गलत ठहर होला त प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले गरेको फैसला ?
काठमाडाैं । श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा अन्ततः पेशीमा चढेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणाले तीन जनाको पूर्ण इजलाशमा तोकेका छन्।
राणाले न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलाश गठन गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश आफैंले पेशी तोकेर ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशमा यो निवेदनले पुगेको हाे। उक्त इजलाशले मुद्दा फेरि अगाडि बढ्ने गरी निस्सा पाउने कि नपाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। निर्णय हुनका लागि बहस हुने छैन। न्यायाधीशहरुले आन्तरिक रुपमा बसेर यसमा निर्णय गर्ने छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्ण इजलाश गठन हुने अर्को दिनमा पेशी तोक्ने तयारी गरेको निवेदनमा शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन नै काम गराई आइतबार बिहान मात्र तीन न्यायाधीशको इजलाश तोकेका थिए।
उक्त मुद्दामाथि अहिले सडकमा समेत बहस हुन थालेकाले निस्सा दिएर सुनुवाई अगाडि बढाउने पक्षमा राणा स्वयं पुगेपछि पेशी तोकिएको हो। आइतबार सर्वोच्चले पुनरावलोकन अनुमति दिएमा यो मुद्दा थप सुनुवाईको प्रक्रियामा जाने छ। उक्त अवस्थामा सर्वोच्चले राणासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले गरेको फैसला जाँच्ने छ। साे क्रममा राणासहितको इजलाशले गरेको फैसला गलत ठहर गरेमा कोइरालालाई थप सजाय हुने छ।
असार १५ गते राणासहितको इजलाशले कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला सुनाएको थियो। सर्वाेच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय जिल्ला र उच्च अदातलको फैसलालाई जन्मकैदमा परिर्वतन गरेको थियो। २० वर्ष हुने सजायलाई सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि उनी रिहा भएका थिए।
यदि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति नदिने निर्णय गर्याे भने यो मुद्दा यही समाप्त हुने छ। २०६८ पुस २७ गते रञ्जनले श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए। ०६८ पुस २८ गते बिहान मकवानपुरको पालुङमा एउटा शव ७० प्रतिशत जलेको अवस्थामा स्थानीयवासीले फेला पारेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको थियो।
रञ्जन घटनास्थलमा दोस्रोपटक पुगेपछि उनको संलग्नता खुलेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ बैशाख ७ गते रञ्जनलाई हत्यारा ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनी डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय काटिरहेका थिए।
जिल्लाले उनकी प्रेमिका तारा रेग्मीलाई पनि योजनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर, उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै रेग्मीलाई सफाई दियो। नेपाललाइभ डटकमबाट
