मध्यपुर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारको माग
बिदुर – मध्यपुर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार गरिनु पर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले माग गरेको छ । मध्यपुर्वमा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनु पर्नेलगायतको माग गर्दै महासंघको नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न भेलासहितको वैठकले उक्त माग गरेको हो ।नुवाकोटको पर्यटकिय ककनीमा पहलिो पटक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ बुँदे “ककनी घोषणापत्र” सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकार सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन तथा समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै १५ वुंदे ककनी घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आवश्यक उद्धार तथा सहजीकरणका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारमा परेको असर नियन्त्रण गर्न र महँगी नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गत महिना सम्पन्न निर्वाचनमार्फत वनेको सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिइएको छ । साथै, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उक्त बैठकले भूकम्प लगायत विपद्का कारण क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिन, प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि हुने अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप रोक्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यसैगरी, वैठकले कृषि क्षेत्रतर्फ रासायनिक मलको अभाव समाधान गर्दै पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गर्न, संविधान संशोधनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय तहको संख्या र सीमाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा विधेयक लगायतका कानुनहरू स्थानीय तहको अधिकारअनुसार संशोधन गर्न, वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाउन जोड दिइएको छ ।
घोषणापत्रले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, जंगली जनावरबाट हुने क्षति नियन्त्रण, र स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सफल बनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न आग्रह गरेको छ । महासंघले ककनी घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ककनीमा सम्पन्न महासंघको नेपालको केन्द्रीय भेलासहतिको दशौं बैठकले स्थानीय तहको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाह सुधार, तथा गाउँपालिकाको अधिकार र स्रोतसाधन विस्तारका विषय समेटिएको १५ बुँदे ‘ककनी घोषणा पत्र’ जारी गरेको हो ।
दुई दिनसम्म सन्चालित बैठकमा देशभरका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कार्यक्रम र समन्वयका विषयमा अन्र्तक्रियासमेत गरेका थिए । जारी ककनी घोषणा पत्रमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा संघीय संरचनाअनुसार अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । यस घोषणापत्रले गाउँपालिकाहरूबीच समन्वय बढाउँदै स्थानीय विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको महासंघका सदस्य तथा शिवपुरी गापा अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाको भनाई छ ।
वैठकले विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ । साथै प्रतिनिधि सभा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बधाई तथा संघीयता, सुशासन र समृद्धिका लागि सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै ऐतिहासिक धरोहर, पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, पुनःस्थापना तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ । वैठकले नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक दबाब र तर्साउने गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दै कानूनसम्मत सहकार्य र उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्न आह्वान गर्दै मध्यपूर्वमा अशान्तिका कारण प्रभावित नेपाली युवाहरूको सुरक्षा, उद्धार र संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोही वैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट बढेको महँगी नियन्त्रण तथा राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । महासंघले किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन तथा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्दै संविधान संशोधन बहस समितिमा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको मागसमेत गरेको छ । वैठकले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकनका लागि विज्ञ आयोग गठन गरी औपचारिक बहस प्रारम्भ गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघीय निजामती, शिक्षा लगायतका विधेयक शीघ्र पारित गर्न तथा स्थानीय सरकारको सर्वेक्षणका लागि मापदण्ड जारी गर्न माग गर्दै वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानिकरण अनुदान कटौती नगर्न माग गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्न तथा आदेशमुखी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह वैठकले गरेको छ । सम्भावित प्राकृतिक विपद्को तयारी गर्न स्थानीय सरकारलाई आह्वान तथा संघ–प्रदेशसँग सहयोगको अनुरोध गर्दै बाँदर, बँदेल र निलगाईको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । साथै स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बाँकी कार्यकालमा बेरुजु फस्र्योट, वित्तीय अनुशासन, असल अभ्यासको अभिलेखीकरण र स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिन आह्वान तथा महासंघको सहकार्य प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
