देशैभरका अस्पतालहरूले यो समस्या भोगेका छन्। तर, अन्य प्रदेशमा भने संघीय कानुनअनुसार नै नवीकरण गरेकाले समस्या नभएको अस्पताल सञ्चालकहरू बताउँछन्। तर, प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमावली नबनाएपछि अस्पतालको सुविधा मात्रै होइन, मातहतका अस्पतालहरूको नियमनसमेत गर्न सकेको छैन। प्रदेशभरि कति अस्पताल छन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत संकलन गर्न मन्त्रालयले सकेको छैन।
नियमावली नबन्दा यसले बिरामीलाई समेत असर पारेको भन्दै प्रदेसशसभाको बैठकमा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
करिव एक हजार प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्था बिना नवीकरण सञ्चालन भइहेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा १५ वेडसम्म स्थानीय तह, १६ देखि २४ वेडसम्म स्वास्थ्य निर्देशनालय र २५ बेडदेखि २ सय ५० बेडसम्म प्रदेश मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सोहीअनुसार नवीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनालले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी नियमावली तयार भइसकेको तर, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी रहेको बताए।
प्रदेशअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा। उमाशंकरप्रसाद चौधरीले पहिलेका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेज भएकाले त्यो मातहतका स्वास्थ्य संस्थाले नियमावली नबन्दा केही कठिनाई भएको बताए। तर, उनले मन्त्रालयले सबै काम पूरा गरेको मन्त्रिपरिषदमा आवश्यक अध्ययनपछि त्यो पारित हुनेक्रममा रहेकाले केही समयमा नै यो समस्या हल हुने बताए। नियमावली बनेपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र मापदण्डमा ल्याउने काम पनि सँगै अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
नियमावली नबन्दा यसले बिरामीलाई समेत असर पारेको भन्दै प्रदेसशसभाको बैठकमा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। विधेयक निर्माण भएपछि अत्यावश्यक नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नियमावली नबन्दासम्म कानुन कार्यान्वयन नै हुँदैन। अस्पतालहरू निरन्तर मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसम्म धाइरहेका छन्। सरकारले विभिन्न रोगका लागि सहुलियतमा उपचार गर्ने अनुमति पाएका अस्पतालहरू नवीकरण नहुँदा बढी नै मारमा परेका छन्। अब केही दिनसम्म पनि नवीकरण नभए सेवा नै दिन नसक्ने अस्पतालहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका अन्य कानुनहरूको पनि नियमावली नबन्दा सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन।नेपालन्युज डटकमबाट
