यस्तो रह्यो प्रदेश ३ सरकारको ७५ साल
मकवानपुर । प्रदेश ३ सरकारको ७५ साल जनअपेक्षा अनुसार काम गराईको गतिमा नदेखिएपनि संघीयताको पहिलो अभ्यासका रुपमा अघि बढेको सरकारको काम कारवाही सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सरकारको काम गराईलाई एकदम राम्रो भन्न सकिन्न र केही काम नै भएनन् भनेर गाली गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिदैन । तर नागरिक तहबाट आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने सवालमा भने प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसकेको हो वा अन्य विभिन्न समस्याका कारण प्रदेश सरकार जनताको समस्या समाधानको दिशामा अघि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले ७५ सालमा प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्न, प्रदेश नाम करण गर्न सकेन । सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक अघि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा -काठमाडौं सुरुङ्मार्ग निर्माण कार्य आफैंले गर्ने, हेटौंडाको सडकलाई २५ मिटरबाट १६ मिटर कायम गराउँन संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने लगायत विभिन्न निर्णय ग¥यो । आफूले गरेका ति महत्वपूर्ण निर्णय वा कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब प्रदेश सरकारमाथि छ । आफूमाथि जनताका चाहानाको चूली भइरहेको अवस्थामा सरकारले केही महत्वपूर्ण योजना भने २०७५ सालमा बनाएको छ । एक स्थानीयमा एक अस्पताल सञ्चालन गर्ने, एक स्थानीय तहमा एक प्रविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, पालिका जोड्ने सडक निर्माण गर्ने, हरेक स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र वारुण्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने, एक पालिकाका लागि एक खेल मैदान निर्माण गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित बनाउँने लगायतका निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको पाइन्छ ।
गएको वर्षमा प्रदेश सरकारले भ्रस्टाचार निवारण प्रदेश रणनीति निर्माण,एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पाँच करोडको प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना,बारा र पर्साका हावा हुरी प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि एक करोड सहयोग लगायतका कार्य हुनु सरकारको राम्रो काम मान्नुपर्छ । यसका साथै प्रदेश ३ मा ४६ वटा प्रहरी भवन निर्माण भइरहनु, प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच सार्वजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा समझदारी हुनु, झोलुंगे पुल निर्माणका लागि झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईसँग प्राविधिक सहयोगका लागि समझदारी गरिनु, सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित इकाईसँग सम्झौता गरिनु, उर्जा प्रबन्धका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्घन केन्द्रसँग सम्झौता गर्नु, क्लिन एण्ड ग्रीन सिटिको अवधारणा विकास गरिनु, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सुरु गरिनु, बीस वटा विद्यालय भवन निर्माण सुरु गरिनु, हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वस्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्तरोन्नती गर्न प्रकृया सुरु गरिनु, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण हेटौंडा अस्पतालबाट सुरु गरिनु, प्रदेशको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण गरिनु लगायतका कार्य प्रदेश सरकारबाट भएको पाइन्छ । यी कार्यहरु प्रदेश सरकारका तर्फबाट २०७५ सालमा हुनु प्रदेशबासीका लागि खुशीको कुरा भएपनि आगामी दिनमा यी निर्णय एवम् योजना कार्यान्वयन भने कस्तो गतिमा अघि बढ्छ त्यसमा नै प्रदेश सरकारको गएको वर्षको कामकारवाहीको अर्थ रहन्छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पनि चर्चामा रहे गएको वर्ष । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडाको हुप्रचौरमा प्याराफिट निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रै बुझाए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापित बर्खास्तीमा परेको, विशेषगरी मुख्यमन्त्रीकै अग्रसरतामा हेटौंडाको सडकलाई २५ मिटरबाट १६ मिटर कायम गराउँन निर्णय गराउँदै यसका लागि संघीय सरकारसंग आग्रह गरेको, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा तालाबन्दी लगाएको विषयले चर्चा पायो ।
प्रदेश सरकारमा गएको वर्ष सरकारका नियमित कामकारवाही हुनुलाई नै उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च नगर्नु, स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नु, प्रदेशको नामकरणको विषयमा छलफल नगरिनु जस्ता काम गएको सालमा होला भन्ने प्रदेशका नागरिकको अपेक्षा थियो । प्रदेश संसदका सांसदले यी केही सवालमा कुरा नउठाएपनि विपक्षी दलको नेता मकवानपुरको हेटौंडाकै भएपनि उनले पनि संसदमा शसक्त रुपमा आवाज उठाउन सकेनन् । जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधीबाट ७५ सालमा पनि जनताको चासोको सम्बोधन गर्न ध्यान त्यति नदिएको,जीवनशैली बदलिन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने खालका कार्य नभएकोमा सर्वसाधारणको गुनासो छ । नयाँ वर्ष २०७६ मा जनतालाई प्रदेश सरकार पनि आफ्नै सरकार हो भन्ने महसुस गराउँदै आफ्ना योजनामा निरन्तर लागिपर्दै जनताको मन जित्ने काममा लागिपर्नु पर्ने देखिन्छ ।
