मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विवाद मिल्यो

लोकखबर
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १४:०२

मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगवरपालिका—१४ मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विवाद मिले पछि स्थानिय खुशी भएका छन् ।आफनो वडामा औधोगिक क्षेत्र बन्ने भएपछि रोजगार पाउने आशामा उनीहरु खुशी भएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा वन मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीचको करिब दुई वर्षदेखि विवाद थियो ।
१४ नम्वर वडाका विष्णु स्याङ्बोले आफनो गाँउमा औधोगिक क्षेत्र बन्ने भएपछि आफुले रोजगार पाउने बताए । आफनै गाँउघर र परिवार सँगै बसेर काम पनि पाउने भएकाले खुशी लागेका. छ । त्यस्तै दिनेश रुम्बा पनि आफ्नै वडामा रोजगार पाउने भएपछि निकै खुशी छन् । रोजगारको लागि आफ्नो घरपरिवार छाडेर टाँढा /टाढा जानु पर्ने हुँदा अब त्यस्तो समस्या नआउने रुम्बाको भनाइ छ ।
यसैगरी हेटौडा उपमहानगरपालिका— १४ नम्बर वडा अध्यक्ष दिपक खड्काले पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए पछि सबै भन्दा पहिला आफ्नो वडाका वडाबासीहरुले दक्षताका अनुसार रोजगार पाउने र यस् कुरामा वडावासिको हक हुने वडा अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । त्यती मात्र होइन औद्योगिक क्षेत्रले पुरै गाँउको समेत विकास हुने कुरामा उनी विस्वस्त छन् ।
३० मिटर चौडाईको सकड बन्ने देखि खोलाको तटबन्धन लगाउने काम भईसकेपछि गाउँको विकास हुने उनको भनाइ थियो । मुद्रण विभाग २० विघा जग्गामा ८० वर्षको भोगाधिकार लिएर सन्चालन हुने उनले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रका नाममा यसअघि प्राप्त लालपुर्जा खारेज गर्दै वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार मात्रै लिन र दिन त्रिपक्षीय सहमति बनेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढ्ने भएको हो । वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीचको सचिवस्तरीय छलफलबाट औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जारी भएको लालपुर्जा खारेज गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकार दिनेबारे निर्णय भएको हो ।
अब औद्योगिक क्षेत्रको काम डीपीआरअनुसार अगाडि बढ्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । केही दिनअघि भएको छलफलबाट सहमति बनेको र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै वन मन्त्रालयले पत्र काटेको उनले बताए । ‘लालपुर्जा खारेज गर्ने, भोगाधिकार लिने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आगामी असोजको अन्तिमबाट औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको बाँकी काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’
अब उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएर संरचना बनाउन सुरु हुने उनले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा जग्गा भाडामा दिन आवश्यक सडक, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्ने तयारीमा हामी छौं । बजेट अभाव हुँदैन,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका लागि करिब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको भएको भन्दै वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेपछि २ वर्षदेखि काम रोकिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उक्त जग्गामा तारबार गरिरहेको समयमा दुई सरकारी निकायबीच विवाद भएको थियो । आफ्नो क्षेत्रको जग्गा बिनाअनुमति औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार नियमसंगत नभएको बताइएको थियो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले ०७४ पुस १६ मा औद्योगिक क्षेत्रलाई पत्र काटेर काम रोक्न आदेश दिएको थियो ।
मालपोत कार्यालयले ०७३ साउन ६ गते औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा १ सय ९९ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै जारी गरेको थियो । वनले काम रोकेपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि बर्सेनि प्राप्त भइरहेको बजेट फ्रिज हुँदै आएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । दुई आर्थिक वर्षदेखि करिब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको उनको भनाइ छ । ०७५ कात्तिक ४ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो ।

प्रतिकृया

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*