लोककल्याणकारी विज्ञापन नघटाउन माग
बिदुर – लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेटमा विनियोजित रकम घटाउने गरी सरकारले ल्याएको कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नुवाकोटमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ । छापा माध्यमको संरक्षणका लागि उक्त कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सोमवार नुवाकोटको हुलाक कार्यालयमा ज्ञापनत्रपत्र पेश गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष रामहरि गजुरेलको टोलीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ५ गते जारी गरेको कार्यविधिमार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य छापा माध्यम वन्द गराउने रणनीति भएको जनाउंदै हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र वुझाएको हो ।
निमित्त हुलाक अधिकृत गोपालप्रसाद अधिकारीलाई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको जनाउंंदै सरकारले उक्त कार्यविधि फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र वुझाएको हो । निमित्त हुलाक अधिकृत गोपालप्रसाद अधिकारीले महासंघको उक्त ज्ञापनपत्र कार्यालयले विज्ञापन वोर्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको वताए । महासंघको ज्ञापनपत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न र रकम घटाउनुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र समान बनाउन पनि माग गरिएको छ । स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चार जगत् लोकतन्त्रको प्राणवायु तथा समाजको सजग पहरेदार भएको प्रविधिको यसे उथलपुथलपूर्ण युगमा पनि छापा माध्यमहरूले सत्य, निष्पक्ष र जिम्मेवार सुचना प्रवाह गर्दै नागरिकको संवैधानिक हकको रक्षामा अतुलनीय योगदान पु¥याउँदै आएको जनाइएको छ । प्रलयकारी बाढीपछिको राष्ट्रिय विपत्तिको संवेदनशील बेलामा मौका छोपेर राज्यले नै छापा माध्यमहरूको घाँटी निमोठ्ने र आर्थिक रूपमा धराशयी बनाउने दुराशयका साथ “छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’’ ल्याएकोमा त्यसलाई फिर्ता लिइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघीय संसद्बाट बजेटको आकार बढिसकेको अवस्थामा, त्यसको ठीक विपरीत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कदमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखा कडा आपत्ति र घोर भत्र्सना प्रकट गर्दछ–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । कोभिड महामारीको असर र त्यसपश्चात् उत्पन्न चरम आर्थिक मन्दीका कारण कागज तथा प्रेस सामग्रीको मूल्य आकाशिएको दयनीय अवस्थामा राज्यबाट विशेष प्रोत्साहन र संरक्षण पाउनुपर्नेमा उल्टै ल्याइएको उक्त नीति श्रमजीवी पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार भएकोसमेत जनाइएको छ । महासंघ केन्द्रीय समितिको स्पष्ट निर्देशन विपरीत, यस्तो त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी कार्यविधिमा टेकेर विज्ञापन बोर्डले बिल बुझ्ने वा बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु किमार्थ स्वीकार्य नभएको जनाउंदै छापा माध्यमको अस्तित्व, मर्यादा र अधिकार जोगाउनका लागि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको उल्लेख छ ।
विभेदकारी कार्यविधि पूर्ण रूपमा खारेज नभएसम्म र विज्ञापन भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलागेसम्म जिल्ला हुलाक कार्यालय नुवाकोटमार्फत कुनै पनि छापा माध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न र नबुझाउन जोडदार माग गर्दछौँ भनिएको छ । महासंघले आफ्ना जायज मागहरूलाई वेवास्ता गरी बिल बुझ्ने प्रक्रिया जारी राखिए र आगामी दिनमा कार्यालयमा तालाबन्दीलगायतका कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयम् सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने जनाउंदै पेसागत हकहित र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै समयमै उचित कदम चालिनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको विज्ञापन बोर्ड काठमाडौं, नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रीय समिति, सञ्चारग्राम, काठमाडौं, महासंघ, बागमती प्रदेश समिति, हेटौँडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई वोधार्थ दिइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
