प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानलाई कमजोरः अध्यक्ष घिसिङ
बिदुर – पुर्वमन्त्रि तथा उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौम सवैभन्दा महत्वपुर्ण रहेको वताएका छन् । देशको कार्यकारी अधिकार वोकेको प्रधानमन्त्रिले जे मन लाग्यो त्यहि वोल्ने अधिकार नभएको घिसिङले वताएका छन् । रसुवाको धुन्चेमा सोमवार उज्यालो नेपाल पार्टीको भेलाको उद्घाटन गर्दै घिसिङले सरकारको सांढे दुई महिनाको कार्य अवलोकन गर्दा जनहितमा नभएको पाइएको वताए ।
‘नेपालले विगतदेखि नै आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि तथा तथ्य–प्रमाणका आधारमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको अवस्थामा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसदजस्तो निकायबाट दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउँने वताए । जति सरल रुपमा सीमा विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा अभिव्यक्ति दिए, त्यसले नेपालको स्वाभिमानलाई कमजामेर वनाएको दावी गरे । उनले प्रमको उक्त भनाईप्रति आपत्ति जनाउंदै यो भनाइले देशको हित नगर्ने वताएका छन् ।
नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि घिसिङले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने र नेपालले उठाउँदै आएको वैध दावीलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम उत्पन्न गरेको दावी गरेका छन् । यसैवीच, उज्यालो नेपाल पार्टी रसुवाको प्रथम जिल्ला भेला धुनचेमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले टेकवहादुर तामाङलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
उपाध्यक्षमा उर्गेन छयोमो तामाङ, सचिवमा प्राङ्वा स्याङवा तामाङ, सहसचिवमा मेन्दो तामाङ र कोषाध्यक्षमा श्याममाया तामाङलाई चयन गरेको छ । २० सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिलाई अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए । उनले पार्टीको संगठन बिस्तार, आगामी कार्यदिशा तय गर्न र रसुवाको स्थानीय राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दाहरूमाथि छलफल गरि समाधान गरिनुपर्ने वताए ।
रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमणको एक दिन अगाडि सोही पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री साहबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले संशय र प्रश्नहरु जन्माएको छ,’ घिसिङले अगाडि भने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार, सन्दर्भ र तथ्य देश र जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ । सीमा समस्या भावनात्मक वा अनुमानका आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य र विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा समाधान हुनुपर्नेमा अध्यक्ष घिसिङले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय हितका विषयमा अस्पष्टता होइन, दृढता र जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीमा सम्बन्धी विषय कुनै दल वा व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चासो र संवेदनशील विषय हो ।’ घिसिङले भने प्रमको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर पार्ने काम भयो ।’ नेपाल विद्युत प्रधाधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् ।
घिसिङले ‘इन्डक्सन चुलो चलाउँदा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भन्ने सरकारका तर्फबाट आएका अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थविपरीत रहेको बताएका हुन् । उनले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । घिसिङका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
हाल नेपालमा १४ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको तथा थप संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिकीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत वताएका छन् । घिसिङले हाल अधिकांश उपभोक्ता इन्डक्सन चुलो, हिटर, पानी तताउने उपकरण, विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेसन प्रयोगमा अभ्यस्त भइसकेको दावी गर्दै सम्पूर्ण प्रणाली एकैपटक असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर पड्किने तर्क यथार्थपरक नभएको र हास्यास्पद मात्रै रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनका अनुसार कुनै क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि त्यसको प्राविधिक समाधान गर्ने क्षमता नेपालसँग उपलब्ध भएको र पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत् खपत व्यवस्थापन गर्नु भएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नमिल्ने पनि उनले बताएका छन् । घिसिङले यो करबाट उठ्ने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा सुधारमा नभई सिधै राज्यकोषमा जाने भएकाले सरकारले वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
उनले भारतलगायत विश्वका धेरै देशहरूले विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अपनाइरहेका बेला नेपालले अतिरिक्त करको बोझ थपेर उल्टो बाटो समातेको टिप्पणी गरेका छन् । ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले करको निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू तथ्य तथा राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्रै दिनुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । उनले अवको वैकल्पिक शक्ति आफ्नो दल भएकोसमेत दावी गरेका छन् ।
अन्य समाचार
सर्वाधिक रुचाइएको
