‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे

मिलन पाण्डे
६ चैत्र २०७५, बुधबार १२:३४

नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१), (२) र (३) मा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने मूल अवधारणा छ । तर धारा ११ को उपधारा (७) अनुसार नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्माएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्मिएको व्यक्तिलाई कसरी प्रदान गर्ने भनेर व्यवस्था नराखिएकोले उक्त सन्तानले वयस्क भएपछि वंशजको नागरिकता पाउँछ । संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले महिला र पुरुषको हकमा समान व्यवस्था नबनाई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
कुनै पनि नयाँ विधेयकले पुरानो ऐनलाई सच्च्याउनुपर्छ। तर यस विधेयकले पनि महिलाबाट पाइने नागरिकतामा विभेद गरी महिलालाई दोस्रो दर्जामै राखेको छ । सबै नागरिक समान भन्ने मूल अवधारणालाई स्विकार्दै नागरिकता विधेयकमा नेपाली आमाको हक नेपाली बुवाको हक सरह बराबर स्थापित गर्नु पर्छ।
नागरिकता पाउने अधिकार र नागरिकता वितरणमा आउने समस्यालाई सरकारले फरक फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकता पाउने अधिकार मानव अधिकार भएकोले यो अधिकार नेपाली महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी सबैको समान हुनुपर्दछ । तर यदि कुनै पनि नेपाली नागरिकले वा विदेशीले गैर कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता लिएको भेटिएमा – जस्तै कानुन विपरीत दोहोरो नागरिकता लिएमा वा लिने कोसिस गरेमा, निजमाथि नेपालको संघीय़ फौजदारी अपराधका ऐनद्वारा कडा सजाय दिने प्रावधान राख्न पनि विवेकशील नेपाली माग गर्दछ ।
यस्तो गैरकानुनी कार्यमा मद्दत गर्ने जो कोहीलाई पनि त्यत्तिकै कडा कारबाही हुने ऐन बनाउनु जरुरी छ। यस सम्बन्धी समयमै अनुसन्धान र कारबाही गर्न चाहिने उचित श्रोत र व्यवस्थापन सरकारबाट तुरुन्तै प्रमुख दायित्वका साथ बनाइयोस् । नागरिकता सम्बन्धी बनाइने कुनै पनि ऐन कानुनहरू दूरदर्शी तथा चुस्त हुनुपर्छ जुन सबै नेपालीलाई बराबर लागू हुनुपर्छ र कानुनको निष्पक्ष र सख्त कार्यान्वयनबाट उत्प्रेरित भई लागु हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील नेपाली दलको विश्वास छ ।
नेपाल आमाको जय होस् !
 प्रवक्ता, विवेकशील नेपाली

प्रतिकृया

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*