निर्वाचित भएर आएका हामी जनप्रतिनिधीले सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ : प्रमुख, रघुनाथ खुलाल
रघुनाथ खुलाल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख हुन् । समन्वय समितिका प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि आफ्नो कार्यमा उनी लागिपरेका छन् । प्रदेश ३ का विभिन्न जिल्लामध्ये समन्वय समिति मकवानपुरको कार्य प्रभावकारी भएको पाइएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा मकवानपुरमा समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वयको कामलाई अन्य जिल्लाको तुलनामा प्रभावकारी रुपमा गरेको बताएका थिए । प्रभावकारी कार्य गरेको जस पाइरहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्य, मकवानपुरका स्थानीय तहको कार्य गराई, केही दिन अघिको विपद्मा राहत तथा उद्दारका लागि समन्वय समितिका तर्फबाट निर्वाह गरिएको भूमिका, मकवानपुरमा विकासका सम्भावना, समन्वय समितिका योजना लगायत विषयमा प्रमुख खुलालसंग लोकखबर डटकमका शिव चौलागार्ईले कुराकानी गरेका छन् ।
मकवानपुर लगायत देशैभर अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्षति भयो । विपद्मा राहत, उद्घार लगायतका काममा यहाँहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ?
हालसालै आएको अविरल वर्षाका कारण मकवानपुरमा जनधनको क्षति भयो । चार जना मान्छेको मृत्यु भयो, केही घाइते पनि छन् । खासगरी यो बाढी पहिरो आइरहँदा खेरी मैले खासगरी जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट जे सकिन्छ समन्वयको काम गरें । स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जन प्रतिनिधीसंग हामीले समन्वय र सहजीकरण गर्ने कामलाई अगाडी बढायौं । त्यसभन्दा अघि असार २५ गते हामीले स्थानीय विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्नु भनेर आवश्यक निर्देशन पनि दिएका थियौं बैठकबाट । जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र सहजीकरणमात्रै गर्ने हो। यसले ठोस रुपमा त्यहाँ भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउँन सक्ने अवस्था होइन । समन्वयको पाटोलाई ध्यान दिएर हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर क्षतिको अवस्था कहाँ पुग्यो, कस्तो स्थिती छ, तटिय क्षेत्रमा बसेका मान्छेका घरहरुको अवस्था के छ ख्याल गरौं भनेर सचेत, सजग बनाउँने कामलाई अगाडी बढायौं । अहिले वर्षा रोकिएपछि सहज बन्दै गएको अवस्था छ । भर्खरै जिल्ला व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पनि स्थानीय तहमा क्षति पुगेका, अप्ठ्यारो भएका बासिन्दालाई जनतालाई आवश्यक सहयोग पुर्याउँने कुरा भएको छ । यस हिसाबले हामीले विपत्तिका बेलामा गर्नुपर्ने सहजीकरण र समन्वयको कामलाई निरन्तरता दिएका छौं, आवश्यक समन्वय गरेका छौं ।
वर्षाका कारण मकवानपुरको हेटौंडाको विभिन्न वडा तथा अन्य विभिन्न गाउँपालिकाका क्षेत्रमा प्रभाव पर्यो । विपद्मा उद्घार, राहत लगायत आवश्यक कार्यका लागि स्थानीय जन प्रतिनिधी लगायतको भूमिका कस्तो रहेको पाउँनुभयो ?
धेरै ठाउँका जन प्रतिनिधी सक्रिय भएको, चिन्तित भएको पाइयो । एकाध केहीमा चाँही केही समस्या भएको पाइयो । वर्षा सुरु हुने बित्तिक्कै अपर्झट यति ठूलो बाढी पहिरो आउँछ भन्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने कुरा हो । केही कमिकमजोरीका बाबजुत पनि जन प्रतिनिधीले सकेको भूमिका खेल्नुभयो । राजनीतिक दलका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा चाँही त्यति ठूलो सक्रियता छैन । तर पनि चासो दिएको परिस्थिती चाँही हो । हेटौंडाको वडा नम्बर ५, ९, १४, १५ क्षेत्रमा म आफैं पनि बाढी पहिरो आएको ठाउँमा म पुगेको थिए । त्यहाँ धेरै भोलिका सम्भावित अप्ठ्याराहरु चिर्नका निमित्त मुख्यमन्त्री स्वयम् आफैं डुलिराख्नु भएको थियो । वडा नम्बर ५ मा कर्रा खोलालाई सम्यायर जाने, खोलाको बाटो बनाउँने काम पनि भएको थियो । वडा नम्बर १५ मा तटबन्धनलाई क्षति पुर्याएको छ । वडा नम्बर ९ मा केही घरहरु डुबानमा पनि परे । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कोसिस पनि हामीले गर्यौं । समग्रमा सबैले विपत्ति परेको बेलामा आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग त गर्नुभएको छ ।
विपद्पछि उद्घार, राहतका कार्यका लागि जिल्लामा आवश्यक बैठक बसेर तयारीमा यहाँहरु जुट्नुभयो । प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावितलाई आवश्यक राहत दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्दै विपद् प्रभावितलाई राहत, उद्दारका लागि चाँही कसरी कार्य हुदैछ ?
प्रदेश सरकारले विपद्मा परी मृत्यु भएका परिवारका लागि एक लाख रुपैंया, प्रदेश सरकार मातहत रहेका आठ वटा अस्पतालमा विपद्को पीडामा परेर उपचार गरेकाको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र नीजि क्षेत्र, अन्यत्र उपचार गर्नेलाई बढीमा २५ हजार रुपैंयासम्म सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि तत्काल गर्नुपर्ने सहयोग गर्नेछ। आवश्यक परेको खण्डमा हामीसंग भण्डारगृहमा रहेका विपद्मा राहत, उद्दारका सामग्री प्रयोगमा ल्याउँन पनि हामी तयारीमा अवस्थामा छौं । स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरिराखेको हुनुपर्छ, नत्र विपद् आइसकेपछि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले सचेत बनाएका छौं । धेरै स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पनि पार्नुभएको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो नियमित समन्वय बैठकहरुमा छलफल गर्नेछौं र आवश्यक तयारीका लागि स्थानीय तहसंग छलफल एवम् सहजीकरण गर्नेछौं । विपद् हुनुभन्दा अगाडी सम्भावित गर्नुपर्ने कामहरु, विपद्बाट बच्नका निमित्त गर्नुपर्ने कामहरु, विपद् आइलाग्यो भने गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा नीति, कार्यविधी बन्नुपर्छ । त्यो अनुसारको नीति, कार्यविधी तयार गर्नका लागि धेरै अगाडी देखि नै हामीले भन्दै आएका छौं । अस्ति समन्वयको बैठकमा हामीले विशेष निर्णय पनि गरेका छौं । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, यसले यो बाढी पहिरो आउँने समयमा यस्ता कुरामा ध्यान दिइएन भने भोलिका दिनमा समस्या आउँछ ।
वर्षाका कारण निम्तिएको विपद् र यसमा यहाँहरुको भूमिकाका विषयमा कुरा गर्यौं । जिल्ला समन्वय समितिका कार्य, तपाईंले प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिसकेपछिको कार्य अनुभूति के कस्ता छन् ? विशेषगरी समन्वय समितिले स्थानीय तहसंग समन्वय गर्दै काम गर्ने हो । स्थानीय तहका कार्यबारे यहाँहरुले बेलाबेलामा अनुगमन पनि गर्नुभएको छ । मकवानपुरका स्थानीय तहका कार्य गराई कस्तो पाउँनुभएको छ ?
मकवानपुरमा दशवटा स्थानीय तह छन् । एउटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र आठ वटा गाउँपालिका छन् । दुई वटा गाउँपालिका निक्कै नै विकट क्षेत्रमा रहेको छ । विकटमा भएका हुनाले त्यहाँका सोचाई, त्यहाँ बन्ने नीति पनि कमजोरै हुन्छ । कैलाश गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँ परिषद आयोजना गर्न सकेको छैन, केही समस्याका कारणले गर्दा । अनुगमनको आँखाबाट हेर्दाखेरी स्थानीय तहहरुले धेरै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । थाहा नगरपालिका, मकवानपुरगढी, भीमफेदी, मनहरी लगायत गाउँपालिकाले व्यवस्थित योजनाका साथ कार्यलाई अगाडी लगिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले धेरै काम गरेको छ तर उपमहानगरको लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइँदैन । यी कुराहरु सच्याउँनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं । अरु गाउँपालिकाहरुले आफूलाई कुनै न कुनै रुपमा क्रियाशील गराएका छन्,योजना बनाएका छन् । केही सच्याएर जानुपर्ने विषय पनि छन् । तर समग्रमा मकवानपुरका स्थानीय तहले काम गरिरहँदा एउटा गोरेटो कोरेका छन् । अब अर्को वर्षदेखि स्थानीय तहले गरेका भौतिक संरचनाहरु जनताले अनुभूति गर्नेगरी देखा पर्न सक्छन् । केही केही स्थानीय तहहरुले बडो उदाहरणीय कामहरु गरेका छन् । जस्तो मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधीले प्रत्येक महिनाको तीन दिन श्रमदानमा जुट्ने भन्ने निर्णय गरेर श्रमदानमा जुटिरहेका छन् । यस्तो कार्यले सबैलाई दबाब पनि परेको छ । हामीले स्थानीय तहहरुलाई भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र ध्यान नदिनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो कुरा छ । विकास भनेको बाटो बनाउँनु, पोल ठड्याउँनु, पानीको धारा खसाल्नुमा मात्र सिमित नहुने रहेछ । विकास भनेको हरेक मानिसको सोचमा परिवर्तन आउँनुपर्ने हुन्छ । मकवानपुर जिल्लालाई धेरै अगाडी खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । पूर्ण साक्षरता जिल्ला पनि घोषणा गरिएको छ । पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको जिल्लाका रुपमा पनि मकवानपुर जिल्लालाई घोषणा गरिएको छ । सडक पेटीमा सहारा विहीन भएका मनोरोगीहरु, छट्पटाएर बस्नेहरु, जो सहयोगापेक्षी मानवहरु छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरेर मकवानपुर जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले यतिमात्रै गरेर पनि पुग्दैन, यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि स्थानीय तहहरुले काम पनि गरिराख्नु पर्दछ । अर्को कुरा स्थानीय तहहरुले बालमैत्री गाउँपालिका बनाउँनुछ । वृद्घमैत्री, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री गाउँपालिका बनाएर लैजानुपर्नेछ । यसपछि विकासका गति समग्रमा अगाडी जान्छ । यो कुरामा स्थानीय तहमा त्यति ध्यान जान नसकेको हामीले अनुगमनका क्रममा देखेका छौं । अनुगमनका क्रममा यी कुराहरु सच्याउन भनेका छौं । मलाई लाग्छ स्थानीय तहहरुले आगामी दिनमा सबै कुरा समेट्दै राम्रो गति लिन्छ । मैले अर्को एउटा कुरा भन्नैपर्छ–काम गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले समग्र विकासका अवधारणालाई अगाडी जानका लागि ख्याल पुर्याउँनुपर्दछ ।
कुनै स्थानीय तहमा आन्तरिक समस्या, विवाद भएको पनि पाइन्छ । सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरु छन् । कतै गाउँ परिषद हुनै सकेनन्, कतै विवादितका बीच भए । स्थानीय तहका आन्तरिक विवाद समाधान गर्न, आपसमा कार्य सम्पादन गराउँनका लागि चाँही यहाँहरुले कसरी सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त के हो भने कुनै पनि काम गर्दा वाद, विवाद, प्रतिवादहरु हुन सक्छन् । यो कुरा हामी सबैले अनुभूति गर्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका योजनाहरु निर्माण गरेर अगाडी जाने सन्दर्भमा हामीले के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीमात्रै छैनौं, विपक्षीहरु पनि छन्। निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी कुनै पार्टीको हुनु हुदैंन, हामी सबैको हुन सक्नुपर्छ । यसो भनेर सबैको हुने भनेको चाँही जनताको हितमा हुनुपर्छ । काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय कमी कमजोरी पनि हुन सक्छन् । जसले गर्दा परिषद्का सदस्यहरुका बिचमा पनि असन्तुष्टिहरु आउँन सक्छ । त्यहाँ विरोधहरु हुन सक्छन् । किन आयो विरोध भनेर हामीले हेनुपर्छ । त्यसलाई समाधान गर्नका लागि नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ । हामीलाई दुःख लाग्छ, मकवानपुरमा यस्तो नहोस् भनेर धेरै अगाडी देखि सचेत गराउँदै आएका थियौं कि तोकीएकै समयमा गाउँ परिषद् होस् । तोकिएकै समयमा नीति, कार्यक्रमहरु पास गर्न सकोस्, बजेट पास गर्न सकोस भन्ने कुरामा हामी भन्ने कुरामा हामीले निकै प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौं । यहाँले भनेजस्तै केही विवाद, केही अप्ठ्यारा भए यो त स्वभाविक हो । तर पनि यो सोचे अनुसार नै कामहरु अगाडी बढे, तोकीएका मितीमा परिषद सम्पन्न हुदै गए । कैलाश गाउँपालिकाले गर्न सकेन । गाउँपालिकाका अध्यक्षसंग त्यही दिन मैले कुराकानी गरेको थिएँ । विभिन्न कारणले गर्दा आज गर्न सकिएन भनेर उहाँले अर्को एउटा मिति दिनुभएको थियो । त्यो मितिमा पनि उहाँले गर्न नसकेको कुरा मैले थाहा पाइसकेपछि किन यस्तो भयो । यदि वडा अध्यक्षहरुको विरोध हो भनेदेखि तपाई वडा अध्यक्षकोमा जानुहोस्, अथवा हामी आउँनुपर्छ भनेपनि हामी आउँन तयार छौं । बसेर समन्वय गरेर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरेको छु । अब केही समयमा यो सम्पन्न हुन्छ होला । तर पनि दुःख लाग्छ, यस्तो हुनु हुदैन । हामी एउटा निर्वाचित निकायमा आएका मान्छेहरुको सबैलाई सहजीकरण गर्नसक्ने भूमिका हुनुपर्यो । हामी जिल्ला समन्वय समितिका तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हैसियतमा मैले यी कुराहरुमा लगातार समन्वय गर्दै आइरहेको छु । धेरै वटा गाउँपालिकामा १० गते नै परिषद नहुने स्थिती बन्यो । बन्दको हल्लाले पनि असर गर्यो । त्यही दिन सबै स्थानीय तहसंग सम्पर्क भएको थियो मेरो । कसैले भोलिपल्ट, कसैले पर्सिपल्ट आयोजना गर्नुभयो । जे होस् गर्नुभयो । कैलाशलाई अब गर्नका लागि भनेका छौं, अब गरिएन भने ऐन नियम अनुसार अप्ठेरोमा परिन्छ । कुनै पनि ठाउँमा बजेट तोकिएको निकायबाट पास नगरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने स्थिती हुदैन । त्यस कारण गाउँ परिषदबाट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेर मात्रै अनि खर्च गर्ने हो । गाउँ परिषदले त्यो नै गर्न सकेन भने त यसको क्षमता छैन भन्ने बुझिन्छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट नै रोकिदिन सक्छ । त्यो अवस्था आउँनसक्छ । त्यो अधिकार त माथिल्ला सरकारलाई त अवश्य हुन्छ । त्यसो भएको हुँदा तल स्थानीय तहका सरकार यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ। खासगरी मकवानपुरका स्थानीय तहमा प्रदेश, संघीय सरकारबाट आउँने बजेट राम्रोसंग खर्च हुन सकुन् । त्यो समयमै खर्च होस् र समयमै जनताले पाउँनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा पाउँन सकुन् ।
प्रदेश ३ का अन्य जिल्लाको तुलनामा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर कार्य गर्ने सवालमा अग्रसर, प्रभावकारी बनेको समीक्षा भएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै तपाईंको नेतृत्वलाई प्रभावकारी काम गरेकोमा प्रसंशा गर्नुभयो । यो प्रकारको सफलता, श्रेय पाउँनका लागि तपाईंको भूमिका पक्कै पनि प्रभावकारी भएरै हो । तपाई कसरी काम गर्ने गर्नुहुन्छ ? यो अवस्थामा आइपुग्नका लागि तपाईंले गर्नुभएका कार्य के के हुन् ?
सबैभन्दा पहिला त मलाई यो खालको श्रेय दिन तपाईं मिडियाका साथीहरुले ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ । यसका लागि सबै मिडियाका साथीहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहान्छु । मेरो काम गर्ने स्वभाव छुट्टै छ । म मेरो जिम्मेवारी जे हो त्यसलाई बुझेर कामलाई अगाडी लैजान चाहान्छु । म जिल्ला समन्वय समितिमा आउँनु अगाडी पनि मैले संविधान हेरेर, बुझेरै आएको थिए । कसैले झुक्याएर मलाई पठाएको स्थिती होइन । जिल्ला समन्वय समितिमा जे काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । त्यसैमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको थिए । अर्को कुरा म के ठान्छु भने कसैले दिएर गर्ने होइन । काम आफैंले खोज्ने हो । आफैंले खोजेर गर्दै गएपछि कामहरु देखा पर्छन् । त्यस कारण हामी आउँने बित्तिक्कै सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर के गर्दा होला भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्यौं । विकासका अवधारणा कसरी निर्माण गर्ने भनेर दश वटै तहका प्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राखेर छलफल गरायौं । त्यस पछाडी जनताले ठ्याक्कै अनुभूती गर्ने कुरा कहाँ हुन्छ भन्नेलाई टार्गेट गरेर न्यायिक समितिलाई एउटा तालिम आयोजना गर्यौं । रिटायर्ड चार जना न्यायधिस आएर दुई दिवसीय तालिम सञ्चालन गर्यौं । जुन देशभर कतै पनि भएको थिएन । यसले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा काम गर्ने साथीहरुलाई सहज भयो । हामीले हेर्ने यस्तै हो । स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउँने, सक्रिय बनाउँने हो । स्थानीय तहले राम्रोसंग काम गर्यो भने हामी यसैमा खुशी हुन्छौं । स्थानीय तहलाई सचेत, क्षमता विकास र सक्रियता बढाउँनका लागि निमित्त प्रोत्साहित गर्दै हामी अगाडी बढेका छौं । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग म निरन्तर सम्पर्र्कमा रहन्छु । तालुकदार मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री ज्यु, सचिव ज्यूसंग म सधैं सम्पर्क राख्छु । अनि प्रदेश सरकारको तालुकदार भनेको हाम्रो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हो । मुख्यमन्त्री ज्यूसंग म एकदमै सम्पर्क राख्छु । मैले विशेषरी सहजीकरण र समन्वयको पाटोमा अगाडी लैजानका निमित्त कोसिस गरेँ । यसमा संगसंगै मिडियाका साथी, स्थानीय तहका साथीहरुले पनि मलाई राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ । हिजो राजनीतिक नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति भएको हिसाबमा पनि सामान्यत : अरुको तुलानामा म अलिकति स्थापित भइसकेको व्यक्ति भएकाले केही प्रभाव परेको होला । समग्रमा तपाईहरु सबैको सहयोग प्राप्त भएको छ । पत्रकार, स्थानीय तहका प्रतिनिधी अनि मलाई समन्वय समितिका साथीहरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरु सबैको सहयोग तथा सक्रियताले मलाई केही न केही नयाँ गतिविधी गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको क्रियाशिलता, सफलता पाइरहेको कुरा गरिरहँदा मकवानपुरका केही स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधी–जन प्रतिनिधी, कर्मचारी-कर्मचारी तथा जन प्रतिनिधी-कर्मचारी बिचमा आपसमा असमझदारी रहेको कुरा आइरहेको छ । आन्तरिक विवादका कारण विभिन्न योजना प्रभावित भइरहेको सुनिन्छ । यसबाट सेवाग्राही समस्यामा परेको देखिन्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि चाँही तपाईंहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
पहिलो कुरा त यस्तो हुनु हुदैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधीले यस खालको आफ्नो मनोगत आग्रह कसैले पनि पाल्नु हुदैन । यी कुराहरु मैले पनि सुनेको छु । हामीले जिल्ला सभाबाट पास गरेको प्रस्तावमा केही कुराहरु छन् । व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, मनोगत आग्रह, दूराग्रह राखेर हिड्ने काम कसैले पनि नगरौं भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव नै पास गरेका छौं । समन्वय बैठकमा हामीले धेरै पटक यी कुराहरु सहजीकरण गरेका छौं । काम गर्ने सन्दर्भमा मानिसहरुको आ-आफ्नो सोचाई तथा बुझाईहरु हुन्छन् । मान्छे आफू जे छ त्यसैमा बाँच्न चाह्यो भने खुशी हुन्छ । त्यो भन्दा अरु खोज्यो भने समस्या हुन्छ । स्थानीय तह वा जिल्लामा कहीं पनि प्रमुख, उप प्रमुख वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु निर्वाचित भएर आउनुभएपछि उहाँहरुको आ-आफ्नो जिम्मेवारी छ । प्रमुखको काम उपप्रमुखले मैले गर्न पाइन भन्यो भने समस्या हुन्छ । हामी जहाँ जहाँ छौं, त्यहाँ जे हो त्यसमा रमाउनुपर्यो । भोलिका दिनमा फेरी समय आउँछ अध्यक्ष हुने हो की अर्थोकै हुने हो त्यो छँदैछ । तर अहिले हामीले जे जिम्मेवारी पाएका छौं, त्यसमा रमाउँनुपर्यो । आपसी अन्तर विरोध, आपसी शङ्का उत्पन्न भयो भने विकासमा बाधा पर्छ । खासगरी निर्वाचित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिमा त्यस्ता कुरा आयो भने विकासमा बाधा पर्छ । म यही तपाईंहरुको लोकप्रिय मिडियामार्फत सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी आग्रह, दुराग्रह र मनोगत आग्रह पालेर अगाडी जाने सोच बन्द गरौं । हामी अहिले जे जहाँ छौं, सम्पूर्ण टिम मिलेर अघि बढौं । भोलि जसले जति काम गरेको छ, ती कामको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ । जो जो निर्वाचित छन्, म सहित सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ । यसका लागि हामी सक्रियतापूर्वक जनताका सेवा गरी अघि बढौं । मनमा त धेरै चिज लाग्नसक्छ, आग्रहहरु हुनसक्छन् । तर त्यो आग्रहहरु अहिले देखा पार्नु हुदैन । त्यस्ता आग्रहले हाम्रो काममा बाधा पार्नु हुदैन । सबै तहका प्रमख, उप प्रमुख लगायत सबै जन प्रतिनिधीलाई म यही आग्रह गर्न चाहान्छु ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीसंग हरेक महिना समन्वयात्मक बैठक बस्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरुसंग स्थानीय तह सञ्चालनका विविध पक्षमाथि छलफल गरिहरँदा काम गर्न समस्या, अप्ठ्यारा, चुनौतीहरु चाँही के-के रहेछन् ?
पहिलो कुरा त नयाँ संरचना भएको हुँदा सञ्चालनका लागि विधिको अभाव भयो । ऐन, नियम, कानून कार्यविधी, नियमावली इत्यादी अभाव भयो। दोस्रो, कामलाई अगाडी लैजान कर्मचारीको अभाव भयो । अर्को कुरा मकवानपुरका स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटता, विकासका काम गर्न बस्ती छरिएर रहेको अवस्था, डाँडामाथि एक-दुई वटा घरसम्म विकास लैजानुपर्ने अवस्था छ । अघि तपाईंझैं अलि अलि अन्तर विरोधले पनि केही केही समस्या । स्थानीय तहमा आफैंले उत्पादन गरेका यस्ता समस्याहरु आए । भर्खर आएको स्थानीय तहलाई पनि हामी त सरकार भन्ने भयो । स्थानीय सरकार भनेको त हामी सबै हौं भन्ने पर्यो । त्यो बुझाइले पनि एकाध काममा समस्याका रुपमा देखापर्यो । ति चिजहरु तोड्नपर्छ । किनभने हामी सबै ठाउँमा विनयशील हुनुपर्छ । दुराग्रह पालेर मैले भनेको मात्र सबै ठीक हो भन्ने पाल्यौं भने समस्या हुन्छ। अहिले हामीले अपनाएको प्रणाली तीन तहको सरकार हो । तीन तहको सरकार भनेको तीनै तहको सरकारले जे जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्दै हिड्ने भन्ने त पक्कै होइन । यस कारण सबै एक अर्कामा सहजीकरणका माध्यमबाट, सहकारीका माध्यमबाट, समन्वयका माध्यमबाट सञ्चालन हुने हो । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सबै सरकारले यही जमीनमा काम गर्ने हो । एउटा सत्य कुरा के हो भने स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनतासंग जोडिएको सरकार हो । दिनानुदिन जनतासंग जोडिन्छ र जनताका आधारभूत सबै कुरा उसले सुन्छ । त्यस कारण स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यो जिम्मेवार हुँदामात्र यो प्रणालीलाई विकास गर्न सकिन्छ, विकास निर्माण कार्यलाई अगाडी लैजान सकिन्छ । जनताका समस्या समाधान गर्नका निम्ति ठोस वातावरण निर्माण हुन्छ । केही समस्याका बिचमा पनि स्थानीय तहले थुप्रै राम्रा काम गरेका छन् ।
मकवानपुरको सबै स्थानीय तहलाई हेर्दा, त्यहाँका अवसर, सम्भावना केलाउँदा मकवानपुरको परिचय, विशेषता तपाईं के भेट्नुहुन्छ ?
मकवानपुरको समृद्घिका लागि दुई वटा काम गर्नुपर्छ-एउटा कृषि र अर्को पर्यटन । यी दुई क्षेत्रमा विकास गरेर मकवानपुरमा समृद्दि ल्याउनुपर्छ । बाँकी उद्योग, अरु क्षेत्रहरु चाँही तेस्रो, चौथो, पाँचौं हुदै जाने हो । सबै स्थानीय तहलाई यसलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउँन पनि हामीले जिल्ला सभाबाट पास गरेका छौं, समन्वय बैठकमा उहाँहरुसंग हामीले कुराकानी गरेका छौं । मकवानपुर यस्तो सम्भावनाको जिल्ला हो, हेटौंडाबाट डेढ घन्टामा सिमभञ्ज्याङ पुग्यौं भने हामी छुट्टै हावापानी पाउँछौं । उत्तरी क्षेत्र पूरै तरकारी र खाद्यान्नको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । कृषिमा आधारित रहेर विकास गरेर जान सकिने क्षेत्र पूर्वीक्षेत्र हो । कृषि र पर्यटनमा व्यवस्थित योजनाका साथ हामी अगाडी जानुपर्छ र मकवानपुरलाई अगाडी ल्याउँनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर यो अनुसारको योजनाहरु बनाएर जान चाँही हामी सकिरहेका छैनौं । यो चाँही हामीले सोच्नुपर्ने, ख्याल पुर्याउँनुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय बाँकी छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा चाँही के कस्तो सम्भावना छ ?
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा हरेक सम्भावना छ । कृषिका लागि ठूला-ठूला फाँटहरु छ यहाँ । पर्यटन क्षेत्रमा अहिले पर्यटनका थुप्रै पूर्वाधार बनेका छन् । सहिद श्मारक, त्रिवेणीधाम, गोरक्षेश्वर, भुटनदेवी, चुरियामाई मन्दिर लगायत धेरै क्षेत्र छ । जसलाई विकास गरेर लैजान सकिन्छ । हेटौंडा मुलुकमै बस्नका लागि सहज हुने ठाउँ हो । बर्षाका बेलामा एक छिन पानी पर्यो भने पनि पछि सहजै ओभाने हुने शहर हेटौंडा हो । सबै पूर्वाधार बनेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यसलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा विकास गरेर जानुपर्छ । जसले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनताका आधारभूत रुपले क्रयशक्ति वृद्दि गर्नसक्छ । हेटौंडाका केही वडा असाध्यै विकट छन् । हेटौंडाको १५, १७, १९ नम्बर वडालाई हेर्दा थोरै मात्र सहज देखिन्छ, बाँकी असहज देखिन्छ । त्यहाँका बासिन्दाका लागि व्यवस्थित बस्तीको योजना ल्याउँनु पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिले ल्याउँनु आवश्यक छ । नत्र विकासका अवधारणा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सबै जनताले त्यही रुपले पाउँदैनन् । संगसंगै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई विकास गरेर लैजानुपर्छ । किनभने पछि थपिएका वडाहरु विकासमा पछाडी छन् । पहिलेका वडाहरु पूर्वाधारका हिसाबमा अगाडी छन् । ती वडाहरुलाई पनि अहिलेकै वडा सरह ल्याउँनका लागि समानुपातिक विकासका रुपमा अघि बढाउँन योजनाहरु जानुपर्छ ।
हेटौंडामा भौतिक संरचना तथा सामाजिक हिसाबमा पनि धेरै कामहरु भएका छन् । विभिन्न ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु भएका छन् । न्यायिक समितिमार्फत सचेतना गराउँने काम पनि भएका छन् । अभियान सञ्चालनमार्फत सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त जिल्ला, पूर्ण साक्षरता जिल्ला, हेटौंडा पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको छ । हालसालै पनि अपाङ्गता भएकालाई सहयोग गर्ने काम पनि भयो । तर सामाजिक क्षेत्रमा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । सामाजिक क्षेत्रका काम नदेखिएपनि केही समयपछि देखिन्छ । योजना बनाउँदा पाँच वर्षपछि हेटौंडालाइै कस्तो शैक्षिक विकास गर्ने, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेटौंडालाई कहाँ पुर्याउँने ? अरु सामाजिक क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउँने भन्नेमा लक्ष्य निर्धारण गरेर जानुपर्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको विभिन्न कार्य मध्ये अनुगमन पनि हो । अहिले मकवानपुरमा अनुगमन गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको विषय छ । यी संगै के कस्ता कार्यहरु जिल्ला समन्वय समितिले आगामी दिनमा गर्दैछ ?
हाम्रो महत्वपूर्ण काम मध्ये ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् अनुगमनसंग सम्बन्धित छ । अघिल्लो वर्ष ढुङ्गा, गिट्टी, बालुका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको निर्देशन बमोजिम क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरेका थियौं । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक बसेर अब साउन १ गतेबाट सबै क्रसर उद्योग जो मापदण्ड विपरित छन् ति सबै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन् । के देखियो भने सानो एउटा बालुवा प्लान्टका रुपमा खोल्ने, दर्ता गर्ने अनि ठूलो क्रसर नै चलाइदिने प्रवृति देखियो । कतिपय बालुवा प्लान्ट, क्रसर उद्योग विना दर्ता सञ्चालन भएको देखिन्छ । दर्ता भएपनि अनाधिकृत ठाउँमा राखेर सञ्चालन गरिएको छ भन्ने पनि सुनिएको छ । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिएको छ भन्ने सुनिएको छ । यदि जायज मापदण्डभित्र पर्ने क्रसर उद्योग हुन् वा बालुवा प्लान्ट हुन् उसले दर्ता गर्ने समयमा जुन क्षमतामा सञ्चालन गर्छु भनेर दर्ता गरिएको हो, त्यो मापदण्डभित्र छिरेका रहेछन् भने ती सञ्चालन हुन सक्छन् । हामीले जिल्ला सभाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा सङ्कलनका सन्दर्भमा कार्यविधी पास गरो छौं । क्रसर उद्योगहरु नेपाल सरकारको २०७३ सालको मापदण्ड भन्दा विपरित रहेका र असार मसान्तभित्र अन्य सार्नका लागि प्रदेश सरकारले समय दिए अनुसार सञ्चालन भएका थिए ।
हामीले सहजीकरण भनेको धेरै गहन विषय भयो, यो के हो त ? एक, दुई, तीन, चार, पाँच गरेर किटान सहित कार्यविधी आउनुपर्यो भनेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसंग भनेका छौं । त्यो कार्यविधी आएपछि हामी व्यवस्थित भएर जानसक्छौं । यो वर्षदेखि वर्षमा हामी एउटा ठूलो समीक्षा बैठक गर्छौ । द्वैमासिक तथा चौमासिक समीक्षा आयोजना गर्ने हाम्रो योजना छ । केही नयाँ काम के हुनसक्छन् भनेर हामीले सोच बनाइरहेका छौं । मकवानपुरमा डरलाग्दो रुपमा देखा परेको विषय लागुऔषध दुव्र्यशनका विषयमा स्थानीय प्रशासनसंगको सहकार्यमा एउटा ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । हेटौंडाका कुनै क्याम्पसमा गएर सय जना विद्यार्थीको बगली चेक गर्नुभयो भने २५-३० विद्यार्थीको बगलीमा कुनै न कुनै लागुऔषध भेटिनसक्छ । अभिभावकलाई पत्तै नभई बालबालिका कुलतमा फसिसक्ने यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। समन्वय समितिले आगामी दिनमा सकारात्मक कामहरुलाई पहल गर्नेछ । समग्र जिल्लाको विकासका कामलाई, समग्र जिल्लामा शिक्षाको कामलाई, समग्र जिल्लाका गैर सरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई र समग्रमा जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहका प्रोत्साहित गर्ने कामलाई निरन्तरता दिदैं योजनाबद्द ढङ्गबाट अगाडी जानेछौं ।
