सरिता गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
‘पार्टीले विधानअनुसार नै कारबाही गरेको देखिन्छ’
सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी उनको पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश गरेको छ ।
पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै उनलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बाँकी विषयमा मुद्दाको निरुपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी आदेश गरेको हो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी समाजवादी पार्टीले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । पार्टी सदस्य नरहेपछि उनी सांसदबाट पदमुक्त भएकी थिइन् । पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही विरुद्ध गिरी सर्वोच्च गएकी थिइन् । इकान्तिपुरबाट
