जनप्रतिनिधी भएर पनि बजेट दिन नसक्दा फरक अनुभूति हुँदो रहेछ : उपप्रमुख भगवती पुडासैनी
भगवती पुडासैनी, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख हुन् । भीमफेदी गाउँपालिकाकी पुडासैनीसंग राजनीतिकका साथै महिला आन्दोलन, सामाजिक अभियानमा लागिपरेको अनुभव छ । मकवानपुरमा सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचय बनाएकी पुडासैनीले जिल्लाका स्थानीय तहसंग समन्वय, सहकार्य, अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिमा उप प्रमुखको भूमिकामा दायित्व निर्वाह गरिरहेकी छिन् । मकवानपुरका स्थानीय तहका कार्य सफलतापूर्वक सम्पादन गराउँन, स्थानीय तहमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न उनी लागिपरेकी छिन् । स्थानीय तहमा भइरहेका समस्या, चुनौतीबारे जानकार रहेकी उपप्रमुख पुडासैनीसंग लोकखबरका संवाददाता रामकुमार दानीले उप प्रमुख भएपछि उनका कार्यानुभव, जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहसंग गरिरहेको कार्य, स्थानीय तहका समस्या, महिला जन प्रतिनिधीलाई कार्य बहन गर्दाका अप्ठ्यारा लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको उप प्रमुख भइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरिरहनुएको छ ?
हामी जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । हामीले समन्वय सहजीकरण, सहकार्यतालाई बढाउने, अनुगमन गर्ने, जिल्लाभर भएका स्थानीय तहले गरेका कामहरु, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा भएका कुराहरुलाई अनुगमन गर्ने र त्यसको रिर्पोटिङ गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसंग विशेषगरी र संघसंग गरी तीन तहसंग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु, भौतिक पूर्वाधारहरु, सामाजिक गतिविधीहरु, विकास निर्माणमा भएका क्रियाकलापहरुलाई समन्वय गरेर लाने, कहीँकतै अप्ठ्यारा पर्यो भने ती अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि समन्वग गर्ने भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति भएकाले हाम्रो यही भूमिकामा रहेर कार्य गरिरहेका छौं ।
विशेषरी नदीजन्य, खानीजन्य उत्खनन्का कुराहरुलाई अनुगमन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, नीति नियमसंगत ढङ्गले सञ्चालन गराउँन भूमिका खेल्ने, त्यहाँबाट निस्केका खनिजहरुलाई व्यवस्थापनका लागि अनुगमन गर्ने प्रकृयाहरु छ । हाम्रो विशेष कार्य नै अनुगमन र समन्वय हो ।
हामीले समन्वय सहजीकरण, सहकार्यतालाई बढाउने, अनुगमन गर्ने, जिल्लाभर भएका स्थानीय तहले गरेका कामहरु, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा भएका कुराहरुलाई अनुगमन गर्ने र त्यसको रिर्पोटिङ गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसंग विशेषगरी र संघसंग गरी तीन तहसंग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु, भौतिक पूर्वाधारहरु, सामाजिक गतिविधीहरु, विकास निर्माणमा भएका क्रियाकलापहरुलाई समन्वय गरेर लाने, कहीँकतै अप्ठ्यारा पर्यो भने ती अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि समन्वग गर्ने भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति भएकाले हाम्रो यही भूमिकामा रहेर कार्य गरिरहेका छौं ।
स्थानीय तहसंग समन्वग गर्ने, स्थानीय तहका गतिविधी अवलोकन गर्ने कार्य गरिरहनुभएको छ । मकवानपुरका स्थानीय तहको अवस्था चाँही के कस्तो छ ?
यो वर्षको कार्यविधी कस्तो बनाउँनुभएको छ ? बजेट कसरी बाँडफाँड गर्नुभएको छ, सबै स्थानीय तहको बारेमा थाहा छैन । प्रदेश ३ को मकवानपुरका स्थानीय तहसंग हामीले राम्रोसंग समन्वय गरेका छौं भनेर हामी गौरव गर्छौै । महिनाको एक पटक स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग समन्वय बैठक बस्ने गरेका छौं । स्थानीय तहमा उहाँहरुले गरिरहनुभएका गतिविधीबारे हामी छलफल गर्ने गर्छौ । कहिलेकाँही स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम प्रस्तुत गर्ने गर्छौ भने कहिलेकाँही स्थानीय तहलाई काम गर्ने क्रममा परेका गाँठो फुकाउनका लागि बैठक एकदमै उपयुक्त भएको छ । प्रदेश ३ का अरु जिल्लामा यो छैन । मकवानपुरले साँच्चै नमूनायोग्य काम गरेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो स्थानीय तहसंग एकदम राम्रो सहकार्य भइरहेको छ । स्थानीय तहले पनि हामीलाई अभिभावकका रुपमा लिनुभएको छ । हामीसित बजेट छैन, बजेट नभएपनि यहाँबाट गर्ने कामलाई स्थानीय तहले हामी छौं, हामीले गर्नसक्ने सहयोग केही बजेट राखेर भएपनि तपाईंहरुले गर्नुभएको कामलाई साथमा साथ हातमा हात राखेर गर्छौै भनेर उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । अरुको दाँजोमा मकवानपुर जिल्लाले फड्को मार्ने, आफूसित बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा पनि केही कामहरु गरेर देखाउनो अवसर पाएका छौं । जस्तै, जिल्लालाई मानवीयताको जिल्ला बनाउँन हामी लागिपर्यौं । यसमा सबै स्थानीय तहले आत्मसात गर्नुभएको छ । यस्तै धेरै प्रसंशनीय काम स्थानीय तहसंग समन्वय गर्दै हामीले गरेका छौं ।
यो गाउँपालिकामा यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । उहाँहरुलाई आपसमा समन्वय गर्ने तथा मेलमिलाप गराउँन पाए त्यो गाउँको विकास हुन्थ्यो, स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवा सुविधा जनताले चाहेजस्तो पाउँथे । आन्तरिक कलह हुँदा धेरै कुरामा हानी हुन्छ । यस्ता समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्यौं । तर हामी प्रस्ताव लिएर जाने भन्दा पनि उहाँहरुबाट प्रस्ताव आइदिए सजिलो हुने थियो । यदि आन्तरिक कलह, द्वन्द्वका कारण काममा बाधा पुगेको हो भने उहाँहरुले पनि प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यदाकदा उहाँहरुलाई अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा तपाईंहरुलाई त्यस्तो बाधा अप्ठ्याराहरु छ भने बसौं समन्वय गरौं, हामी सहजीकरण गर्छौ ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीबिच, जनप्रतिनिधीका बिच समन्वय अभाव हुने गरेकाले योजना सम्पादनमा समेत समस्या पर्ने गरेको गुनासा आइरहेको सुनिन्छ, जिससले यसलाई कसरी लिएको छ ?
उहाँहरुले ती अप्ठ्याराहरु हाम्रोमाझ प्रत्यक्ष रुपमा राख्नुभएको छैन । हामीसंग हुने बैठकमा पनि यी कुरामा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर प्रत्यक्ष रुपमा राख्नुभएको छैन । तर अप्रत्यक्ष रुपमा ती कुराहरु थाहा पाएका छौं । यो गाउँपालिकामा यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । उहाँहरुलाई आपसमा समन्वय गर्ने तथा मेलमिलाप गराउँन पाए त्यो गाउँको विकास हुन्थ्यो, स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवा सुविधा जनताले चाहेजस्तो पाउँथे । आन्तरिक कलह हुँदा धेरै कुरामा हानी हुन्छ । यस्ता समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्यौं । तर हामी प्रस्ताव लिएर जाने भन्दा पनि उहाँहरुबाट प्रस्ताव आइदिए सजिलो हुने थियो । यदि आन्तरिक कलह, द्वन्द्वका कारण काममा बाधा पुगेको हो भने उहाँहरुले पनि प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यदाकदा उहाँहरुलाई अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा तपाईंहरुलाई त्यस्तो बाधा अप्ठ्याराहरु छ भने बसौं समन्वय गरौं, हामी सहजीकरण गर्छौ । हामी सक्दैनौं भने हामीभन्दा माथिका नेताहरुसंग बसेर भएपनि तपाईंहरुका अप्ठ्याराहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छौ भनेका छौं । तर उहाँहरुले आफूहरुबीचको समस्या प्रत्यक्ष रुपमा हामीलाई भन्नुभएको छैन । त्यो भन्दा प्रचारमा आउला, कसैको पनि आन्तरिक द्वन्द्व बाहिर आएको त राम्रो हुदैन नि भन्ने बुझाइका कारण उहाँहरु सकेसम्म आफैं मिलाउन उहाँहरु लागिपर्नुभएको छ । यस कारण पनि ति विवाद हामीसंग नआइपुगेका हुन् । त्यो आन्तरिक रुपमा उहाँहरुले नै मिलाउँदा पनि राम्रो हुन्छ । सायद मिलाउनुभएको पनि होला, अहिले केही कमी भएको सुन्नमा पनि आएको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा सेवा लिन जाने नागरिक कर्मचारी नभएका कारण आफ्नो काम नगरी फर्कन बाध्य भएको गुनासो आइरहेको छ । कर्मचारी अभावका कारण जनताले सेवा नपाइरहेको यो अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन वा नागरिकको सेवा नरोकी काम गर्ने प्रबन्ध मिलाउनका लागि यहाँहरुले कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि हामी एकदमै लागिपरेका छौं । मकवानपुरमा कर्मचारी अभाव हल गर्नका लागि प्रमुख त झन् मन्त्रालयमा गएर धर्ना नै कसिरहनुभएको छ बेलाबेलामा । हामीले पहल स्थानीय तहलाई थाहा छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न साह्रै समस्या परेको अवस्थामा हाम्रा कर्मचारी पठाएका पनि छौं । संक्रमणकालीन अवस्थाको पीडा यो छ की नेपालभरका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । भएका कर्मचारीलाई पनि समायोजनका कारण अहिले कोही संघ, कोही प्रदेश, कोही स्थानीय तह भनेर भनिएकाले लथालिङ्ग अवस्था छ । यसमा मकवानपुर पनि अछुतो छैन । वडामा त झन् कर्मचारी नै छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले वडा चलाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । जनताको सबैभन्दा धेरै काम हुने वडामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा जनतालाई साह्रै मर्का परेको छ ।
स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि हामी एकदमै लागिपरेका छौं । मकवानपुरमा कर्मचारी अभाव हल गर्नका लागि प्रमुख त झन् मन्त्रालयमा गएर धर्ना नै कसिरहनुभएको छ बेलाबेलामा । हामीले पहल स्थानीय तहलाई थाहा छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न साह्रै समस्या परेको अवस्थामा हाम्रा कर्मचारी पठाएका पनि छौं । संक्रमणकालीन अवस्थाको पीडा यो छ की नेपालभरका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । भएका कर्मचारीलाई पनि समायोजनका कारण अहिले कोही संघ, कोही प्रदेश, कोही स्थानीय तह भनेर भनिएकाले लथालिङ्ग अवस्था छ । यसमा मकवानपुर पनि अछुतो छैन । वडामा त झन् कर्मचारी नै छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले वडा चलाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । जनताको सबैभन्दा धेरै काम हुने वडामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा जनतालाई साह्रै मर्का परेको छ । वडाले योजना तर्जुमा देखि सबै कुरा गर्नुपर्छ तर वडामै कर्मचारी नहुँदा वडा अध्यक्षलाई कति पीडा भएको होला । त्यो पीडाका बाबजुत पनि उहाँहरुले दुई वर्षदेखि काम गर्नुभएको छ । अझै पनि सम्बन्धित वडा, ठाउँमा कर्मचारी पुग्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहको पीडा हामीसंग पनि छ । हामी पनि माथिल्लो निकायमा पहल गरिरहेका छौं । हामीले पनि भन्ने बित्तिक्कै मन्त्रालयले सुनिहाल्ने अवस्था छैन ।
आम नागरिकलाई जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाबारे खासै जानकारी छैन । तपाईंहरुको भूमिका, कार्यका विषयमा नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्ला की नपर्ला ?
अझै पनि कतिपय नागरिक जिल्ला विकास समिति नै सम्झेर हामी कहाँ आउनुहुन्छ । बाढी आउँन थाल्यो जार जाली छ की छैन भनेर फोन आउँछ । खानेपानीको पाइप छ की छैन, पहिले त जिल्ला विकासले थुप्रै दिन्थ्यो तपाईहरुसंग के छ ? अहिले त तपाई जिल्ला विकासमै हुनुहुन्छ भनेर फोन आउँछ । मलाई फोन गर्नेहरुलाई हामी त सहकार्य, समन्वयको भूमिकामा मात्र हौं भनेर भन्ने गरेको छु । उहाँहरुलाई पहिलाको जस्तो जिल्ला विकास समिति होइन, अहिले जिल्ला समन्वय समिति हो भनेर सम्झाउने गरेको छु । हाम्रो जस्तो नाम, त्यस्तै काम हो, तपाईंहरुले अब काम लिने स्थानीय सरकारसंगै हो भनेर बुझाउने गरेको छु । पहिलो पटक जनतालाई भन्दा वडामा जानुहोस् भन्छौं । वडाबाट भएन भने प्रकृयागत रुपमा पालिकामा जानुहोस् भन्छौं । बजेट त्यहीँ हुन्छ, कार्यक्रम त्यहीँ हुन्छ, जनतासंग प्रतयक्ष सरोकार राख्ने सरकार त्यही हो भनेर हामी भन्ने गर्छौ । उहाँहरुलाई केही सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपरेमा हामी गरिदिन्छौं भन्छौं । धेरैले बुझिपनि सक्नुभएको छ ।
तपाईं आफैं महिला आन्दोलनबाट आउनुभएको । स्थानीय तहमा महिला जन प्रतिनिधीहरु पनि छन् । उनीहरुको क्षमता कत्तिको अभिवृद्दि भएको पाउँनुहुन्छ ?
संरचना पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । कार्यविधि पनि त्यस्तै भइरहेको छ । उहाँहरुलाई संविधान अनुसार आफ्नो स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँन एक वर्ष लाग्यो । अहिले उहाँहरु अनुभवी हुनुभएको छ । न्यायसंग सम्बन्धित काम गर्न एकदम गाह्रो भएको हामीले पायौं । कानून पढेर आएका पनि होइनौं, वकालत गर्न सिकेका पनि होइनौं । हामी त यही अभियान र पैरवीबाट आउनेहरुलाई बरु धेरै कुराहरु थाहा छ । यही अनुसार हामी गरिराखेका छौं । उहाँहरुलाई न्यायिक प्रकृयासंग सम्बन्धि तीन दिने अभिमुखीकरण पनि प्रदान गर्यौं । अभिमुखीकरणका लागि केन्द्रबाट पूर्व न्यायधिसहरु आउँनुभएको थियो । क्षमता विकासका लागि हामीसंग स्रोत छैन, बजेट छैन । तै पनि स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर उहाँहरुकै बजेटमा हुने क्षमता विकासको काममा लाग्नेछौं । केन्द्र, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । कानूनी सम्बन्धि, न्याय दिलाउने कुरामा उपाध्यक्षकै भूमिका हुन्छ । पहिलो कार्यकालको तुलनामा क्षमता विकास चाँही भएको छ । तर कानूनसंग सम्बन्धित रहेर इजलाशमा कार्य गर्नुपर्ने भएकाले कानूनविद् आवश्यक पर्छ ।
तपाईं भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ बाट चुनाव लडिरहे पनि वडाका नागरिकलाई तपाईं वडा सदस्यका लागि मात्र होइन की तपाई जिल्ला समन्वय समितिको उप प्रमुखका लागि हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो । चुनावका बेलामा सबै ठाउँमा पुगिरहँदा नागरिकका माझमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्घता पूरा गर्नुभयो त ?
चुनाव प्रचारका लागि उप संयोजकको भूमिकामा तत्कालीन एमालेबाट आफ्नो वडामा मात्र नभई पार्टीका लागि गाउँपालिकाभरमा म पुगेको थिए । त्यसको प्रतिफल पनि राम्रै आयो । जिल्ला समन्वयमा उप प्रमुख भएर जाँदा वडा विकासका लागि हेर्छे भन्ने वडाबासीको चाहाना थियो । जिल्ला समन्वय समितिमा कामका लागि बजेट शून्य नै हुन्छ भन्ने पनि मलाई पनि थाहा थिएन । अहिले सबैले बुझ्नुभएको छ जिल्ला समन्वयबाट केबल समन्वयको मात्र काम हो भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ । बजेट दिने होइन की अनुगमन तथा समन्वय गर्ने मात्र काम रहेछ भन्ने कुरा धेरैले बुझ्नु भयो । कोहीले चाँही यसले गर्ने केही होइन, यसलाई भनेर के हुन्छ र भनेर आफैं पनि बुझ्नुहुन्छ । जनताका माझ पुगेर मैले यति बजेट दिए काम गर्नुस् है भनेर भन्नु र म संग केही बजेट छैन भनेर हात टकटकाएर हिड्नुमा जन प्रतिनिधी भएपछि कता कता फरक अनुभूती हुँदो रहेछ । तर बुझ्नेहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्ने ठाउँमा पुगेको छ, हामीले उसलाई त्यही कामका लागि पठाएका हौं भन्ने बुझाई पनि छ केहीमा । मैले चुनावका बेलामा उठ्दिन भन्दा पनि उठ्नुस् भन्नेहरु पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरुले नै अरुलाई अहिले बुझाई रहनुभएको छ ।
स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयन लगायतमा समस्या एवम् चुनौती के छन् ?
हिजो जनताका सामु प्रत्यक्ष प्रतिबद्दता गरेका विकास निर्माणका योजना पूरा गराउँन गाउँपालिका, वडाका प्रतिनिधी लागिपर्नुभएको छ । विपक्षीहरुले डोजर आतंक मच्चायो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । वडा अध्यक्षले डोजर लगेर आफैं आफैंले खनिरहेका छन् भन्छन् । चुनौती आफ्नो ठाउँमा छ । भौतिक पूर्वाधार मात्र पनि विकास होइन, संगसंगै सामाजिक अभियान पनि लैजानुपर्छ । समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिलाई निरुत्साहित गर्दै लानुपर्छ । हामीले विकास गर्यौं तर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा माया गर्न सकेनौं, हाम्रो घरका बाबुआमा रुदै हिड्नुभयो भने त्यो राम्रो भएन । बाल विवाह घटाउनुपर्यो भन्ने प्रदेश सरकारले अभियान ल्याएको छ । हामी एकातिर विकास गरेर बाटोघाटो चिल्लो बनाएर हिडिरहेका छौं, अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक कुरामा हाम्रा नजर पुगेनन् भने ति कुराहरु ओझेलमा पर्न सक्छन् । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक र भौतिक विकासलाई संगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बनाइएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहले ध्यान दिएका होलान् भन्ने लाग्छ ।
खाडी मुलुकमा जाने युवालाई स्थानीय सरकारसंग धेरै आशा अपेक्षा थियो । हामीले चुनाव जिताएपछि हाम्रो कुरा सुन्ने, हामीलाई रोजगारी दिने सरकार हुन्छ र अवसरहरु पाइन्छ भन्ने उनीहरुलाई लागेको थियो । हामीले त गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेका थियौं । तर सबैलाई अवसर दिनका लागि सजिलो छैन । स्थानीय तहले युवा स्वरोजगारका लागि अब विभिन्न योजना ल्याउँनुपर्छ । स्थानीय तहसंग धेरैको चाहाना छ यी कुरा सम्बोधन गरेर उनीहरु कत्तिको अगाडी बढ्न सक्छन् यी नै अहिलेका लागि चुनौती तथा समस्या हुन् ।
