बाग्मती प्रदेश सरकारको ६ महिनाको खर्च १० प्रतिशत मात्र

लोकखबर
१८ माघ २०७६, शनिबार ११:०५

मकवानपुर । बाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा न्यून बजेटमात्र खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बाग्मती प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख खर्च गरेको हो। उक्त रकम विनियोजित बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अबको ६ महिनामा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने तयारी थालेको छ।

चालु आव लागि कृषि, सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब ६१ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। गत ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेट १ अर्ब ४९ करोडमध्ये करिब २४ करोड अर्थात १६ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको ६ अर्ब २६ करोड बजेट मध्ये ९० करोड अर्थात् १४ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ दशमलव ४३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। कुल बजेटको एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष कर्मचारी अभाव, कानुनको अभावलगायतको कारण देखाई विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको बताएको प्रदेश सरकारले चालु आवको ६ महिनाको प्रगतिपनि सन्तोषजनक देखिदैन। चालु आवको प्रदेश सरकारको प्रगतिले ‘अरुलाई दोष देखाउने, आफू काम नगर्ने’ प्रवृत्ति स्पष्ट भएको विश्लेषकहरूको भनाई छ। बाग्मती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ९५१।३९ प्रतिशत० र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८४ करोड ९४७।९८ प्रतिशत० विनियोजन गरेको थियो। ३० करोड रुपैयाँ ९०।६३ प्रतिशत० वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

अहिलेसम्मको सरकारको बजेट खर्चको हिसाबले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट हतारमा सक्ने कर्मचारीको योजनालाई सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिएको देखिन्छ। असारे विकासको परम्पराले प्रदेश सरकारलाई पनि गाँजेको देखिन्छ। सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि निर्माण भएको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको देखिदैन।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा यस वर्ष पनि बजेट खर्च न्यून हुँदा प्रदेश सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका काम पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। सरकारको विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च कमजोर बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने हो भने सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयले २३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ३६ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। समयमै बजेट कार्यान्वयन संघ तथा प्रदेश सरकारलाई चुनौति बन्दै गएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा प्रदेशको संरचना, कानुन र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सहज भइसकेको अवस्थामा पनि लक्षित बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी बाग्मती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खातामा कुल ८ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट २२ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल न्यूज डटकमबाट

प्रतिकृया

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*