बाढी पीडितका् पुर्नस्थापनामा सरकारको ध्यानाकर्षण
बिदुर – भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीबाट नुवाकोटसहित ६ जिल्ला प्रभावित भएको जनाइएको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदै पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनाको माग गरिएको छ । बाढीले बिदुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा भएको जनधन तथा भौतिक संरचनाको क्षति, प्रभावित नागरिकका समस्या र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे सरकारका प्रवक्तासंग बिदुरमा छलफल तथा बाढी सम्वन्धि अन्र्तक्रिया गरिएको छ । विदुर नपाका मेयर राजन श्रेष्ठले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना समक्ष पीडितहरुले पुर्नस्थापनाको माग उठाइरहेको जानकारी गराएका हुन् ।

यहि भदौ १० गते वुधवार आएको भीषण बाढीबाट नुवाकोट, रसुवा, धादिङलगायत विभिन्न ६ जिल्लामा पुगेको क्षतिको समीक्षा गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पछिल्ला् अवस्था, प्रभावित नागरिकका समस्या, राहत तथा पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने आवश्यक सावधानी र योजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री सस्मित पोखरेल, सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सीना, प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अचुतम लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, विदुर नपाकी उपमेयर प्रभा बोगटी, बेलकोटगढी नपाका उपमेयर शिवप्रसाद दाहाल तथा विदुर नपाका बाढी प्रभावित १, २, ४, ५, १० र ११ वडाका वडाध्यक्षहरूले बाढीले गरेको क्षतिको जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा बाढी प्रभावित क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, प्रभावित नागरिकका तत्कालीन आवश्यकता, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्य र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने समाधानका उपायबारे सम्बन्धित पदाधिकारीबीच छलफल तथा समन्वय गरिएको हो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनसँगै विस्थापितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य थप सुदृढ गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बिदुर नपाले जनाएको छ ।

बिदुर नपाका मेयर राजन श्रेष्ठले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो ।












































